५८ औं सहकारी दिवस : आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी

– नेत्रप्रसाद घिमिरे / २०१३ साल चैत्र २० गते मुक्ति सेना बखान सिंह गुरुङ्गको अध्यक्षतामा पहिलो सहकारी बखान सहकारी संस्था स्थापना गरिएको थियो । नेपालमा सहकारीको औपचारिक रुपमा विजारोपण भएको दिन चैत्र २० हो जुन सहकारीकर्मीहरुका लागि महोत्सव र खुशीयालीको दिन हो । रोजडेलीहरुले शुरुवात गरेको शोषणरहित समृद्ध समाज निर्माण गर्ने सहकारी अभियान नेपालमा ११३ वर्षपछि मात्र शुरु भएको हो । औपचारिकरुपमा प्रथम पटक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल २०१६ सालमा सहकारी ऐन आई सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न हुँदाहुँदै पञ्चायती शासनमा सहकारीलाई संवैधानिक रुपमा मान्यता दिएपनि सहकारीवारे राज्यले विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयन गरेपनि सहकारीका सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरिएको थियो किनकी सहकारी व्यवसाय प्रजातान्त्रिक वातारण विना हुर्कन बढ्न सक्दैनथ्यो र त्यही भयो । राज्यले प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि सहकारी अभियानले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन वरु सहकारी अभियानमा नमिठा अनुभव नमेटिने दागहरु छोडेर गयो जुन अहिलेपनि हाम्रो सहकारी अभियानमा त्यस वेलाका प्रवृतिको अवशेषहरु वाँकी रहेका छन् जसले पनि सहकाकारीको गुणात्मक विकासमा व्यवधान गरिरहेको अनुभव हामीले गरिरहेका छाैं

।
नेपालमा हाल सहकारीको चर्चा परिचर्चा अलि धेरै भएको छ जुन अपेक्षित पनि हो । बर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ ले तीन खम्बे अर्थनीतिको कल्पना गरेको छ । जसमा एउटा खम्बा सहकारी हो । फेरि २०४८ सालको प्रजातान्त्रिक सरकारले सहकारीमैत्री कानुन ल्यायो सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली २०४९ को रुपमा जसको धरातलमा टेकेर आज हामी गर्वका साथ सहकारीले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पु−याएको योगदान गरेको छ भनेर भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौ र यो कानुन सहकारी विकासको कोशे ढुंगा सावित पनि भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी भएपछि सरकारको व्यवहारिक रुपमै सहकारीप्रति ध्यानआकर्षण भएको देखिन्छ । नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास चाहिने भन्दा बढी भयो भन्ने आवाज आएका छन् भने अर्कोतिर सहकारी नपुगेका गाउँ पनि हजारौ रहेको तथ्यांक सहकारी विभागमा पाइन्छ । अत सहकारीको गुणात्मक विकासमा पछिल्लोपटक बहस शुरु भएको छ । गाउमा खुलेका सहकारीले सहकारी मर्म अनुसार कृषिको उत्पादन, व्यवसायिकरण र बजारीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेर कृषि क्रान्तिको शुरुवात गरेका छन् । महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारीहरुले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सफल देखिएका छन् । समस्या भनेका सहरमा खुलेका लगानीकर्ताले खोलेका एकआध सहकारी संस्थाहरुमा हो भन्दा फरक नपर्ला । सीमित सहकारीका समस्या देखाएर सहकारी अभियानलाई धक्का दिने काम पनि भएकाले सहकारीकर्मी सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ ।

