मुस्ताङ जिल्लाकोे लागि साढे चार करोड
मुस्ताङ । मुस्ताङ जिल्ला स्थित श्री मोन्चो द्रगकर थेग्चेन लिङ (गुम्बा) निमार्णको लागि भारत सरकारले ४ करोड ४४ लाख २ हजार सहयोग गर्ने भएको छ । उक्त अनुदान रकमबाट दुईतले कर्मचारी आवास तथा भोजन गृह निर्माण हुने जनाएको छ । भवन निमार्णका लागि भारतीय राजदूतावास, जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र श्री मोन्चो द्रगकर थेग्चेन लिङ (गुम्बा)बीच मंगलबार एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
सो गुम्बा मुस्ताङवासीहरुको जीवनमा महान सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहेको ऐतिहाँसिक सम्पदा हो । गुम्बावासीहरुलाई आवास तथा धार्मिक शिक्षाको लागि समेत कठिनाइ रहदै आएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने आवास तथा भोजन गृहले माथिल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा आउँने तिर्थालुहरुलाई समेत राम्रो सुविधा पुग्ने जनाएको छ ।
परियोजना जिल्ला विकास समिति, मुस्ताङद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति नियम अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ र यी निकायहरु परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनको लागि समेत जिम्मेवार रहनेछन् । परियोजना प्रभावकारी ढंगले समयमै समापन सुनिश्चित गर्नको लागि जिविस/जिशिका का प्रतिनिधिहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित एक अनुगमन समिति समेत गठन गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
यो परियोजना बाहेक भारतीय सहयोग ने.रु.१२.२८ करोडमा मुस्ताङ जिल्लामा पाचओटा परियोजनाहरु समापन भैसकेका छन् भने ने.रु १६.२२ करोड लागतमा विद्यालय भवन, नदी नियन्त्रण कार्य, कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल निर्माण, मुक्तिनाथमा धर्मशाला, माथिल्लो मुस्ताङमा पाल एवम गुम्बा गरी पाँच परियोजनाहरु सुचारु रहेको भारतीय दुतावासले जनाएको छ ।
नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्वलाई आत्मसात गर्दै सो को लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
