मुनाफामा कर नलगाईयोस

पुर्ण भद्र पनेरु

संसारको सहकारी आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा बेलायतको आयरलैण्डका रवर्ट ओवेन सहकारीको जन्मदाताको रुपमा चिनिन्छ । उनले निजी स्वामित्व, निजि धन थुपार्ने जे पनि गर्ने प्रवृति, अन्धविश्वास र धर्मका नाममा गरिने शोषण र विभेदको कडा प्रतिवाद गर्दथे । त्यसैले सहकारीले छरिएको सीप, साधन र श्रोत परिचालन गरी आफ्नो श्रमको प्रतिफल आँफै र आफ्नो समुदायले पाउनका लागि सहकारी आन्दोलनमा लाग्नुपदर्छ । भन्ने सन्देश सारा युरोप र अमेरिका भरी फैलाए । त्यसैको परिणाम स्वरुप सन् १८४४ मा पहिलो पटक बेलायतको मेनचेस्टमा रोचडेली २८ जना पायोनियरहरुले विधि सम्मत ढङगले सहकारी संस्थाको स्थापना गरेका थिए । यसलाई संसारको सहकारी आन्दोलनको राजधानी मानिन्छ । उपभोक्ता र बहुउदेश्यीय सहकारीको जन्म बेलायतमा भएके भए पनि बचत तथा ऋण सहकारीको जन्म जर्मनीमा भएको थियो । यसका जन्मदाता एफ्. डव्लु राइफेसन थिए ।
बेलायत, यूरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा सहकारी विकास १५० वर्ष पहिले भएको थियो भने नेपालमा सहाकारीको इतिहास ६० वर्षको मात्र छ । नेपालमा २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान कृषि सहकारीको विधिसम्मत रुपले गठन भएको थियो । यो नै नेपालको जेष्ठ सहकारी हो । त्यसपछि २०४६ सम्म राज्य नियन्त्रित सहकारी स्थापना भए जनताले खासै उपलव्धि हासिल गर्न सकेनन । राज्यले अनुदान दिन्थ्यो । भन्ने सम्झेनन् र विस्तारै सहकारीहरु विस्थापित हुँदै गए । सहकारीका ७ सिद्धान्त मुल्य मान्यता अनुसार सहकारी नचलेका हुनाले विस्थापित हुनु परेको थियो । जव २०४६ देखि २०४७ सालको जन आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । २०४८ सालमा संसदीय चुनाव समपन्न भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावलि आयो तव मात्र सहकारीका ७ सिद्धान्त, मुल्य मान्यता अनुसार सहकारी स्थापना, दता भए । त्यसपछि सहकारी राम्रोसंग चल्न थाले । सहकारीका शेयर सदस्यहरु यो संस्था हाम्रो हो । हामीले नै चलाउनुपर्दछ । भन्ने भावनामा बृछि हुँदै गयो । शेयर रकम राख्न बचत रकम जम्मा गर्न निर्धक्क भएर लागे । महङ्गो व्याज काडेर लिन नपर्ने स्थितिको श्रृजना भयो । सहकारी संस्थाको साधारण सभाबाट सञ्चालनक समिति लेखा समितिको निर्वाचन हुने वार्षिक आय व्यय अनुमोदन हुने, भावी कार्ययोजना पारित गर्ने, लेखापरिक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक साधारण सभाबाट तोकिने एक वर्षिय र पञ्चवर्षिय कार्य योजना साधारण सभाबाट पारित गरिने, संस्थाको विनियम संशोधन साधारण सभाबाट हुने, सञ्चालक समिति साधारण सभा प्रति उत्तरदायित्व हुने यी र यस्ता थुप्रै निर्णयहरु साधारण सभाले गर्ने भएकाले सहकारी संस्थाहरु पूर्ण प्रजातान्त्रिक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन् । सहकारीका मुल्य मान्यता र सात सिद्धान्तहरुको राम्रो संग अध्ययन र व्यवहारमा उतार्ने कामहरु भएमा यो जस्तो लोकतान्त्रिक संस्था अरु हुनै सक्दैनन् । हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले सहकारीको मर्म , मुल्य मान्यताहरुलाई राम्रो संग अध्ययन गरी ग्रहण गरेमा देश बाट गरिवि हट्ने छ । रोजगारीको सृजना हुनेछ, विदेश पलायन भएका युवाहरु स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । देशमा रहेको अपार प्रकृतिक श्रोत साधनको समुचित  प्रयोगले देश सवल र विकसित हुनेछ । देशमा रहेका खेतियोग्य भुमिको राम्रो उपयोगले अन्नबाली, दाल बाली, तरकारी खेति नगदेबालीको उत्पादनबाट अरु देशमो मुख ताक्नुपर्ने छैन । बरु अरु देशमा निर्यात गर्न सकिनेछ । हाल देश भरी दर्ता भएका करिव तीस हजार (३०,०००) सहकारी संस्थाहरुबाट करिव १२५ अर्व निक्षेप संकलन, २३ अर्व पुँजि संकलन भएको करिव ४० लाख शेयर सदस्यहरु सहकारी संस्थामा आवद्धभएको अनुमान गरिन्छ । भेन ८० हजार भन्दा बढिलाई प्रत्येक्ष रोजगारी र ५ लाख भन्दा वढिलाई अप्रत्येक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको पाईन्छ ।