हामी सधै दक्षिणबाट आयात गरेर चामल, तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यन्न खाने अनि राष्ट्रबादी भएको आडम्बर गर्ने नेपाली प्रचलन रहदै आएको छ । राष्ट्रबादी बन्न नेपालका मानिसलाई चाहिने सबै आवश्यकता राष्ट्रले आफ्नै सक्षमतामा हासिल गर्न सक्नु पर्दछ त्यसका लागि राजनीतिले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ सधै विदेशीसंग हात थापेर देश चलाउने अनि राष्ट्रियताको नारा उचाल्दा पत्याउने हामी कति मूर्ख ? हामी आर्थिक रुपमा गुलाम भएका छौ यो यथार्थ हो । राजनीतिक पार्टीका झन्डा बोकेर सिंहदरवार घेर्न तयार हुने हामी आर्थिक जीवनका प्रश्नमा आर्थिक झन्डा बोकेको पाइदैन । अब सहकारीको झन्डा बोकेर उत्पादन र उद्यमशिलताको अभियानमा आवद्ध हुनु परेको छ । यसको मतलब विद्रोही हुनुपर्दछ भन्ने होइन आर्थिक हक हितका बारेमा, जनजीविकाका सवालहरु बारेमा आर्थिक झन्डा बोकेर नीति निर्माण तहलाई सकारात्मक दबाव दिनुपर्दछ भन्ने हो । भारतीय गाडी रोकेर, ती जलाएर, विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइने भ्रम छरिएको छ । २१ औ शताब्दीको राष्ट्रियताको आन्दोलनको अर्थ बदलिएको हामीले कहिले बुझ्ने हो सोचनीय छ । भारतबाट चामल देखि आलु, खुर्सानी, तरकारी, कागती, अम्बा, स्याउ आयात गरी खाएर राष्ट्रियताको आन्दोलन हुनै सक्दैन । आर्थिक रुपमा परनिर्भर भएर राष्ट्रवादी आन्दोलन चल्न सक्दैन । माछा उत्पादन गर्ने, गाई पाल्ने, फलफूल रोप्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, साउदीमा गएर भेडा चराउनु भन्दा स्वदेशमै भेडा पालन गर्ने, विदेशबाट मासु मगाएर खानुभन्दा स्वदेश मै उत्पादन गर्ने आदि जस्ता कार्य ग—यो भने मात्र राष्ट्रवादी आन्दोलन गरेको ठहर्छ । चालिस रुपियामा उत्पादन गरेर पैतिस रुपियामा दूध किसान बेच्न बाध्य देशमा राजनीतिक रुपको मात्र राष्ट्रियताको आन्दोलनको कुनै अर्थ रहदैन । अत सहकारीमार्फत लाखौ मानिसलाई उत्पादनमा संगठित गरी आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गरिनुपर्दछ । अनि वास्तविक राष्ट्रवादी आन्दोलनको रुपमा सहकारी आन्दोलन स्थापित हुनेछ । त्यसले आयत प्रतिस्थापन मात्रै होइन सामाजिक न्याय पनि कायम हुनेछ ।

