सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीक्षेत्र

• 
• सार्वजनिक, निजी र सहकारीक्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र परिपूरक भूमिकामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरु केन्दि्रत हुनेछन् ।
• स्थानीय स्तरमा समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको संगठितरूपमा परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
• कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ ।यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
• सार्वजनिक,सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतकापशुपंक्षीहरूको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्ऽहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन-अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनकेन्ऽहरू स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।काठको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी रसामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत्जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ ।भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि काठको उत्पादनतथाआपूर्ति व्यवस्थागरिने छ ।
• सहकारी संघ-संस्थाहरूलाई कृषिउत्पादन, प्रशोधनर बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पुर्‍याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरूप सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ ।