सरकार र अभियानको विवादका कारण सहकारी ऐन पारित हुन सकेन : सहकारीमन्त्री केसी

काठमाडौं ।  उपप्रधान एवंम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारी अभियान र सरकारका विवादका कारण नयाँ सहकारी ऐन पारित हुन नसकेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा बुधबारबाट शुरु भएको दुई दिने सहकारी संघ/संस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन राष्ट्रिय  कार्यशाला गोष्ठिको उद्घाटन समारोहमा उपप्रधानमन्त्री केसीले विवादकै कारण प्रस्तावित सहकारी ऐन चार महिना देखि मन्त्रीपरिषद्मा अड्किएको बताएका हुन् ।
‘सहकारी क्षेत्रमा विकृति ब्याप्त छ, त्यसलाई छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ’, मन्त्री केसिले भने, ‘समस्या देखाएर अड्काउंदा कसैलाई फाइदा छैन ।’ उनले सहकारी ऐनमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रस्तावित ऐनमा सहमति छैन भने छलफलमार्फत समाधान गरेर सहकारी अभियानलाई गति दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारी पनि एक रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । उनले सहकारीलाई नीजि स्तरबाटै प्रवद्र्धन गरी ग्रामिण क्षेत्रका जनताको जीवन स्तर माथी उठाउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद भरतममोहन अधिकारीले सहकारीका माध्यमबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीले कृषि उत्पादन, रोजगारी वृद्धिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । सांसद अधिकारीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रमा काम गर्ने कुन कुन ऐन नियममा देखिएको समस्यालाई समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा राष्टिकारी संघका अध्यक्ष केशब वडालले केही सहकारीमा देखिको विकृतिलाई समग्र सहकारीमा जोड्न नहुने बताए । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप संचालन हुन समेत निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ, विषयगत जिल्ला संघका अध्यक्षहरुलाई सहकारी सिद्धान्त, मुल्य र मान्यता अनुसार संचालन हुन सदस्य संस्था र अन्य संस्थालाई जोड दिनुपर्ने बताए । संस्थाहरु सहकारी सिद्धान्त, मुल्य र मान्यताअनुसार संचालन हुन सके सहकारी क्षेत्रमा कुनै समस्या नआउने उनले सुनाए ।
राष्ट्रिय  सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज शर्माले सहकारी आन्दोनको समिक्षा गरी प्राप्त उपलब्धको समिक्षा गर्ने बेला आएको बताए । उनले आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सांसद तथा एमालेका सहकारी विभाग प्रमुख पशुपति चौलागाईले ऐन नियम संशोधन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहकारी विभाग प्रमुख बालकृष्ण खाँडले सहकारीकर्मीले देखाएको दृढता, क्षमता प्रति मुल्याकंन गरी राज्य संचाकहरुले पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहकारी क्षेत्रमा नीति नियम मात्र बनाएर नपुग्ने बताउँदै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरे ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय  सहकारी संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा देशभरका करिब ४ सय सहकारीकर्मीको उपस्थिति रहेको छ ।