कोहलपुरमा सहकारी ऐन सम्बन्धी सचेतना

कोहलपुर : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड कोहलपुर, शाखा र कोहलपुर सहकारी सञ्जालको आयोजनामा एक दिने सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी बैंक लिमिटेडले प्रदान गर्ने सेवा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलवार सम्पन्न भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन, राज्यले लिएको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सहकारी ऐनमा रहेका सहकारीमैत्री नीतिहरुकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले सहकारी ऐन २०७४ का बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले ऐनमा धेरै सकारात्मक कुराहरु रहेको र केही सुधार गर्न पर्ने विषयहरु रहेको जानकारी गराए । सकारात्मक कुरालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधार गर्ने विषयलाई समयानुकुल परिमार्जनका लागि समन्वय गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंक कोहलपुर शाखाका प्रमुख सुजन ददेलले बैंकको वर्तमान अवस्था र सदस्य संघ संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । सहकारी बैंकमा हाल देशभरका करिब १० हजार सहकारी संघ संस्था सदस्य रहेको, ९५ करोड शेयर रकम, १४ अर्ब निक्षेप, १० अर्ब लगानी गर्नुका साथै ४१ शखामार्फत सहकारी क्षेत्रको सवलीकरणमा बैंकले काम गर्दै आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्राचार्य सागर अधिकारी नेपालगञ्ज सहकारी सञ्जालका अध्यक्ष विजया धिताल, जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका लेखा समितिका संयोजक खड्क ओली, जिल्ला साना किसान सहकारी संघका अध्यक्ष एकता शाह, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष भूपेन्द्र अधिकारी लगायतले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
