समस्याग्रस्त सहकारी र नेताहरुको साँठगाँठ !

सहकारी परिभाषा : नेपालमा अहिलेसम्म सहकारीसँग समन्धित ४ वटा ऐन जारी भएका छन् । सुरुमा नेपाल सहकारी समिति ऐन २०११ सालमा जारी भयो । त्यसपछि ०१६ मा सहकारी संस्था ऐन, ०२१ मा साझा संस्था ऐन र ०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भएको पाइन्छ । सुरुका तीन वटा ऐनमा किसान कालिगढ र कम पुँजीवालले सहकारी खोल्न सक्ने भन्ने प्रस्तावनामै उल्लेख छ । पछि ०४८ को ऐनमा भुमिहिन, वेरोजगार, पिछडिएका वर्गको लागि पनि भन्ने वाक्य थप गरियो । यी प्रस्तावना हेर्दा सहकारी भनेको कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्ने संस्था हुन् । कमजोर र गरिवसँग व्यवसाय गर्न पुँजी नहुने भएकाले उनीहरु एक आपसमा सहयोग गरी अगाडी बढ्नका लागि सहकारीको कन्सेप्ट आएको हो । सहकारीको आवश्यक्ता नै कम पुँजीवालाहरुका लागि हो । त्यसैले सहकारी नाम राख्दैमा सबै सहकारी होइन । गौरिवहादुर कार्की आयोगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १ सय ३५ सहकारी नै होइन । म नेफ्स्कूनमा अध्यक्ष हुदै ओरेन्टल र गुणलगायतका सहकारीहरु समस्यामा पर्छन्, बैलैमा रोक्नुपर्छ भनेर तत्कालिन कृषि मन्त्रीलाई होमनाथ दाहाललाई भनेको थिए । तर सुनुवाई भएन अहिले त समस्यामा पर्र्यो नि ।

सहकारी कसको लागि : सहकारी दर्ता गर्नका लागि को धनी को गरिव छुट्याउन त गाह्रो छ । तर हामीकहाँ धेरै मध्यम र तल्लो वर्गका व्यक्तिहरु भएकाले उच्च वर्ग छुट्याउन सकिन्छ । उच्च वर्गका लागि सहकारी आवश्यक होइन । त्यही भएर संसारमा राज्यले सहकारीलाई केही न केही छुट दिएको छ । हामीकहाँ त व्यापारी, सरकारी सेवा र राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड कर्मचारीले सहकारीको नाममा फाइनान्स कम्पनी चलाएका छन् । उनीहरुले पनि राज्यले सहकारीलाई दिएको सुविधा उपयोग गरेकै छन् । यसैले राज्यले तल्लो वर्गलाई दिएको सुविधा उच्च वर्गले लिएको देखिन्छ । यसैबाट विकृती आएको छ ।

दर्ताका आधारभुत पक्ष : सहकारी दर्ता गर्नु अघि नै सरकारले कसलाई आवश्यक छ छैन हेर्नु पर्छ । तालीम नलिई सहकारी खोल्न दिनुहुदैन । सरकारले दर्ता अघि अनिवार्य तालीमको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारिक भएको छैन । कतिपय ठाउमा औपचारिकताका लागि मात्र तालिम दिने गरेको पाइएको छ । एउटा सहकारी समन्धी काम गर्ने एनजिओले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सहकारी खोल्दा तिनवटै ठाउमा तालिम फरक भएको मलाई प्रतिक्रिया आएको थियो । त्यहाँको अध्यक्षले मलाई काठमाडौं २ घण्टामा सकियो २५ हजार लियो, पाटनमा ठिकै ठिकै छ, भक्तपुरमा साढे १२ हजारमा २ दिने तालिम धेरै उत्कृष्ट लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया आयो । अनिवार्य तालिम भनेपनि त्यसको अनुगमन कसले गर्ने । नीति ल्याएपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्र्यो गरेन भनेर कसले हेर्ने ? त्यसको लागि अनुगमनकारी निकाय त चनाखो हुनुपर्र्यो नि ।

काम के गर्ने ? : यो नेपालको सन्दर्भमा निकै विवादीत विषय हो । राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडाल सहकारीले मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने कामबाहेक सहकारीले सबै काम गर्न पाउछ भनेर बोल्दै हिड्नुहुन्छ । सहकारी भनेको सहकार्य हो जसले पनि गर्न पाउछ भनेर पुस ४ गते नेफ्स्कुको साधारणसभामा पनि बोल्नुभयो । के त्यसोभए ओरेन्टलले गरेको काम ठिक हो भन्न खोज्नुभएको हो ? उहाँ ओरेन्टलसँग साठगाठ छ, ओरेन्टल सहकारीले भक्तपुरका जनताको ७० करोड खायो भनेर यहाँका सभासद् प्रेम सुवालले संसदमा आवाज उठाउदा बडालले यहाँ बोल्ने होइन भनेर किन विरोध गर्नुभयो ? यो कुराले बडालले ओरेन्टलको पैसा खाएको पुष्टि हुन्छ कि हुदैन । जुन कुरा मंसिर २८ गते भक्तपुरबाट प्रकाशित मजदुर पत्रिकामा छ ।
सहकारीले् जुन ठाउमा सहकारी गठन भएको छ सोही अनुसार मेम्बरको चाहाना र आवश्यक्ता पुरा गर्ने काम गर्नुपर्छ जुन समाजमा स्विकार्य होस् । कतिपय रुढीवादी हटाउनका लागि भएपनि काम गर्नुपर्छ । जस्तै एकल महिलाले रातो लुगा लगाउने अभियान सहकारीले चलाउन सक्छ । तर, यहाँ कृषि, उपभोक्ता सहकारीले घरघरबाट पैसा उठाइरहेका छन् । त्यो त उनीहरुको काम होइन नि । हामी कोरीयाँ जाँदा बचत तथा ऋण सहकारीलाई सदस्यलाई बचत ऋण बाहेक के सेवा दिनुहुन्छ भनेर सोधेको थिए । उहाँहरुले हामीलाई बजारमा लगेर देखाउनुभयो । तरकारी बजारमा गएर आफ्ना सदस्यलाई नोट सटही सेवा दिने रहेछ । ऋण लिने र बचत उठाउने त जसले पनि गर्छ । सहकारीले सदस्यलाई सरकारी कर बुझाउने सेवा समेत दिने रहेछ । यही अनुभवका आधारमा म नेपाल फर्केपछि नेफ्स्कूनमार्फत दशैमा सदस्यलाई नयाँ नोट दिने सेवा सुरु गरेको हो ।