यस्तो प्राकृतिक रुपले सुन्दर नेपालमा विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउने वातावरण बनाई पर्यटन भित्रिएमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ । सरकारले ३ खम्वे अर्थनिति (सहकारी, नीजि र सार्वजनिक राज्य क्षेत्र ) मा सहकारीलाई १ खम्वाको रुपमा राखे पनि उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन् । राज्यबाट लाखाँै लाख जनतामा छरिएको पुँजि श्रम, सीप र क्षमतालाई एकीकृत गरेर, राष्ट्रमा उपलव्ध साधन र श्रोतालाई राष्ट्रिहित अनुुकुल उपयोग गर्नुपर्दछ । राज्यबाट सहकारी संस्थाहरुका शेयर सञ्चालक समिति, लेखासमिति लगायत कर्मचारीहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम, सहकारी व्यवसाय प्रवर्धन तालिम, नेतृत्व विकास तालिम, आधारभुत लेखापालन तालिम लगायतका तालिम प्रशिक्षण बाट सहकारीका मुल्य मान्यता र सात सिद्धान्तहरु बुभm्ने छन् र सहकारीहरु राम्रो संग चल्ने छन् । सहकारी विभाग सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयबाट संस्थाहरुले नियमित अनुगमन गर्ने, लगानी गरिएका क्षेत्रहरुको पनि अनुगमन गर्ने आवश्यक परामर्श सुझाव दिने । संस्थाहरु सहकारी मापदण्ड अनुसार चलेका छन् छैनन् संस्थाको विनियमलाई पालना गरिएको छ छैनन । विनियम संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक राय सल्लाह दिने । नियमित रुपमा साधारण सभा समपन्न भएका छन् छैनन् , सञ्चालक समिति, लेखा समितिको बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन भएका छन् छैनन् यि यावत क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिनु पर्दछ । सहकारी सस्य आधिरित, समुदाय आधारित भएकाले राज्यले कर मुक्त गरिनुपर्दछ । जिल्ला संघ लगायत राष्ट्रिय सहकारी संघले विभिन्न संघ संस्था संग  कोर्डिनेशन गरेर नमुना सहकारी अध्ययन भ्रमण विभिन्न विषयमा तालिम गोष्ठि सञ्चालन गर्नुपर्ने सहकारी सम्वन्धि पुस्तकहरु अडियो , भिडियोहरु उपलब्ध गराईदिने सहकारीहरुलाई प्रोत्साहनको लागि उचित पुरस्कारको समेत व्यवस्था मिलाउने गरेमा सहकारीहरु राम्रो संग चल्ने छन् । शेयर सदस्यहरुले राहतको अनुभुति गर्ने छन् । तसर्थ सहकारीहरु मुल्य मान्यता र सहकारी सिद्धान्त अनुसार चलेको खण्डमा देशले काँचुली फेर्ने छ । मेरा १० वर्षको सहकारी आन्दोलनमा लागेको अनुभवले संम्पुर्ण जनताहरु सहकारीको शेयर सदस्य भई काम गरेमा उनिहरुको आर्थिक उन्नति हुने छ । साथै राज्यबाट गरिवी हट्ने छ । आफ्नो विकास आफैँ गर्ने हो भन्ने भावनाको विकास हुने छ । जसले गर्दा आफ्नो  आर्थिक उन्नति भई राष्ट्रको पनि उन्नति प्रगति हुने छ । मैले ठोकुवाका साथ भन्न चाहान्छु कि अव देशको विकास ६०१ जना सांसद मन्त्री प्राधनमन्त्री मात्र नभई सहकारीका अगुवाहरुले गर्ने छन् । खवरदार विपन्न गरिवहरुले उठाइएको बचत रकम र शेयर रकमबाट आर्जन गरिएको मनाफामा कर नलगाईयोस् । बरु राज्यले लागईने कर बरावरको रकमबाट आफ्नो संस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा खर्च गर्नु पर्ने मापदण्ड तोकियोस् त्यसमा सहकारी अगुवाहरुले मान्यता दिनेछन् ।
पनेरु अयोध्यापरी मध्यवती, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चितवनमा आबद्ध छन्