यी हुन् सहकारीका समस्या तथा चुनौतीहरु

सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयासहरू गरिएको भएता पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका लागि स्पष्ट मार्ग चित्रको अभाव रहेको थियो ।

प्रचलित सहकारी ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेकोले सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्यहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन । स्वःनियमनको अभ्यासका लागि हालका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी नभएकोले सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरु र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिनाई भएको छ । मुलुकमा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने औपचारिक सहकारी शिक्षा, तालिम तथा व्यवस्थित सहकारी सूचना प्रणालीको उपयुक्त विकास हुन बाँकी नै छ । सहकारी क्षेत्रलाई दिइने अनुदान, ऋण र कर छुटका सुविधाहरूका विषयमा नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ । उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा स्वरोजगारमूलक वातावरण सिर्जना हुन नसकी श्रम शक्ति तथा प्रतिभाहरु पलायन हुने क्रम न्यून गर्न सकिएको छैन । क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरुको अभावमा तुलनात्मक लाभका उद्योग व्यवसायहरुमासहकारी पद्धतिको उपयोग हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेको सहकारी विभागको संस्थागत सुदृढीकरण हुन सकेको छैन । हाल पनि ३७ जिल्लाहरुमा सहकारी कार्यालयहरुको स्थापना नभएकोले त्यस भेगका जनताहरुलाई सहकारी सम्बन्धी राज्य प्रदत्त सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

सहकारीका विभिन्न तहका संघहरूले सहकारी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९