नेफ्स्कूनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत कस्को ?

काजी श्रेष्ठ/

हुन त आजभोली हरेक विषय ‘संक्रमित’ छन् । संक्रमणकालको नाममा अहिले जसले जे गर्न पनि छुट जस्तै भएको छ । नियमनकारी निकाय पनि संक्रमणकालिन रोगले झन बढी संक्रमित भएको दृष्ठान्तहरु यत्रतत्र पाइन्छ । यही नाममा सानादेखि ठूलाभन्दा ठूला विसंगति र विकृतिहरु ढाकिएर बसेका छन् । अँध्यारो हुनलाग्दा बत्ति हुँदैन ! धारामा पानी थाप्न लाग्दा थोपो झर्दैन ! राजधानीकै सडक धुलोधुँवा र खाल्डोको अर्को नामजस्तै भएको छ । बाटोमा हिंड्ने बटुवाले हरेक सय पाइलामा ज्यान जोगाउन मुस्किल छ । पैसा तिर्छु देउन, भन्दा यो मुलुकमा ग्याँस पाईँदैन । पेट्रोलियमको मूल्य १ रुपैयाँ बढ्दा यात्रुले पाँच रुपैयाँ महंगो भाडा तिर्नुपर्छ । अहिले २३ रुपैयाँ मूल्य घटिसक्दा सवारी भाडा घटेको खबर कतै सुन्न र पढ्न पाइँदैन ।

यस्तै विकृति र अनियमनको अर्को नाम बनेको छः सहकारी । सहकारीको नाममा राजनीति गरेर पार्टीमा उदाउँदै जाने । सहकारीको नाम भजाएर व्यक्तिगत जोहो गर्ने । सहकारीको खोलमा अकुत कमाएर पार्टीमा हैसियतवाला बन्ने अहिले होड जस्तै चलेको छ । सहकारीको केन्द्रिय निकायमा बसेर सहकारीको सफलताका लागि एक सिन्को नभाँच्ने तर त्यही नाममा राजनीतिक हैसियत बनाउन उद्धतहरुको कमी यहाँ छैन । सहकारीलाई सहकारीको मर्म र उदेश्य भन्दा पनि त्यसलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्रजस्तै बनाउने सँस्कार नै बन्दै गएको छ । सहकारीको क्षेत्रमा सेवा गर्नका लागि सहकारीकर्मीभन्दा बढी पार्टीको सदस्यता भए पुग्ने अवस्थाको विकास भएको छ ।

यतिबेला संक्रमणकालको नाममा ठूलालाई भन्दा सानालाई सकसको अवस्था देखिएको छ । सानालाई सिन्को भाँच्दा लाग्ने कानुन ठूलाले रुखै सखाप पार्दा पनि पात नहल्लिने अवस्था सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ । यसमा सरकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारी मौन हुनुमा सायद सहकारी क्षेत्र नेताहरुको वाहुल्यता भएको क्षेत्र बन्दै गएकाले हुनुपर्छ ।

यस्तै परिघटनाको एउटा गतिलो उदाहरण बनेको पाइयो नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) । नेफ्स्कूनले संचालन गरेको ‘अन्तरलगानी कार्यक्रम’ नियम विपरित भन्ने शिर्षकको समाचार सहकारीखबरमा केही समय अघि प्रकाशित भयो । समाचारका कारण पंक्तिकारले समेत विभिन्न आलोचना सुन्नु पर्यो ।

वास्तवमै उक्त समाचारले गर्दा सहकारी अभियानदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा समेत हल्लिखल्ली मच्चियो । नेफ्स्कूनले २०५३ सालदेखि  बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको हो । बैंक वा सो सरह १० वटा फिल्ड कार्यालय (शाखा कार्यालय) मार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । तर नेफ्स्कूनले संचालन गरेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कानुनी आधारविनै संचालन गरेको समाचार म आफैले खोज अनुसन्धान गरेर लेखेँ र प्रकाशित गरेँ । नियमक निकाय सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग यस विषयप्रति कत्ति पनि जानकार नभएको पाइयो । के आधारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको छ भन्ने नियमनकारी निकायलाई अत्तोपत्तो छैन । कसरी र कुन कानुनलाई टेकेर नेफ्स्कूनले बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने हिम्मत गर्यो ? यसको जवाफ नियमक निकायसंग खोज्दा पाइँदैन । के बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अभिभावक भएर नियम विपरित कार्य गर्न पाउँने अधिकार छ ? के अभिभावक लाई कानुन लाग्दैन ? यदी लाग्छ भने नियमक निकाय ०५३ सालदेखि के हेरेर बसेको छ ? प्रारम्भिक संस्थाले यसो गरेको भए के विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउदैनथ्यो ? सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई मेरो जिज्ञासा छ विभागले कारबाही गर्ने आँट किन नगरेको ? कि कारबारही गर्यो भने आफ्नै दानापानीमा धक्का लाग्छ भन्ने डरले हो ? होइन भने सानालाई ऐन ठूलालाई चैन किन ?

अर्को कुरा अहिले आएर नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने भनेर विनियममा राख्दै छ । यस्तो व्यवस्था साधारणसभाबाट पारीत भएर आएको छ । के यो व्यवस्था अब लागू गर्न नेफ्स्कून सफल हुन्छ त ? हालको नियमलाई मान्ने हो भने यो व्यवस्था लागू गर्न नेफ्स्कून असफल हनेछ । किनभने हाल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने नयाँ सहकारी दर्ता तथा उद्देश्यमा थप गर्न नपाउने भनेर सरकारले रोक लगाइ सकेको छ । यसर्थ नेफ्स्कून यस विषयमा असफल हुने निश्चित छ । तर भित्र भित्रै यहाँ चलखेल हुने सम्भावना छ । नेफ्स्कूनमा सहकारीकर्मी भन्दा पनि एक से  एक राजनीतिककर्मी बढी छन् । सहकारीकर्मीको खोल ओडेर छिरेका ति नेताहरुले सहकारीको मर्ममा खेलवाड गरिरहेको यो तितो सत्य हो । उनीहरु सहकारीका बारेमाभन्दा पनि राजनीतिकाबारेमा बढी चासो राख्छन् । त्यसैले विभाग र मन्त्रालयका लागि पनि यो चुनौतिको विषय हो किः सरकारले बनाएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने या एउटा सहकारीको नाममा मनोमानी गर्ने संस्थाले बनाउन चाहेको गलत बाटोलाई खुलाई दिने ?

यो पनि पढ्नुस्