ओरियन्टल पीडितले निक्षेप फिर्ता पाउँदै

काठमाडौं : सरकारले ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्र्णयमार्फत ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गर्दै नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार २०५३ साल चैत ४ मा स्थापना भएको उक्त संस्थाले १२ हजारभन्दा बढी सदस्यको ६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न नसकी अनियमितता गरेपछि संस्थामाथि छानविन हुँदै आएको थियो । ओरियन्टल सहकारी २०७० सालदेखि बन्द छ । सरकारले मुलुकका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबारे स्वतन्त्र रूपमा छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाचबुझ समितिसमेत गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टका अनुसार मन्त्रालयले व्यवस्थापन कमिटी गठन गरी संस्थाको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति पहिचान गरी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । संस्थाको सबै सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रिया थालेर संस्थाबाट ठगिएका उपभोक्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिने मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए ।