सहकारी पद्धतिमा सुधारको गुन्जाइस

ईश्वोरा भट्टराई
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रूपमा परिचलन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले ०६९ साल जेठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापनासमेत गरेको छ ।
हालसम्म नेपालमा २८ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संस्था, १ सय ६७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संस्था, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, २९ वटा शाखासहित १ सहकारी बैंक र सबैभन्दा माथिल्लो संघका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भइसकेको छ । सहकारीमा झन्डै ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक जोडिएका छन् । सहकारी सदस्यहरूमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहनुले महिला सशक्तीकरणमा सहकारीले योगदान पु¥याएको छ । महिलाहरू मात्र सदस्य रही सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाको संख्या २ हजार ५ सयभन्दा बढी पुगेको छ । सहकारीहरूको कुल पुँजी रु. २७ अर्ब, बचत निक्षेप रु. १ सय ४० अर्ब र लगानी रु. १ सय ३४ अर्ब पुगेको छ ।
देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले २५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष र करिब ५ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँ तथा समुदायमा समेत सहकारीबाट स्थानीय बासिन्दा निकै लाभान्वित बन्न सकेका छन् । यद्यपि सहकारी संघसंस्थाको बाहुल्यता सहरी क्षेत्रमा छ ।
यदि सहकारी संघसंस्थालाई सहकारी पद्धतिअनुरूप सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सके छिट्टै नेपालबाट गरिबी दूर हुनेछ । गरिबी निवारणका लागि सहकारीजस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम अर्को हुनै सक्दैन । सहकारीमार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महŒवपूर्ण माध्यम बनाउने एवं गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, सीपको विकास तथा ग्रामीण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्यसहित सहकारीसम्बन्धी विविध कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुलुकमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि प्रारम्भिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण भइसकेको छ ।
केही बचत तथा ऋण सहकारीले साहुकारले गर्ने जस्तो ऋण दिने, ब्याज लिने, ऋण र ब्याज तिर्न नसके घरजग्गा धितो लिलाम गर्ने गर्दै आएका छन् । यो सहकारी सिद्धान्तभित्र पर्दैन । सहकारी संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सबैको, सधैंका लागि आयस्तर वृद्धि गर्नु हो । तर, च्याउझैं उम्रिन पुगेका सहकारी संस्थामध्ये कतिपयले स्थानीय जनताको रकममा बेइमानी र ठगीसमेत गर्दै आएको पाइएको छ । यसरी  कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सहकारी पद्धति र सहकारी ऐनविपरीत काम गर्दै आएका छन् ।
यसका बाबजुद कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, आवास, पर्यटन, बिमाजस्ता क्षेत्रहरूमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग–व्यवसाय गर्ने आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारी पद्धतिअन्तर्गत उचित व्यवस्थापनसहित सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यथेष्ट लाभ दिएर फाइदासमेत कमाएका छन् । सहकारीले ‘मिलेर बसौं, मिलेर गरौं, मिलेर खाऔं, मिलेर रमाऔं भन्ने भावना हरबखत जागृत गराउँछ ।
मान्छेद्वारा मान्छेमाथि हुने शोषणको अन्त्य सहकारी अभियानले गर्न सक्छ । नेपालमा सहकारी अभियान ठीकसँग सञ्चालन हुन सक्यो भने छोटो अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । स्थिर सरकारको स्पष्ट नीति, सहकारीको उद्देश्य र लक्ष्यमुताबिक नेपाली जनतालाई सक्रिय पार्न खोजेको खण्डमा अविकसित राष्ट्र नेपाल पूर्ण विकसित हुने र विपन्न नेपाली जनता सुखी, समृति हुने प्रबल सम्भावना छ । ‘ट्रायल एन्ड इरर मेथड’ बाट होइन, स्पष्ट र स्थिर नीतिका साथ देश अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सहयोग परिचालन हुने यथेष्ट सम्भावना छ ।
मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली लागू हुनुपर्छ । कुराले मात्र होइन, कामले जित्नुपर्छ । कागजी योजना होइन, फिल्ड योजना हुनुपर्छ । मन, वचन र कर्मले निःस्वार्थ भावनाले सहकारीका सदस्यहरूले काम गर्नुपर्छ, तब मात्र वाञ्छनीय रूपमा समाजको उत्थान हुन्छ ।
स्थानीय श्रम, सीप पुँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भका रूपमा विकास नगरेसम्म बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति र प्राकृतिक विविधता, भौगोलिक विभेदता भएको नेपालको विकास हुन सक्दैन । समानुपातिक विकासको बलियो आधार सहकारी संस्थालाई बनाउनुपर्छ । कृषिक्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई जति क्रियाशील तुल्याउन सकिन्छ, त्यही गतिमा देश र समाजको उन्नति र प्रगति हुन सक्छ ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरूले जनताहरूबाट संकलित रकम ठगेर भागेको पाइन्छ । यस्ता घटना दोहोरिंदै गयो भने सहकारीप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्दै जान्छ । सहकारी अभियानमा गहिरो आँच पुग्न जानेछ । जनताको बचतमाथि खेलबाड गर्ने थुप्रै सहकारीका सञ्चालकहरू अहिले जेलको कालोकोठरीमा जीवन बिताइरहेका छन् । सहकारीको निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्बन तथा नियमनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
सहकारी उद्योग, साना व्यवसायीहरूको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नीतिहरू तर्जुमा भएका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । कृषिक्षेत्र नेपालको प्रमुख र प्रधान क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रलगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउन सबै क्षेत्रलाई सक्दो सहयोगको आवश्यकता छ । श्रमिकहरूको स्वामित्वको, उद्यमीहरूको स्वामित्वको, कृषकहरूको स्वामित्वको सहकारी संस्था स्थापना हुनुपर्छ । सबैको एउटै उद्देश्य र लक्ष्य उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बिमा, पर्यटन, सञ्चारजस्ता उत्पादन तथा सेवाका उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघसंस्थाको लगानी र व्यवस्थापनलाई उत्प्रेरित गर्न सके राष्ट्रको उन्नति, निश्चित अवधिमा अवश्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । महिला, गरीब, अपांग, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग तथा श्रमिकका साथै आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । समुदायमा आधारित सहकारीलाई संस्थागत गर्न सकेको खण्डमा एकीकृत विकासमा आवश्यक सहयोग पुग्न जानेछ ।
नेपालमा बनेका  नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र फितलो हुँदा यो देशमा अव्यवस्था र दुर्गतिको अवस्था आएको हो । देशको भौगोलिक परवेशले उपलब्ध गराएको अवसर र कृषकहरूको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान छ । यी सम्भावनालाई सफल पर्ने एउटा बलियो आधार सहकारी संस्था हुन सक्छ ।
कारोबारबाट