सहकारीका चुनौतीहरु

अविन ओझा-abinojha@gmail.com–

विश्वमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण तथा बजारीकरणका कारण समाजमा कम आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत भएका श्रमीक वर्गहरुले दैनिक जिविकोपार्जन सहज बनाउनका लागी समुहिक प्रयास स्वरुप उपभोक्त सहकारीको अवधारण स्वरुप बेलायतबाट आधुनिक सहकारी अभियनको सुरुवात भएको पाईन्छ । नेपालमा पनि जहानीय राणा शासनको अन्त पश्चात वि.सं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएसगैँ अधुनिक सहकारी अभियनको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको सहकारी अभियनको सुरुवत बाढी पिडितहरुलाई राहात प्रदान गर्ने माध्यामको रुपमा र पछि कृषि विकासका निम्ति भएको देखिन्छ । आज सम्म आईपुग्दा सहकारी अभियान बहुआयामिक भएको छ । आर्थिक विकाशको टुल्स् तथा समाजीक रुपान्तरणको टेक्निकस् को रुपमा मूलत ग्रामीण नेपालमा स्थापित हुदै गएको छ । तर्सथ ग्रामीण गरीवको सारथी, महिला सशक्तीकरणको माध्यम साथै समाजिक समावेशिताको आयम हुन पुगेको छ ।

सहकारी सिद्धान्त जति सुन्दर छ त्यसलाई सो हिसावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा या सम्वन्धित नियमन निकायको दृष्टि पुग्न नसक्दा त्यती नै बदनाम पनि बेलाबेलमा बन्न पुगेको छ । सहकारी एउटा अवधारणा हो, प्ररुप हो तसर्थ सञ्चालकहरुले सहकारीको ऐन तथा विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गरेका सहकारीहरु सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धी तथा समाजिक रुपान्तरणको दुई धारे प्रारुपका रुपमा जनता माझ लोकप्रिय भएका छन् भने अन्यथा सहकारीका नाममा विकृती एवं ठगीका कारण बदनाम पनि हुन पुगेका छन् । यहाँ प्रसँग यो छ कि नेपाली सहकारी एक कानुनी एवं संवैद्यानिक पहिचान बोकेको सामजिक संस्था तथा आर्थिक विकासको स्थानिय प्रारुप हो तर्सथ यो सदस्यहरुको साथ साथै सम्पूर्ण जनताको समाजिक रुपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धिको साधक बन्नु पर्दछ, बनाईनु पर्दछ ।

आज देशभर ३० हजार भन्दा बढि प्रारम्भिक सहकारीहरु ४४ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु सहित नेपाली सहकारी आन्दोलन लोक प्रियताका साथ एक उर्लदो भेलका रुपमा अगाडी बढेको छ । यसर्थ पनि यो अभियान÷आन्दोलनलाई सहि हिसाबमा अगाडी बढाउदै देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकसमा टेव दिनु आजको चुनौती हो । नेपालमा सहकारीको चर्चा गर्दा बचत तथा ऋण सहकारीको दवदवा शहर बजारमा देखिन्छ भने कृषि तथा कृषि सम्वद्ध सहकारीको आर्कषण उपस्थिती तथा प्रभावकारीता ग्रामीण भेगमा बढ्दै गएको पाईन्छ । अन्य सहकारीहरु जस्तै लघु उद्यम, जल विद्युत, ग्रामीण पर्यटन, लगायत समाजीक उपयोगीता (स्वास्थ, शिक्षा, सीचाँई, सडक, सञ्चार आदी) जस्ता सहकारीको उपस्थिीति तथा प्रभावकारिता हाल सम्म नेपालमा उल्लेख्य रुपमा महशुस गर्न सकिएको छैन् । हुनत बहुउद्देशीय सहकारीको व्यानरमा पनि सहकारी मार्फत बहुआयामीक क्षेत्राधारको सम्भावनाको मार्ग प्रस्सत गरेको भए पनि वचत तथा ऋणको कार्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेका सहकारीको सख्यात्मक उपस्थिती पनि निकै दरिलो नै रहेको छ । आधुनिक सहकारी अभियान वचत तथा ऋणको साँधुरो धरातलबाट माथि उठेर सामाजिक उपयोगिताको क्षेत्रहरुमा विस्तारीत हुनु पर्दछ । सहकारीको ध्येय मुठ्ठिभर सञ्चालकहरुको आर्थिक विकासको साधन भन्दा पनि समग्र सदस्यहरुको सामजिक आर्थिक विकासको माध्याम बन्न सक्नु पर्दछ । यसको निम्ति सम्वन्धित निकायले अनुकुल वातावरण तयार परिदिनु पर्दछ ।

