सहकारीमा जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउने कानुन आवश्यक छ : ढकाल

काठमाडौं । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सह-सचिव सुर्दशन प्रसाद ढकालले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाले सहकारी अभियानलाई खुम्चाउने बताएका छन् ।

ऐनको मस्यौदामा रहेको केही व्यवस्थाहरु सहकारीको सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेको बताए । सहकारीखबर संग कुरा गर्दै ढकालले नीति, नियम बनाउँदा सरोकारवाला पक्ष संग परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । सहकारी अभियानका राम्रा सुझावलाई पनि समावेश गरेर लैजानु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘५० लाख भन्दा बढी जनता सहकारीमा आवद्ध भैसकेका छन् । ऐन ल्याउँदा सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिनु पर्छ’, ढकालले भने, ‘सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार बीच तादम्यता सहित सहकारिको स्वायत्त र स्वतन्त्र चरित्रको उच्च सम्मान, स्वनियमन अभ्यासको प्रबर्द्धन, जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउने कानुन आवश्यक छ ।’

सहकारीमा राम्रो कानुन नभएर सहकारीमा समस्याहरू देखिएको बताउँदै उनले सहकारीलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको माध्यमका रुपमा विकास गर्न उपयुक्त कानुन, सहकारी नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेकाे बताए ।

सहकारीबारे ज्ञान नहुँदा समस्या
सहकारीका नीति निमार्णका तहमा बस्नेहरुलाई सहकारीका बारेमा प्रयाप्त ज्ञान नहुँदा यस्तो समस्या आएको ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारी अभियानको माग बमोजिम सहकारी मन्त्रालय त बन्यो तर यहाँ आउने मान्छेले सहकारी बुझेनन् । सहकारी अभियानले पनि उहाँहरुलाई सहकारी बुझाउन सक्नुभएन । यो अभियानको पनि गल्ती हो ।’, ढकालले भने । नीति निमार्णमा बस्नेहरुलाई सहकारीका बारेमा राम्रो संग बुझाउन सके मात्र सहकारी मैत्री कानुन निमार्ण हुने उनको भनाई छ । सहकारी अभियान र सरकार पक्ष संग संगै हिड्नुपर्ने बताए ।

बचत सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक
सदस्यले सहकारी संस्थामा गरेको बचतको पूर्ण सुरक्षाको लागि बचत सुरक्षण कोष बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘सहकारीमा पैसा राखिसकेपछि ढुक्क भएर सुत्न पाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि बचत सुरक्षण कोष आवश्यक छ । ऐनको मस्यौदा तयार हुँदा सुझाव थियो तर समेटिएको छैन ।’ जसले सुरक्षणको काम गर्छ त्यसैले अनुगमनको पनि काम गर्न सकिने उनकाे भनाई छ । नयाँ अाउने एेनमा कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापनाकाे पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उनि बताउँछन् ।