निक्षेप सुरक्षित राख्न छुट्टै कानुन चाहिन्छ

        बलराम निरौला
    वरिष्ठ सहकारी अधिकृत
डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं

• वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या देखिएको छ,  सबै जो काठमाडौमा रहेका छन् ।  डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख भएर यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

सहकारी एउटा विशिष्ठ पद्धति हो । छुट्टै एउटा स्वायत्त संस्था हो । कानुनी व्यवस्था र संस्थाको विनियम अनुसार संचालन हुने व्यवसायीक पद्धती हो । तर यहाँ समस्या आउनुलाई मैले कसरी लिएको छु भने जो संस्थाको सदस्य छन् उहाँहरुले चाही सहकारीको सैद्धान्तिक पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष र सहकारी कसरी स्वायत्त संस्थाको रुपमा काम गर्छ भन्ने नबुझेर यस्तो समस्या आएको हो । विशेष गरी सहकारी संस्थाले सदस्य नियन्त्रीत संस्था हो, सदस्यले संचालन गर्ने संस्था र सदस्यका लागि संचालन गरेको हो भनेर नबुझीकन करोबार गरेका कारणले यो समस्या आएको हो ।

• सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण शिक्षा, तालिम र सूचनाको कमी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । शिक्षा, तालिम र सूचनामा राज्य, सहकारी अभियान र संस्था स्वयम कसको भूमिका हुन्छ ?

यसमा राज्य, सहकारी अभियान, संस्था स्वयमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको भूमिका हुदैन भन्न मिल्दैन । त्यसै कारण पनि सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग अन्तर्गत विभिन्न लेबलमा कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । शिक्षा, तालिम र सूचना सहकारीको सिद्धान्त भित्रै पर्ने कुरा भएकाले संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । सहकारी सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाले सहकारी शिक्षाकोष खडा गरेर कोषको माध्यमबाट आफ्नो सदस्य, संचालक सबै तथा समुदायका व्यक्तिलाई शिक्षा, तालिम र सूचना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । विषय गत संघहरुले पनि आफ्ना सदस्य संस्थालाई चेतनशिल बनाउने कुरामा लाग्नु पर्छ ।

• जति पनि सहकारीमा समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न तथा अब हुन नदिन  के गर्नु पर्ला ?

पहिलो कुरा संस्था संचालन पक्ष जिम्मेवार हुन्छ । त्यसपछि कारोबार गर्ने नै सदस्य भएर हुनाले सदस्यले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा आउँछ । त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । संग संगै सरकारको स्रोत साधनले भ्याए सम्म सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएसम्म संस्थाहरुको अनुगमन निरिक्षण गरेर सुझाव दिने कुराहरु पनि त्यसमा पर्दछन् । तर सरकारी तथा रजिष्ट्रारको पक्षबाट सझुाव  दिदा पनि धेरै हद सम्म कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा संस्थाकै जिम्मेवारी हो ।

• सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड कडाइ नभएकाले पनि समस्या आएको भन्ने गरीन्छ नि ?

सहकारी संचालन हुने आधार भनेको ऐन, नियम, विनियम र मापदण्ड हो । विनियम स्वयम संस्थाले नै बनाएको हुन्छ । संस्थाले आफैले बनाएको विनियमलाई पालना गर्ने हो भने धेरै कुराहरु समाधान हुन्छ । एउटा कुरा संस्था स्वयमले बनाएको विनियम अनुसार चल्दैन । राज्यले बनाएको ऐन, नियम, मापदण्ड भित्र रहेर विनियम बनाएपछि यस भित्र रहेर चल्नै पर्छ । कतिपय अवस्थामा यस अनुसार नभएर पनि समस्या आएको हो । सदस्यमा कारोबार गर्नुपर्छ, सदस्यमा विभेद गर्ने गरेका छन् । सदस्यलाई वर्गिकरण गरेर कारोबार गर्ने कुरा कहि पनि छैन । कति पय संस्थामा संस्थापक सदस्य, कारोबारी सदस्य रहेको छ ।

• तपाईले देख्नु भएको सहकारीको मुख्य मुख्य समस्या के हो ?

सहकारीमा चेतनाको अभाव छ । सदस्यले नियन्त्रण गर्नु पर्यो । सदस्य प्रति संचालक उत्तरदायी भएर संस्था संचालन हुनुपर्यो । सदस्यको हितमा काम गर्नु पर्यो । यि कुराहरु मुख्य समस्याकोरुपमा देखा परेको छ । अर्को कुरा विशेष गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा पूँजी र निक्षेपको अनुपातका कुराहरु रहेका छन् । कति पूँजी बराबर निक्षेप परिचालन गर्ने, कति पूँजी बराबर ऋण लगानी गर्ने । ऋण लगानी पछि संभावित जोखिम व्यवस्था गर्ने देखि लिएर विभिन्न कुराहरु वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् ।

समाधानको उपाय के हुन सक्छ त ?

पहिलो कुरा सहकारी शिक्षाको व्यापकता नै हो । यसमा सबै निकाय मिलेर लाग्नु पर्छ । संस्था आफू स्वयमले पनि सबै संस्थालाई जागरुप बनाउनु पर्यो । जागरुक बनाएर सदस्यको भूमिका पहिचान गराउनु पर्यो र सदस्यलाई भूमिका दिनु पर्यो । संस्थाले सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्नु पर्छ । समस्याको दिगो पहिचान नै यहि हो । र तत्कालका लागि कानुनमा पनि परिवर्तन गरेर संस्थाहरुमा रहेको सदस्यहरुको निक्षेपहरु सुरक्षित बनाउने कानुन बनाएर जानु पर्छ ।

• पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी ऐन, सहकारी बैंक ऐन माग भइरहेको छ । यो कत्तिको आवश्यक हो तपाईको विचारमा ?

मेरो व्यक्तिगत विचारमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक छ । ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । बचत तथा ऋण संवेशील विषय भएकाले पनि आवश्यक छ । छुट्टै ऐन बाट निर्देशीत भएभने राम्रो हुन्छ । अन्य कुरामा एउटै ऐन भए पनि हुन्छ ।