समाजमा हुने खाने र हुदा खानेवीचको दुरी कम गर्ने, गाउको उत्पादनको वजारीकरण गरी शहरमा लैजाने र शहरको रकम गाउको किसानको हातमा लैजाने हो, स्थानीय प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोत साधनको सहकारकिा सिद्धान्त अनुसार प्रयोग गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने, समाज रुपान्तरण गर्नेे, अरुलाई शोषण नगरीकन काम गरेर परिश्रम गरेर दाम कमाउने र धनी वन्ने, सहकारी मार्फत प्रजातान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने र समग्रमा दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समृद्ध समाज,राष्ट निर्माण गर्ने , लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्धन गर्ने, यी काम गर्ने ताकत र विधि भएको आफ्नै मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भएको व्यवसाय सहकारी व्यवसाय हो । अत आजको दिनले हाम्रो सहकारी अभियानलाई यी सहकारीका उद्देश्य, लक्ष्य, भावना र मर्म हासिल गर्न हामीले के कति सक्यो के कति वाकी छ समिक्षा गरेर भावी दिनमा बाकी रहेका भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरुलाई सम्झाउने दिन हो । यस वर्षको नाराले सहकारीको समग्र भावना र मर्म एक लाइनमा नै अभिव्यक्त गरेको छ । सहकारी विनाको आर्थिक उन्नति व्यक्तिवादी शोषण र निरङ्कुशतामा परिणत हुन्छ तथा परनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा देश भासिन्छ र सहकारिता सहितको विकासबाट आयात प्रतिस्थापन भई सामाजिक न्याय सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ जसअनुसार सहकारिताले महान् मानवताको विशाल भावना जागृत गर्दछ । साच्चिकै भन्ने हो भने विकासका मोडेलमा विविधता र विवाद भैरेहेको सन्दर्भमा सहकारीले वैज्ञानिकरुपमा, यथार्थपरक रुपमा विकासका दुेवै मोडेल आर्थिक वृद्धि र विकासको मोडेल, सामाजिक परिवर्तन र विकासको मोडल यी दुवैलाई सशक्तरुपमा आत्मसाथ गरेको हुनाले आज विश्वमा सहकारी विकासको वैकल्पिक होइन उत्कृष्ट मोडलको रुपमा सहकारीले आफूलाई प्रस्तुत गरेको हामी पाउछौ त्यसैको सार हो सहकारिता मार्फत आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्याय । नेपालको हालसम्मको टे«न हेर्ने हो भने सामाजिक न्यायको पाटोलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । सहकारीले पुजी निर्माणको प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुने पद्धति र व्यापार व्यवसायमा अब्बल हुने पद्धतिलाई मात्र अवलम्बन गर्दैन यसले यो सहित विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको आर्थिक हक हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनको पनि कुरा गर्ने भएकाले अव नेपालको सहकारी अभियानले यी विषयमा गहिरिएर सोच्ने समिक्षा गर्ने वेला भने आएको छ । सहकारी प्रजातन्त्रको जननी हो प्रजातन्त्रको पाठशाला हो । फेरि सहकारीमा समस्या देखिए भनेर आरोप लागीरहेको सन्दर्भमा सहकारी अभियानका समस्याहरुको समाधान अभियानभित्रबाटै गरियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ किनकी सर्पले सर्पको खुट्टा देख्दछ भने जस्तै एक सहकारीले अर्को सहकारीका कमजोरी सच्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ र यो सहकारीको छैटौ सिद्धान्त समेत हो । आजको दिनले सहकारीहरुवीच एकता कायम गरी आपसी कमजोरी सच्याउन प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ ।

अत अब सहकारीलाई एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक देखिएको छ । लक्षित गरिब वर्ग खास गरी महिला र युवाको पहुँच सहकारीमा विस्तार गरिनुपर्छ । नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । नेतृत्वमा व्यावसायिक युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सबै गाविसमा सहकारीको सञ्जाल विस्तार गरिनुपर्छ । सहकारीको संख्या भन्दा गुणात्मक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी शिक्षा, तालीम, सहकारी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सहकारीहरुवीच एकीकरणको प्रक्रियालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सहकारीहरुको संस्थागत विकास, सहकारी उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, सुपथ मूल्य पसलको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा क्षेत्रमा सहकारीको प्रवेशलाई सहज बनाउने जस्ता कामहरुमा सहकारी अभियान लाग्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको स्वनियमनलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धिका लागि कर प्रणालीलाइ गरिबी निवारण र उत्पादन वृद्धिसंग जोड्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा काम गर्नेसहकारीलाई करमुक्त गरिनु पर्दछ भने निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सहकारीलाई करको दायरामा ल्याउदा देशलाई फाइदै हुन्छ ।