एक गाउँ एक सहकारी : यो विदेशी देशबाट आएको राम्रो कुरा हो तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारीक हुदैन । विदेशमा एउटा सहकारीको आशपास ३५ किलोमिटरसम्म अर्को सहकारी दर्ता हुदैन । दर्ताअघि केन्द्रीय संघले १५ दिनको तालिम दिएर सिफारीस गरेपछिमात्र सरकारले दर्ता गर्छ । त्यो सिस्टम हामीले गर्न त्यो अनुसारको चेतना हुनुपर्र्यो नि । भक्तपुरमा एउटा मम पसलको साहुजीले ३० वटा सहकारीमा पैसा राखेको छ, यस्तो किन गरेको भनेर सोध्दा केटीहरु आएर किचकिच गर्छन व्यापारमा डिस्टर्व हुने भएकाले उनीहरुलाई पठाउन पनि थोरै रकम दिन्छु । भित्रदेखिको चाहानले सहकारीमा बसेको हैन भन्ने जवाफ पाईयो । हाम्रो अवस्था यस्तो छ, विदेशमा सहकारीहरुले क्रेडिट कार्ड सेवा समेत दिन थालिसकेका छन् । हामी पनि त्यो स्थानमा पुग्ने हो तर सिस्टम मिलाएर जानुपर्छ । मेरो घरमा आउदा ढोकामा पस्यो भने स्वागत हुन्छ झ्यालबाट पस्यो भने अर्को अर्थ लाग्छ ।

कारोबार ः सहकारी सेवामुलक संस्था हो । त्यसैले निजी कम्पनी जस्तै एकाएक लगानी गरेर माथी जाने संस्था होइन । विस्तारै योजनावद्ध रुपमा आफुलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ । नत्र दुर्घटना पनि हुन सक्छ । नेपालमा सबैभन्दा धनी विनोद चौधरी, हामीले सबैलाई विनोद चौधरी बनाउने हो तर गलत बाटोबाट होइन विस्तारै होइन । ठुलो भएपछि समस्या आउछ । पुँजी बढेपछि लगानीको आवश्यक्ता हुन्छ । म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ ।

संघहरुको भूमिका : अहिले सहकारीका संघका नेताहरुले ओरेन्टल र गुणले गर्दा सहकारी क्षेत्रलाई नराम्रो भएको छ तीनलाई कारवाही गर्न सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । सर्वसाधारणको बचत उठाउन पहल गर्नुपर्छ । राजनीति गरेर मात्र भएन । अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा प्रारम्भिक सहकारीको नाफाबाट १ पतिशत राष्ट्रिय संघलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ रे । तर यो रकम सहकारी विकासका लागि जान्छ कि पार्टीका लागि ? खोई अहिलेका नेताहरुले काम गरेको । सहकारी नेताहरुले काम गरेको भए खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुदा प्रयास गरेको सहकारी कर घटाउन सकिन्थ्यो तर उहाँहरुले पहल नै गर्नुभएन । अनि हामी किन नाफाबाट उहाँहरुलाई पैसा दिने ?

अनुगमन र स्वनियम : सहकारीमा यो दुवै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसका लागि अनुगमन निकाय, लेखापरिक्षक र सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सहकारी मापदण्ड ०६८ ले लेखापरिक्षकलाई लङफर्म प्रतिवेदन भर्नुपर्ने गरी जिम्मेवार बनाएको छ । संस्थाभित्र लेखा समितिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । यो लागू गर्ने जिम्मेवारी त विभागको हो नि । हामीकहाँ सदस्यलाई पैसा दिएर साधारणसभामा बोलाउने प्रचलन छ, अनि कसरी स्वनिय हुन्छ । पैसा लिनमात्र सदस्य आउछ, केही टाठाबाठाले कोरम देखाएर आफुखुशी नीति पारित गराउनछ । अनि कसरी स्वनियम । सहकारी नेताहरु आफु अक्कु, आईसीएलगायतका संस्थामा डलर तिरेर साधारणसभामा भाग लिने अनि घर जोडिएका सदस्यलाई पैसा दिएर साधारणसभामा बोलाउने हामीले के सिक्यौ त । म अध्यक्ष भएको संस्थामा साधारणसभामा आउदा दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ तर पनि यसपालीको साधारणसभामा ९७ प्रतिशत उपस्थिती रहेको छ । यसरी पो हुन्छ स्वनियम ।

– वर्तमान सहकारी मासिक, अंक ७ मा प्रकाशित