सहकारी नियमनका कमजोरी

नागरिकहरुको समूह भावना, उद्देश्य र क्रियाशिलतालाई सबै सदस्यहरुको समान सहभागिता र उनीहरुकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने व्यावसायिक संस्था वा प्रतिष्ठानलाई सहकारी भनिन्छ । इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वनियन्त्रणजस्ता आधारभूत सिद्दान्त भएकाले सबै सदस्याहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्यमशिलता एवम् नेतृत्व विकासको सशक्त आधारको रुपमा स्थापित हुन सक्छन् । खुला र स्वेच्छिक सदस्यता, सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, सहकारीको अनिवार्य शिक्षा तथा तालिम, समुदायप्रतिको सरोकार आदिजस्ता अन्तर्राष्ट्रि«य सहकारी महासंघले प्रतिपादित गरेका मौलिक सिद्धान्तहरु मानिन्छ ।
सहकारी विभागका अनुसार तीस हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जसमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सीपमूलक, सुपारी,अदुवा,कफी, जुनार, सामाजिक उद्यमी, चिया, हाइड्रो, मौरी, यातायात, छापाखानाज्ञ गरी १८ विषयका संस्थाहरु रहेका छन् । सरकारले सहकारीहरुलाई अनुदान र सफ्ट लोन वितरण गरिरहेको छ । वर्षेनी सहकारी दिवसमा सहकारी संस्थाहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । कुनै सहकारीहरु जनताबाट प्रशस्त रकम संकलन गर्न सक्षम भएपनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर सञ्चालकहरु प्रहरी खोरमा जीउन बाध्य समेत भएका छन् । तानसेन कै अरनिको सहकारीले जनताको लाखौ रकम जोखिममा पारेको अवस्थामा सञ्चालकहरु कारवाहीको दायरामा अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागले सहकारीमा समस्या आउन नदिन न कुनै पहलकदमी खोज्यो न समस्या देखिएपछिको प्रभावकारी उपाय खोज्यो खाली प्रतिक्रियात्मकरुपमा ठगीमा मुद्धा चलाउने वा आयोग गठन गरी झारा टार्ने काम मात्र ग–यो जुन जायज समाधान होइन किनभने बलियो प्रमाणको अभावमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने र ठगी गर्नेहरुको मनोबल बढिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले पहिले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग, सहकारी डिभिजनले हेर्ने भने पनि हाल सहकारी मन्त्रालय भिन्नै गठन गरेर यसलाई केही थप प्राथमिकता दिएको देखिन्छ यो केही हदसम्म सहकारी क्षेत्रका लागि खुशिकै कुरा हो तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्दा देखाउनका लागि मात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ । जनशक्ति अभाव त छँदैछ त्यसमा पनि दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्तिको त झनै आभाव छ, सहकारी विभागले सधै निर्लज्ज तरिकाले बजेटको अभाव देखाउछ । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमा सबै निरीक्षण गरिएका विवरणहरु, सहकारी संस्थाले तिरेका करका विलहरु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु, साधारणसभाका कागजातहरु, सञ्चालक समितिको निर्वाचन अभिलेखजस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरुलाई लेखा र सहकारीका मान्य सिद्धान्तअनुरुप कम्प्युटरमा राख्नुपर्नेमा सहकारी विभागभित्रको अभिलेख व्यवस्थापन पञ्चायतकालिन पोका पन्तुरामा ह्ुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । खोजेको वखत कुनै पनि संस्थाको फाइल सजिलै भेटाउन सकिदैन । मलाई याद छ एक सहकारी संस्थाको मित्रले एकवर्ष पहिला नै सहकारी संस्थाबाट राजिनामा दिइसकेका थिए त्यसपछि आएका सञ्चालकहरुले मनपरी गरेकाले संस्था धरापमा प–यो । रुपिया जम्मा गर्नेहरु रुपैया माग्न आउन थाले ५ करोड भन्दा बढी जम्मा भएको रकम संस्थाले फिर्ता गर्न सकेन उ कागजातसहित भाग्यो सरकारी निकायमा उजुरी प–यो साधारणसभा लगायतका कागजात डिभिजन कार्यालयमा भेटिएनन् तर कार्यालयमा संस्था दर्तागर्दाखेरिका सञ्चालकको विवरण प्रहरीमा पठायो यसरी कति साच्चिकै हिनामिना गरेर त कतिपय संस्थापक भएकै नाताले अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका छन् । किनभने डिभिजनको रेकर्ड अनुसार संस्थापक सञ्चालकहरुको मात्र नाम भेटिन्छ । यो समस्या नेपालभरि नै देखिन्छ । यसरी पछिका सञ्चालकहरुले बदमासी गर्दा पनि संस्थापक सञ्चालक अफ्ठ्यारोमा पर्नु राज्यको कमजोरी हो । अव इतिहासलाई हेरेर प्रभावकारी सहकारी कानुनी, प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
