“सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं । व्यवस्थापिका – संसद्को बैठकमा “सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक आएको हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सदनको आजको बैठकमा सो प्रस्तावलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने र सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी ऐन २०४८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले सहकारीबाट जनता ठगिने र पीडित हुनबाट जोगिन नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकामा जोड दिए । अाजकाे छलफलमा १६ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताए । मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए । १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।