भोलिका दिनमा सहकारी माथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी व्यवस्थित बनाउँछु : सहकारी मन्त्री थानी

• काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी आन्दोलनको मर्म र भावना वेगर नयाँ ऐन आउन नहुने बताएका छन् । सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा अवरोध हुने केही बुँदा नयाँ ऐनमा रहेको र त्यसलाई हटाई नयाँ ऐन जारी हुने बताएका हुन् । ऐन जारीपछि ऐनको परिधिमा रहेर सहकारीको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ ध्यान दिएकाे बताउँदै मन्त्री थानीले बाकसमा पैसा राख्नेभन्दा सहकारीमा पैसा राख्नुपर्छ, भन्ने आम नागरिकमा सोच बनाउने गरी काम गर्नेछु ।

‘ऐनलाई छिट्टो र राम्रो ऐन ल्याउने तयारीमा छु । सहकारीका संचालकलाई फाइदा हुने अनि सहकारीका मालिक (सदस्य) लाई घाटा हुने गरी ऐन ल्याउनु हुँदैन । एेनमा विरोध गर्ने, अवरोध गर्नेभन्दा पनि सबै बसेर छलफल गरेर ऐन ल्याऊ भन्ने सहकारीका सराेकारवालाहरुमा मेरो आग्रह छ ।’ मन्त्री थानीले भने, ‘सहकारी क्षेत्रका कमी, कमजोरीलाई पनि रोक्ने गरी र भोलिका दिनमा सहकारी माथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी व्यवस्थित बनाउने मेरो छ ।’

मन्त्रीले भने, ‘प्रारम्भिक ऐनमा सहकारी विकासमा अवरोध हुने विषय के के हुन् ?, प्रष्ट रुपमा आए ती बुँदा तत्काल हटाएर नयाँ ऐन आउन बाटो खुला गर्नु पर्छ ।’ ऐनका विषयमा बोल्दै मन्त्री थानीले मन्त्रीको कुर्ची सम्हाले देखि धेरै सहकारीकर्मी र सहकारी संघ/संस्थाका प्रतिनिधिले भेट गरेको र ऐनको विषमा भिन्न भिन्न प्रकारका सुझाव आएका बताए । ‘ऐनमा असहमती भएको विषय कुन-कुन हो ? सबै सहकारीकर्मी र संघ/संस्थाको धारण एउटै आउन पर्यो, सबैको सबै खाने विचार आएको छ । कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने । कोही ५/६ बुँदा हटाएर नयाँ ऐन जारी गर्न सुझाव दिएका छन् त कोही ५० भन्दा बढी । सबैको एउटै धारणा आउन सके काम गर्न सहज हुन्थ्याे ।’

समस्या ग्रस्त सहकारी र ति सहकारीबाट पिडित बनेकाे प्रश्नमा बाेल्दै बाेल्दै मन्त्री भने, ‘यी विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयकलाई ऐनका रूपमा छिटो पास गराउनु जरुरी छ । ऐन बनेपछि यी सबै विषयको सम्बोधन हुन्छ । सरोकारवाला तथा सहकारी पीडित सबैले छिटो ऐन पास गराउनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । हामीले सबै विषय सम्बोधन हुने ऐन पास गराउन छोडेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा समस्या हुन्छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट जनताको पैसा उठाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान अहिले नै ऐन पास गराउनका लागि केन्द्रित छ ।’