प्रमुख त यहाँ वचत तथा ऋण, उपभोक्त र कृषि सहकारीमा देखिएका केही चुनौतीहरुको चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरु नेपाली सहकारी आन्दोलनमा अग्रणी रहेको कुरामा सायदै कसैको दुई मत होला । ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बैङ्क तथा वित्तिय सस्थाको कम आर्कषण रहेको दुर दराजका क्षेत्रमा आज वचत तथा ऋण सहकारी ग्रामीण वित्तको सहज एवं प्रमुख स्रोतको रुपमा आएका छन् । जसले ग्रामीण आम जनता असंगठिग ग्रमिण वित्तका स्रोतबाट भोग्दै समस्याहरुबाट उन्मुक्ति दिलाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् भने स–साना बचतहरु निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरेर बचत गर्ने बानीको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुराएका छन् । ठिक त्यसको विपरित मुलत सहर केन्द्रित केही वचत तथा ऋण सहकारीहरुमा निक्षेपकर्ता सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षित नरहने गरेका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले सहकारी क्षेत्र वदनाम पनि हुँदै गएको छ । जसले सहकारी अभियान प्रतिनै मानिसहरुको विश्वास घट्दै गएको हो कि भन्ने वातावरणको सृजना हुदै गएको पनि पाईन्छ । त्यसो त ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीहरु यो समस्याबाट अछुतो छन् भन्ने चाही हैन । तथापी ग्रामीण क्षेत्रमा एउटै समुदाय वा क्षेत्रका मनिसहरु सहकारीमा आवद्ध हुने गरेकोले यस्ता घटना एकाध हुने गरेको पाईन्छ । तर शहर बजारमा यो प्रवृती अलिक बढि हुने गरेको छ । यस तर्फ सोच्नु जरुरी छ । वचत तथा ऋण सहकारीको हकमा छुट्टै आर्थिक नियमावलीमार्फ यसको नियमन अविलम्व गरिनु पर्दछ । जस अन्र्तगत सहकारीलाई बैङ्क तथा वित्तिय सस्था भन्दा भिन्न प्रकृतिको रुपमा प्रस्तुत गनृ सक्नु पर्दछ । हाल शहर केन्द्रित अधिकाश सहकारीहरु बैङ्क तथा वित्तिय सस्थाहरु भन्दा अलग देखिदैन्न । यसको समाधानको निम्ति ठूला कारोबार गर्ने सहकारीलाई बैङ्क तथा वित्तिय कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने तथा मर्जर पोलिसी ल्याई तीनिहरुको प्रभावकारी सञ्चालन र नियमन तर्फ सोच्नु सान्दर्भिक होला । यसका निम्ति सरकारले रुपान्तरण हुन इच्छुक सहकारीहरुलाई सहज वतावरण सृजना गरिदिनु पर्ने देखिन्छ मर्जरमा भने अगामी दिनमा सहकारीहरुलाई बैङ्क तथा वित्तिय कम्पनीको प्रकृति कम र सदस्यको समाजिक–आर्थिक विकशको माध्यामको रुपमा बढि अग्रसर हुने प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

त्यसो त उपभोक्तहरुलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित सरकारबाट एक लाख रुपैँया अनुदान लिदै उपभोक्ता सहकारी पनि अस्तित्वमा आएकोमा सायद अव केही भग्नावशेस बाहेक अरु लोप भए या हुदै छन् । सायद यस्ता लोपन्मुख सहकारीहरुमा मूलत राजनैतिक संरक्षण तथा पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने सहकारीहरुको वहुल्यता होला । के सरकारले यो अनुदान उदारता एवँ लोकप्रियताको निम्ति राजनितिक उद्देश्यको लागीमात्र बाँडेको हो ? होइन भने उपभोक्त सहकारी मार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य कति हासिल भयो ? कति प्रतिशत जनता उपभोक्ता सहकारीबाट लाभान्वित भएका छन् ? सरकार वा सम्वद्ध निकायसगँ यसको लाभ लागतको लेखाजोखा छ ? कार्यक्रमको प्रभावकारीताको अध्ययन भएको छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर सहकारीको नियमक सस्था संग सायदै होला । यसले के पुष्टि गर्दछ भने सरकारले सहकारी मार्फत सामाजिक–आर्थिक विकसको दिर्घकालीन उद्देश्य सायद लिएको छैन । यसले अन्तत सहकारी अभियानलाई नै कमजोर बनाउदछ । यस तर्फ सहकारी आन्दोलनका सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । किनकी सरकारी ढुकुटीबाट बाँडिएको रकमको लाभ–प्रभावको विश्लेषण अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

