केन्द्रीय सहकारी संघको बेथिति !

– तुलसी सापकोटा
नेपालमा सहकारी विधिवत दर्ता भएको ६० बर्ष पुगेको छ । यस बीचमा बिषयगत जिल्ला संघ तीन सय ५० को हाराहारीमा दर्ता भइसकेका छन् । बिषयगत केन्द्रीय संघ २० वटा, एउटा सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ छाता संगठनका रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरु कुन बिषय र प्रकृतिका दर्ता भई सञ्चालन हुने भन्ने बिषय पहुँच र पावरका आधारमा सञ्चालन भई ३३ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सहकारी विभागको छ ।
केन्द्रीय संघको नाम हेर्दा कृषिसंग सम्बन्धीत नै १४ वटा रहेका छन् । उदाहरणको लागि केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल अनि नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ । यि दुई संघमा तपाई कहाँनेर फरक देखाउन सक्नु हुन्छ ?, यसरी हेर्दा कृषिसंग सम्बन्धीत १४ वटा केन्द्रीय संघ दर्ता भइसकेको अवस्था छ । कसरी दर्ता भयो, कुन सहकारी ऐनबाट दर्ता भयो भन्दा पनि त्यस्तो बलीयो कानुनी आधार छैन । अब तपाई भन्नुस् केन्द्रीय संघ दर्ता गर्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तितेकरेला, हरियो खुर्सानीको पनि संघ बन्ने तरखरमा छ, भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता यही हो । केन्द्रीय संघको काम कर्तव्य अधिकार के हो ?, भन्ने विनियममै लेखिएको हुन्छ । एउटै जिल्लामा मात्र प्रारम्भिक संस्था भएको पनि केन्द्रीय संघ ४ वटा छन् भन्दा हास्यास्पद लाग्ला । तर यो सत्य हो । संघमा सहकारी विभागले सदस्यता बन्नको लागि मापदण्ड समेत जारी गरेको छ । मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत प्रारम्भिक सहकारी संघमा आवद्धता हुनैपर्छ । उदाहरणको लागि उपभोक्ता सहकारीको संख्या तीन हजार ८ सयको हाराहारीमा छ । तर केन्द्रीय संघमा आवद्धता भएका सहकारी भने एक सय ५० मात्र छ । मापदण्ड अनुसार सात सय ६० सहकारी अनिवार्य सदस्य रहनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमा एक सय ५० मा एक सय २० सहकारी अर्कै बिषयका बहुउद्देश्यीय छन् । छाता संघ जसले जिल्ला संघ र प्रारम्भिक सहकारीको हक हित गर्ने भन्ने विनियममा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
अझ अर्को घत लाग्दो कुरा त केही केन्द्रीय संघले सदस्य संस्थाबाट उठाएको सेयर नै समाप्त गरेर ऋण लिएको र बिचल्लीमा छन् । अनि राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा फलानो केन्द्रीय संघका अध्यक्ष ड्यासमा आउनु पर्यो भन्दा बढो तामझामका साथ मन्चमा जान्छन् अनि गड्गड् ताली बज्छ । केन्द्रीय संघको त यो हबिगत छ, भने जिल्ला संघ र बिषयगत जिल्ला संघको के हालत होला ?, तपाई आफै कल्पना गर्नुस् ।
अहिलेका राष्ट्रिय संघ सहित सञ्चालनमा भएका रोचक कार्य विधिमा प्रवेश गरौं । राष्ट्रिय संघमा गत वर्ष चुनाव भयो । त्यसमा तीन पार्टीका सहकारी विभागहरु दुई तीन महिना अगाडी सम्पर्क कार्यालय नै खडा गरेर संघबाट आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधि ल्याउनमा व्यस्त बने । अन्त्यमा परिणाम के आयो भने तीनवटै पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओादी बसेर सहमती गरेर भागबण्डा गरे । अनी संघमा २१ जना समिति मध्ये अध्यक्ष लगायत १३ जनाको प्रारम्भिक संस्थानै नभएको र संघमा प्रतिनिधि संघमा कुनै सम्बन्धनै नभएका ब्यक्ति निबार्चित भए । परिणाम के आयो आफै अनुमान लगाउनुस् । यस्तो संघले के काम गर्ला त्यो आफै अनुमान गर्नुहोस् । केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघको निर्बाचनहरु भईरहन्छ तपाईले देख्नुनै भएको छ । त्यसबारे ऐना जस्तै छर्लंगै छ । यसरी सहकारीको विकास कसरी हुन्छ ?, प्रबर्धन कसरी हुन्छ ?, सहकारीको प्रबर्धन र बिकास गर्ने निकाय गैर कानुनी काम गरी सदस्य संस्थाबाट बर्षेनी करोडौं रकम असुली चिल्ला चिल्ला गाडी र बिदेश सयर गर्छन् । त्यो तितो यथार्थ तपाई माझ पुर्याउन एउटा सहकारीकर्मी भएको नाताले आबश्यक ठाने ।
नेफ्स्कून, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ हो । जसले विभिन्न शिर्षकमा गैरकानुनी तरिकाले रकम असुल गरेको छ । सदस्य संस्थाका कतिजना सदस्य छन्, तिनिहरुको बार्षिक ५ रुपैंयाका दरले फि (शुल्क) लिन्छ । त्यो फि लिएको बर्षौ भईसकेको छ । वासलात हेर्दा त्यो करोडौं संस्थाले बुझाएको रकम कहाँ के मा कसरी खर्च भएको हो ? त्यसको लेखा जोखा छैन । यसरी शुल्क उठाउने छुट कसले दियो ?, यो प्रश्न सहकारी मन्त्रालय, बिभाग र डिभिजनलाई । यसको सार्बजनिक गर्नुपर्छ नेफ्स्कूनले । यसको खोजी कसले गर्ने ?, त्यो रकम हिनामिना गर्दा अथवा गैरकानुनी तरिकाले उठाएको पैसाको अख्तियारी लाग्ने कि नलाग्ने ?, त्यसको जवाफ सहकारी विभागले दिनै पर्छ । जय सहकारी ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