ओरेन्टियल कोपरेटिभका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई प्रहरी प्रशासनले समात्नु अगाडि उनी सहकारी अभियानमा पुजनीय थिए । सहकारी विभागका लािग आकर्षक थिए । सहकारी कर्मचारीहरुका लागि अनुगमनका नाममा मोजमस्ती गर्ने माध्यम थिए । अनुगमन गर्दा तत्कालीन रजिष्ट्रार र कर्मचारीहरुले के सुझाव दिए के कारवाही गरे ओरेन्टल डुब्नुमा सरकारको हात कति छ सरकारी कर्मचारीको हात कति छ कसैले खोजेको छ पर्दा पछाडिका यस्ता घटना विवरणहरुको  समिक्षा गर्ने हो भने सहकारी भित्रका समस्या र समाधानको विषयमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर आउने थिए बस्नेत निर्दोश थिए भन्न खोजिएको होइन बस्नेतलाई यो हर्कत गर्न कोकसले कसरी साथ दिए अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्दछ किनभने हरेक साल सहकारीले प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संस्थालाई सुझाव दिनुपर्दछ नमाने जरिवाना वा उद्देश्य विपरीत कारोवार गरेको भनी दर्ता खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ यो व्यवस्था कति कार्यान्वयन गरियो गरिएन भने नगर्ने पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ की हुदैन । झापाका वासुदेव सिंजाली प्रहरी खोरमा छन्, खोटांगका रामकुमार राई जेलमा सडिरहेका छन् । यसै गरि मोरंग, चितवन, रुपन्देही, काठमाण्डौका दर्जनौ सञ्चालक ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । बस्नेत लगायतका सञ्चालकहरु नेपाली नै हुन् । राज्यले जेल हाल्नु समाधान होइन के जेल हाले पछि जनताको रकम फिर्ता हुन्छ त सवाल यो हो । उनीहरुले दुइचारवर्ष जेलजीवन विताएपछि हुने हो भने रकम कसरी कस्ले फिर्ता गर्ला । जेल पठाउनु भन्दा जेल नै नपठाइ रकमको संरक्षण कसरी गर्ने गराउने सहजै रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने उपायको खोजी गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । दक्ष र इमान्दार सहकारी निरीक्षकको व्यवस्था गरी मासिक निरीक्षण गर्ने नियतवस बदमासी गर्नेहरुलाई सघन अनुगमनवाट कडाइ गर्ने हो भने धेरै समस्या अहिले कै कानुनवाट पनि समस्या समाधान हुने देखिन्छ अत अहिलेको समस्या कानुन भन्दा नियतमा छ, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने जत्था भनौ वा सहकारीलाई कमाइ खाने भाडो बनाउने भनौ यो दुवै प्रवृत्ति अहिलेको सहकारी विकासको वाधक हो भने सहकारी विभागले खुट्टा नकमाइ कार्यान्वयनमा उत्रनुपर्ने हो तर यो भैराखेको छैन । बरु  यदाकदा सरकारी कर्मचारीहरुवाट कागजात मिलाउन सहयोग गर्ने गरेका कुरा सुन्नमा आउनु लाजमर्दो विषय हो । काम गर्नेहरु र नगर्नेहरुवीच विभेद गरी नियमनलाई प्रवाभकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।
ं    प्रभावकारी रुपमा संस्थाको सञ्चालन भएको छ कि छैन, सञ्चालक समिति, ऋण समिति, लेखा समितिको बैठक नियमित बसेको छ कि छैन, हिसाब पारदर्शी छ कि छैन, साधारणसभा समयमा गर्ने गरेको छ कि छैन, कर तिरेको छ कि छैन सबै कुराको निरीक्षण गर्ने र अभिलेख राख्ने दायित्य सहकारी विभागले गर्नैपर्दछ । समस्या कानुन कमजोर भन्दा पनि बजेट नभएको भन्दा पनि नियतमा हो भएको कानुन कार्यान्यन नहुनुमा हो यसको जवाफ कस्ले दिने. हो सोचनीय छ यथास्थितिमै सहकारी चल्ने चलाउने हो भने सहकारीमा अझै विकराल अवस्था आउने वाला छ सवैलाई चेतना भया ।