सहकारी : सानो बचत, ठूलो पौरख

काठमाडौं । २०१३ चैत २० गतेकै दिन चितवनमा ‘बखान सहकारी’ संस्था दर्ता भएको थियो । यसै दिनलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । त्यसयता हजारौं सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् । सहकारी अभियानमा लाखौं सहभागी छन् । यसका धेरै राम्रा पक्ष भए पनि कतिपय सहकारीको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पनि पाइन्छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा छ- कृषक, कालीगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आय भएका वर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारणको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहकारी संस्था गठन गरी दर्ता गर्न सक्नेछ । यसो भनिए पनि पछिल्लो समय कतिपय संस्था नाफामुखी भएर चलेका छन् । केही संस्थामा गलत प्रवृत्ति भएकाहरू हाबी हुँदा सर्वसाधारणको लाखौं रकम दुरुपयोग भएको समेत पाइएको छ । सहकारी दिवसको सन्दर्भमा विराटनगरबाट माधव घिमिरे, लीलावल्लभ घिमिरे, इलामबाट विप्लव भट्टराई, सिरहाका भरत जर्घामगर र धनकुटाबाट विनोद घिमिरेको खोजी:

पाँचथरको कुरुम्बाका टीकाराम र मानधोज लावतीले रविमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी सबैलाई सुन्तला बाँडे । दुई घण्टाको बाटो बोकेर ल्याएको सुन्तला उनीहरूले स्थानीय जरीबुट्टे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सधारणसभाका ५ सय सहभागीलाई वितरण गर्नुको अर्थ थियो संस्थाको सहयोगमा गाउँमा फस्टाएको सुन्तला खेतीबाट पाएको सन्तुष्टि ।

सिंहदेवी कृषक समूहमा आबद्ध यी कृषकले संस्थाकै सहयोगमा व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट वाषिर्क ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । इलामको जोगमाईका अमृत राईको काम नमुना बनेको छ । सदरमुकाममा व्यावसायिक कुखुरा र बंगुर र्फम चलाएका राईले बजारभित्र मासु पसल पनि चलाएका छन् । उनलाई सघाएको हो शताब्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले । यसरी सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति गर्नेको सूची लामो छ ।

गहना राखेर ऋण खानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनु नै सहकारीको ठूलो सफलता भएको लामो समयसम्म सहकारी आन्दोलनमा लागेकी विष्णु दाहालको अनुभव छ । साहुको चर्को ब्याजमा कपाल कन्याएर ऋण लिनुको सट्टा आफ्नै रकमलाई जोहो गरेर भरअभर टार्ने चलन चलेकामा उनी खुसी छिन् । ‘माखामुन्द्री ‘गिरविड’ राखेर आर्थिक अभाव झेल्नुपर्ने प्रथाबाट यहाँका बासिन्दाले छुटकारा मात्र पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक बनेर आत्मनिर्भरसमेत बनेका छन् ।’

इलाम मात्र होइन मेचीका तीन पहाडी जिल्लाकै समग्र सहकारीले कृषि, पशुपालन, सञ्चारलगायत विविध क्षेत्रको व्यवसायमा सघाएका छन् । केहीबाहेक अधिकांश सहकारीले वैधता पूरा गरेर निरन्तर कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । पहाडी जिल्लामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने चार सहकारी छन् । त्यस्तै १ करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने १७ सहकारी छन् । इलाममा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयले हेर्ने इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा गरी विभिन्न प्रकृतिका ९ सय १० सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यी जिल्लामा सहकारीमा आबद्ध हुनेको संख्या एक लाख हाराहारी छ । त्यसमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । सबै सहकारीले ६४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गरेका छन् । तीन जिल्लामा सहकारीमा प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेमा ७ सय ४ जना छन् ।

