नयाँ सहकारी ऐन मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतबाट राय परामर्श प्राप्त गरि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा आईतबार नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराईएको मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

नयाँ ऐनले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै थप सबल, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । मस्यौदामा गरिएका व्यवस्थाहरुबाट सहकारीको बिकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने उनले बताए ।