त्यस्तै सरकारले कृषि सहकारीमार्फत कृषि अनुदानको तयारी गर्दै छ । उक्त कार्यक्रम आउँदो केही महिना भित्रमै कार्यन्वयनमा आउने चर्चा यत्रतत्र सुनिन थालेको छ । जस अनुुसार कृषि सहकारी क्षेत्रमा दुई करोड सम्म लगानी गर्नेले एक करोडसम्म अनुदान पउने भन्ने छ । सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रम नेपालको कृषिको रुपान्तरण, आधुनिक कृषि प्रणाली अन्र्तगत कृषिको विविधीकरण तथा व्यावसायीकीकरण मार्फत देशको कुल ग्राहास्थ उत्पादन बृद्धि एवं दुई तिहाई जनताको जीवन यापनको स्रोत कृषिको विकास मार्फत समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सरकार एवं सम्वद्ध निकायको दिर्घकालीन सोच तारिफ योग्य छ, स्वागत योग्य छ र प्रतिफलमूखी पनि । यो कार्यक्रम प्रभावकरी रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको आस्थामा कृषिको अधुनिकिकरणको सम्भावन देखिन्छ । कृषि व्यावसाय सम्मानित हुनेछ र युवा पुस्ताको यस प्रति आर्कषण बढ्ने छ । केही हद सम्म स्वरोजगारी बढ्ने छ, युवा पलायनमा कमी आउने छ । तर यसका निम्ति प्रयासस्त गृहकार्य जरुरी छ, लाभ लागतको विश्लेण तथा प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन तथा अध्ययन जरुरी छ । यो कार्यक्रमलाई राजनैतिक प्रभावबाट टाढा राख्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ । राजनैतिक पहुचँको आधारमा अनुदानको बाडफाँडको होडबाजीले प्राथामिकता पाएमा यो कार्यक्रम वालुवमा पानी सावित हुन सक्छ । तसर्थ यस तर्फ पनि एक पटक सोच्नु जरुरी छ । स्मरण रहोस् अनुदान बाडफाँडको आधार पहुचँ नभई ‘प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टस्’ हुन पर्दछ । जसले नेपाली कृषिको धार परिवर्तन गरोस् । नेपाली कृषिको प्याराडाइम परम्परागत जीवन निर्वाहामूखीबाट आधुनिक तथा व्यावसायीक तर्फ स्थान्नतरण होस् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसँग के हो भने, सहकारी अभियान÷आन्दोलन नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था अङ्गिकार गरेको अल्पविकसीत मुलुक जसको आर्थिक विकासका अनेकन समस्या छन् । जस मध्ये पूँजिको अपर्याप्तता अहम रहेको छ । यसर्थ स–साना पूँजिको परिचालन मार्फत देशको आर्थिक विकासको मार्ग खोजिनु सान्दभिक हुन्छ । यसको निम्ति सहकारी अभियानको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा सहकारी अभियान प्रति नेपाली जनताको ठूलो विश्वास छ । जसलाई पुष्टि गर्न हाल नेपालमा रहेका प्रारम्भिक सहकारीको संख्या र तीनमा आवद्ध सदस्यहरुको संख्याको विश्लेषणमात्र पर्याप्त होला । यस हिसाबमा नेपालमा सहकारी अभियानलाई अझ गती दिन तथा नेपालमा सहकारीले पाएको संवैद्यानिक पहिचानलाई सस्थागत गर्न नेपाली सहकारी अभियानमा देखा परेका जोखिम तथा चुनौतीहरु यथा शिघ्र सम्वोधन गरिनु पर्दछ । यसका लागी समय सापेक्ष ऐन, नियमावली तथा कार्यवीधि जारी तथा परिमार्जन गर्दै नीतिगत रुपमा सहकारीलाई प्रभावकारी, प्रतिफलमूखी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार बनाउने तर्फ सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायको ध्यान अबिलम्व पुग्नु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त अनुगमन तथा नियमन निकायहरु चुस्त रुपमा अध्यावधिक रहनु पर्दछ । फलस्वरुप सहकारीहरु कम्तिमा पनि अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, मुल्य तथा मान्यता अनुरुप सञ्चालनमा आउन सकुन । यसो गर्न सकेको खण्डमा सहकारी मर्यादित हुन्छन् । सहकारीतर्फ जनताको आर्कषर्ण बढ्दछ । परिणम स्वरुप स–साना छरिएर रहेको पूँजि परिचालन हुन्छ । स्थानीय सीप तथा साधन स्रोतको सदुपयोग हुन्छ । सदस्यहरुमा आपसी सदभाव र सहकार्य वढ्न जान्छ । फलस्वरुप सहकारी अभियानको मुद्धा आर्थिक समृद्धि र समाजिक रुपान्तरणको प्राप्तीको मार्ग प्रस्तत हुन्छ ।

(ओझा सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहकारीको प्रभाव विषयका विद्यावारिधी शोधछात्र हुन्)