जिल्लामा ५ सय ३७, पाँचथरमा २ सय २७ र ताप्लेजुङमा १ सय ४६ सहकारी संस्था छन् । सहकारी मूल्य र मान्यताअनुसार नचलेर गएको आर्थिक वर्षमा ६ सहकारी संस्था खारेज भए । ‘कार्यालय क्षेत्रभित्रका हरेक सहकारी संस्थाको गतिविधिलाई नियमित रूपमा अध्ययन गरिने गरेको छ,’ कार्यालयका कर्मचारी रुद्रप्रसाद नेपालले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा अरूलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने र रकम कुम्ल्याउने नियत भएका संस्था नगन्य मात्रै देखिएका छैन । सबै सहकारीले सदस्यको आर्थिक हैसियत बढाउन उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको पाइन्छ ।’

मुख्यतः इलाममा फस्टाएको नगदेबाली र दुग्ध व्यवसायका कारण सहकारीको संख्या र प्रगति उल्लेख्य भएको पाइन्छ । पाँचथर र ताप्लेजुङमा पनि नगदेबाली र दूधजन्य सामग्रीको उत्पादनमा आएको बढोत्तरीले नै सहकारी संस्था स्थापनामा भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

खुल्ने धेरै सक्रिय कम

सिरहाका २ सय ३२ सहकारीमध्ये सयको हाराहारीमा मात्र सक्रिय छन् । लहानस्थित डिभिजन सहकारीका सिरहा र सप्तरीमा अहिलेसम्म ७ सय १३ सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये सिरहामा २ सय ३२ र सप्तरी जिल्लामा एक सयको हाराहारीमा मात्र सहकारी सक्रिय छन् । दर्ता भएका अन्य सहकारी निष्त्रिmय अवस्थामा रहेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अधिकांश महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी मात्र दिगो रूपमा चलेका छन् । सिरहामा महिलाद्वारा सञ्चालित धनगढीस्थित बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीको लगानी र कारोबार राम्रो देखिएको छ । आधा सेयर हिस्सा महिला रहेको श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी जिल्लामा गनिने सहकारीमा दरिन्छन् ।

कृषि, स्वास्थ्य, सञ्चार, दूध उत्पादन, उपभोक्तालगायत सबै प्रकृतिका सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्दै आएकाले विकृति देखापरेको छ । सरकारद्वारा अनुदान लिएका सुपथ मूल्यका सहकारीसमेत अनुदान लिएपछि बन्द भएकाले सहकारीप्रति नकारात्मक सोचाइ बढेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । लगभग ६ दशकअघिदेखि मुलुकमा सहकारिताको अभ्यास सुरु भए पनि यति लामो अवधिसम्म पनि उल्लेख्य प्रगति नभएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहायक सहकारी निरीक्षक फडिन्द्र विश्वकर्माको बुझाइ छ ।

सहकारी नफस्टाउनुमा गुणातत्मकभन्दा संख्यात्मक वृद्धि हुनु, जुनुसुकै प्रकृतिको संस्था भए पनि बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार हुनु, सहकारितासम्बन्धी अध्ययनको कमी हुनु, सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डलाई अधिकतम रूपमा पालना नगरिनु, अनुदानको आशामा मात्र संस्था खोल्ने प्रवृत्ति, सहकारी सञ्जालमा राजनीतिकरण र न्यून गतिविधि हुनु तथा सहकारी विवादको अखडा बन्नु नै खुलेका सहकारी दिगो हुन नसक्नुको मुख्य कारक मानिन्छ ।

ध्यान अन्यत्रै

सिरहा र सप्तरीका सहकारीले आफ्नो स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र सीमित रहेर र सदस्य केन्दि्रत भएर काम गर्नमा भन्दा पनि गैरसदस्य र कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार बढाएको पाइन्छ । सहकारी मापदण्ड २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार एउटा संस्थाले बढीमा ५ गाविससम्म र नगरपालिका भए बढीमा नगरपालिकाभरि कार्यक्षेत्र कायम गरी त्यसभित्र मात्र कारोबार गर्न पाउँछ । यहाँका सहकारीले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको पाइन्छ । डिभिजनका सहायक निरीक्षक विश्वकर्माले गैरसदस्यहरूसँग कारोबार गर्नुहुँदैन भनेर बारम्बार भन्दा पनि कतिपयले बेवास्ता गरेर विकृति बढाइरहेको बताउँछन् ।