हाल सहकारी मार्फत सरकारले अनुदानको मल वितरण गरिरहेको छ । कृषि उत्पादन प्रशोधनमूलक उद्योगलाई सरकारले अनुदान वितरण गरिरहेको पनि छ । अपेक्षित रुपमा सहकारीहरुले प्याकेजिंग र प्रोसेसिंग उद्योग स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन् । सामूहिक सहकारी खेतीको कार्यक्रम सरकारले कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिरहेको भएपनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । उन्नत जातको बीउबीजन उत्पादन, विक्री वितरण गर्ने, एग्रोभेट सञ्चालन गर्ने, कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने विषयमा सहकारी अभियान संलग्न हुनुपर्छ । मल कारखाना सरकार र सहकारी मिलेर स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नुहुदैन अर्बौको मल आयत गरेर कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । कृषि यन्त्र, उपकरण आयतमा सहकारीहरुलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ जसलाई पहुचयोग्य बनाउनुपर्छ । सहकारीको मूल उद्देश्य स्वरोजगार प्रवर्धन गर्ने हुँदा व्यावसायिक तालीम र सहकारी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा सहकारी लाग्न ढिला भइसक्यो । विशेषगरी होमस्टे सञ्चालनमा सहकारी प्रभावकारी हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी लघुजलविद्युत निर्माण र सञ्चालनमा सहकारीलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । सहकारी बैंक होइन, बरु सामाजिक व्यवसाय हो । तर सहकारीले आमजनताको सेवा सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइ कुनै पनि आर्थिक सामाजिक काम गर्न सक्छ । सोही अनुसार विषयगत कानुन परिमार्जन भने आवश्यक छ । अरु क्षेत्रसरह सबै काम गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नबाट पछिपनि हट्नु हुदैन । यी विषयमा सहकारी अभियानमा संलग्न हुनेहरु स्पष्ट हुनैपर्छ । विशुद्ध सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहकारीहरुलाई छुट सुविधाहरु विस्तार गर्न राज्य पछि हट्नु हुदैन । यस सन्दर्भमा सहकारी मार्फत आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्याय भन्ने नाराका साथ ५८ औं सहकारी दिवस आयोजना हुनु खुशीको कुरा हो ।

आमजनताले सहकारीका कारण भोग्नुपरेको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । केही सहकारीका कारण मानिसहरु सहकारीप्रति त्रसित भएका छन् । सदस्यहरुबीच विभेद गर्ने, संस्थाको कारोवार पारदर्शी नवनाउने, विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने,गैर सदस्य कारोावार गर्ने, संस्थाहरुसंग कारोवार गर्ने, नातागोताभित्रबाट सञ्चालकहरु र लेखा समिति सदस्य बन्ने, कृत्रिम लेखापरीक्षण गराउने, गैर लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने, दोहोरो सदस्यता र सञ्चालक सदस्यता, बचत रकमलाई प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने, कार्यक्षेत्रबाहिर कारोवार गर्ने, बचतमा लोभलाग्दो व्याजदर, कर्जामा चर्को व्याजदर, चर्को सेवाशुल्क, संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, सञ्चालक र कर्मचारी एउटै व्यक्ति हुने, एक उद्देश्यको संस्थाले अर्को कार्य गर्ने, सञ्चालकको निहित स्वार्थ, बहुउद्देश्यीय संस्थाले वित्तीय कारोवार मात्र गर्ने, सञ्चालक भएपछि कहिले पनि नछोड्ने, नेपाल राष्ट्र वैंकको स्वीकृति नलिइ बैकिंग कारोबार संचालन गर्ने, रेमिटान्स कारोवार, चल्ती खाताको सञ्चालन, समयमा साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय विश्लेषण विना कारोवार गर्ने जस्ता समस्या पनि रहेका छन् । सहकारी अभियानमा लागेका अभियन्ताहरु र यसका संघहरुले गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु पनि पर्छ । अर्को एउटै व्यक्ति बैंक, सहकारी, ढुकुटी, विमा, गैससमा संलग्न भइ गलत हर्कत भएकाले यो प्रश्नको निरुपण गर्ने बेला पनि आएको छ । सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नबाट पूर्णतया बन्देज लगाउन के गर्नु पर्ने हो ? सो गर्नुपर्छ । सहकारी कानुन परिमार्जनको पर्खाइमा छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्दा सहकारीको भविष्य उज्जवल हुने देखिन्छ ।

जय सहकारी