निक्षेप लिएर बेपत्ता

विराटनगर १४ स्थित गजलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाका सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको लाखौं रकम लिएर केही साताअघि बेपत्ता भए । संस्थाका अध्यक्ष रामहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपेश मास्के र सचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन छन् । ७७ निक्षेपकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रभु ढकालका अनुसार उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको करिब ८० लाख रकम सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको अनुमान छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार गजलक्ष्मी सहकारी संस्थाले गत आर्थिक वर्ष ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष १ करोड ८१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बचत संकलन छ ।

मोरङमा १ हजार ८३ सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये १२ खारेजीमा परेका छन् । लगातार २ वर्षसम्म साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई विवरण नपठाउने निष्त्रिmय भएका संस्था दर्ता खारेजीमा पर्छन् ।

मोरङमा बचत तथा ऋण सहकारी ६ सय २४ छन् । कृषि सहकारी १ सय ८९, बहुउद्देश्यीय १ सय ४९, सञ्चार सहकारी ४, तरकारी तथा फलफूल ११, मौरीपालन ३, दुग्ध २८, जडीबुटी ११, चियाकफी १, स्वास्थ्य ४, शिक्षा १, विद्युत् ४, उपभोक्ता ८ र अन्य सहकारी ३८ रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय मोरङका निमित्त प्रमुख दिलशेर राईले बताए ।

अधिकांश निस्क्रिय

कोसी पहाडी जिल्लाका सहकारी बद्नाम हुने क्रम बढेको छ । धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर गरी ४ जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी दर्ता अनुमति पाएका ७ सय ४० मध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी निष्त्रिmय छन् । धनकुटाका २ सय ८६ तेह्रथुमका १ सय ६६ भोजपुरका १ सय ६८ र संखुवासभाका १ सय २० मध्ये ३ सय ३६ सहकारी २ वर्षदेखि नियामक डिभिजन सहकारी कार्यालयको सम्पर्कबाहिर छन् ।

यी सबै सहकारीले २ आर्थिक वर्षयता साधारणसभा गरेका छैनन् भने वाषिर्क लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् । दर्ता भएका ७ सय ४० मध्ये करिब २६ प्रतिशत मात्रै राम्रोसँग चलेका छन् । चलेकामध्ये पनि औंलामा गन्न सकिने सहकारीको मात्रै चालू पुँजी १ करोडभन्दा माथि छ । यीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या धेरै छ ।

डिभिजन सहकारी धनकुटाका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले तोकिएको समयमा साधारणसभा नगर्ने तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने डिभिजनअन्तर्गतका ८६ सहकारीलाई कारबाहीका लागि स्मरण पत्र लेखिसकेको बताए । ‘अटेर गरे सम्पत्ति दायित्व र संस्थाको अन्य विवरण अध्ययनपछि खारेजीसम्मको कारबाही गछौर्ं,’ उनले भने ।

माघयता अस्तित्व गुमाउँदै गएका १२ सहकारी सम्पर्कमा आएको उनले बताए । उता ०६६/६७ सालमा ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ को अवधारणाअन्तर्गत १/१ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएका सुपथ मूल्य सहकारी पसलको कोसी पहाडमा नामनिसान छैन । सहकारी डिभिजन र कृषि विकास कार्यालयमार्फत धनकुटामा १ नगरपालिकासहित ३५ गाविस, भोजपुरमा ६३ मध्ये ३८, संखुवासभामा १ नगरसहित ३३ र तेह्रथुमका १९ गाविसका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले १ करोड २७ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो ।

मुलुकभर ३२ हजार संस्था ४७ लाख सदस्य

मुलुकभर सहकारीको संख्या ३२ हजार छ । यी संस्थामा करिब ४७ लाख सेयर सदस्य छन् । तीमध्ये ४६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक रमेशप्रसाद पोखरेलका अनुसार कुनै पनि संस्था वा अभियानमा यति ठूलो परिमाणमा महिलाको सहभागिता भएको सहकारीमै मात्र हो ।

सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । करिब ४ हजारले दूध र दूधजन्य वस्तुको कारोबार गर्छन् । संघका अनुसार बहुउद्देश्यीय काम गर्ने सहकारीको संख्या पनि ४ हजार छ । यसबाहेक कफी, चिया, जडीबुटी, उपभोक्ता सरोकारका कुरा अनि सञ्चारसँग सम्बन्धित सहकारीहरू सञ्चालनमा छन् ।

३२ हजार सहकारीमध्ये २५ प्रतिशत जति निस्क्रिय रहेकाले तिनलाई सक्रिय पार्ने अभियान चलाइएको संघले जनाएको छ । २०१३ सालबाट सुरु भएको सहकारी संस्था स्थापनाको क्रम अभियानका रूपमा विस्तार हुँदै डेढ करोड नेपालीमाझ पुगेको दाबी संघले गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरूको बेग्लै केन्द्रीय संघ पनि छ । राष्ट्रिय सहकारी संघमै आबद्ध भएका त्यस्ता विषयगत केन्द्रीय संघको संख्या १९ छ । मुलुकभरका सहकारीलाई व्यावसायिक काममा सघाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि सञ्चालनमा छ । बैंकका अधयक्ष रहेका संघका सञ्चालक पोखरेलका अनुसार संस्थाहरूको विकास, प्रवर्द्धन, वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति, बैंकिङ कारोबारजस्ता काममा सघाउने गरिएको छ । बैंकले हालसम्म करिब ६ अर्ब कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । ८ हजारभन्दा बढी संस्थाहरूको ६८ करोड सेयर लगानी बैंकमा रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले अरू संस्थाहरू आबद्ध हुने क्रम जारी रहेको बताए । ‘मुलुकको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारी क्षेत्रको योगदान १८ प्रतिशतभन्दा बढी छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘यो उल्लेख्य हिस्सा हो ।’ सहकारी दिवस मनाउने क्रममा यस वर्षको मूल नारा ‘आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी’ राखिएको छ ।

‘सुशासन महत्त्वपूर्ण’

काठमाडौं- राष्ट्र बैंकलाई नीति र नियमनमा मात्र ध्यान दिन सक्ने वातावरण बनाउन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकरलाई आग्रह गरेका छन् । वित्तीय सुशासन कायम गरी स्वनियमनमा बसेर राष्ट्र बैंकलाई सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिन उनले भनेका हुन् । ‘सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुस्,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको ९ औं वाषिर्क साधारणसभामा उनले भने, ‘स्वच्छ रूपमा अघि बढ्दा मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ ।’

वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो प्रतिस्पर्धा रहेकाले नयाँ क्षेत्र र सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह गर्दा आयोजना छानेर राम्रोलाई गर्नुस् ।’ मुलुकमा नीति नियम बन्ने क्रम सुरु भएकाले अन्यत्रभन्दा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेको उनले बताए । ‘विकसित मुलुकमा ठाउँ नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ मुलुकलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट वित्तीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न समस्या हल भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा अन्यत्र जस्तो सुविधा नपाएको बताए । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्ने नभई सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

यसका साथै मुलुकभित्र प्रतीतपत्र खोल्ने र रेमिट्यान्स कारोबारमा पनि सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । उनले पुँजी र क्षेत्रका आधारमा विकास बैंकको प्रकृति फरक फरक रहेकाले राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा सबैलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

यसका साथै निर्देशन जारी हुन अघि छलफल भए सच्याइरहनुपर्ने अवस्था नआउने उनले बताए ।

-कान्तिपुर दैनिक