सहकारी : धनी र गरिबलाई जोड्ने पुल हो

– नेत्रप्रसाद घिमिरे

सामान्य अर्थमा गरिबीलाई सोझै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको वा गाँस, बास तथा कपासको अभाव भएको स्थिति भन्ने चलन छ । तर समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षको विश्लेषण गर्ने हो, भने गरिबी केवल आर्थिक अभाव वा खान, लाउन धौ–धौ अवस्थाका रुपमा मात्र परिभाषित गर्दा संकुचित र अपुरो हुन्छ । अर्काे तर्फ विचार गर्दा गरिबी एक सामाजिक जटिलता भित्र विभिन्न कारणहरुको संयुक्त परिणाम स्वरुप सिर्जना भएर मौलाएको समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको विशिष्ट सामाजिक, साँस्कृतिक परिवेशमा हेर्ने हो भने गरिबीलाई आर्थिक, सामाजिक वा कुनै एक पक्षीय रुपमा हेरेर मात्र बुझ्न निकै कठिन छ ।

आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक, भाषागत तथा अन्य अनेकौं विविधता भएको हाम्रो देशमा गरिबी पनि अनेकौ अवस्थाबाट सिर्जित परिणामको रुपमा देखा पर्छ । अर्को तर्फ नेपाल जस्तो धेरै गाउँ नै गाउँले भरिएको र थोरै मात्र शहरी क्षेत्र भएको देशमा गरिबीलाई ग्रामीण, शहरी, भौगोलिक क्षेत्र, विकास क्षेत्र, लिङ्ग, जनजाति तथा जातीय आधारमा विश्लेषण गरेर हेर्नु पर्छ । गरिबी भन्नाले महिला, पुरुष, केटा र केटीहरुको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएर सिर्जना भएको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था हो । जनताको गरिबीलाई सिर्जना गर्ने र भित्रसम्म छेड्दै लैजान प्रमुख कारक तत्व “सामाजिक अन्याय” हो जुन कुरा समाजमा मानवको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन्बाट बढेर गएको हुन्छ । यसको अर्थ हो सहकारीले सामाजिक वन्चितिकरणमा परेका, सामाजिक अन्यायमा परेका तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार खोसिएका वर्गलाई संगठित गर्दै उत्पादनशील काममा सहभागी बनाई गरिबीमाथि प्रहार गर्नु हो ।

स्रोत साधनको असमान वितरण, सामाजिक भेदभाव, मानवीय क्षमतामा कमी, कम आय वा आर्थिक अवसरको कमी, उत्पादनका साधनको कमी, भूमिको कम उत्पादकत्व तथा परम्परागत उत्पादन प्रविधि, यसै गरी सरकारी सेवा सुलभ र सजिलो तरिकाले प्राप्त नहुने अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रस्टाचार, सामाजिक तथा आर्थिक शोषण जस्ता थुप्रै कारणहरुले गरिबी सिर्जना हुने र कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, वर्ग र जातहरु विस्तारै यसको कुचक्रमा फस्दै गएर गहन गरिबीको शिकार बनेका हुन्छन् । यसै गरेर राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका नीतिगत परिवर्तन तथा निर्णयहरुले पनि खास गरेर यस्ता गरिबहरु झन् जोखिममा पर्न जान्छन् । उदाहरणका लागि धनी वर्गले सहकारीमा मनपरीका कारण भन्दै सहकारी संस्थाहरुमा आयकर लगाउने निर्णयले गरिब वर्गलाई झन गरिब बनाएको छ । यस्ता निर्णयले खास गरेर गरिबीको कुचक्र भित्र रहेका समूहहरु झन् धेरै जोखिममा पर्न जान्छन् । असमावेशीकरण, पितृसत्ता, कमजोर शासन, प्राकृतिक प्रकोप तथा विश्वव्यापीकरण जस्तो प्रकृयाहरुले गरिब तथा सामाजिक विकास प्रकृयाबाट अलग्गिन बाध्य जनताहरुलाई आफ्ना अधिकार पाउन रोक लगाएका हुन्छन् जसले गरिबीको सिर्जना गर्दछ । यी सब कुराले गर्दा गरिबी न्यूनीकरणका योजना बनाउँदा सहकारी पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । किनकी वास्तविक लोकतन्त्र भनेको आर्थिक लोकतन्त्र हो जुन सहकारीबाट सम्भव छ ।

पहिलो कम उत्पादन, आय आर्जनका अबसरको कमी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा, वित्तीय संघ संस्था आदिमा पहँुच नपुग्नु, बेरोजगारी, लगानीका अवसर नहुनु जस्ता कुराहरु आर्थिक गरिबी भित्र पर्दछन् । नेपालका ग्रामीण भेगका अधिकांश जनताहरु यस किसिमको गरिबीका शिकार छन् । दोस्रो अपाङ्गता, निर्णय क्षमताको कमी, उद्यम सञ्चालन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आफ्ना अधिकारप्रति समेत अनविज्ञता, निरिहता तथा आफ्ना कुरा आवश्यक ठाउँमा व्यक्त गर्न नसक्नेपना, हिनताबोध, चेतनाको कमी, रोगी तथा अशक्तता मानवीय गरिबी भित्र पर्दछ । नेपालका अधिकांश महिला, दलित, अल्पसंख्यक जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनताहरु यस प्रकारको गरिबीको चपेटामा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले इंगित गरे अनुसार भन्ने हो भने नेपालमा दलित परिवार, महिला घरमुली भएका परिवार, समस्त महिला वर्ग त्यसमा पनि हिमाली र दुर्गम भेगका महिला वर्ग गरिबी र पछौटेपनको बढी शिकार भएका छन् । तेस्रो सामाजिक संरचना तथा सरकारी तवरमा तर्जुमा गरिएका नीति, नियम, कानूनका कारणले समाजका कुनै खास वर्ग, जात तथा समूहलाई पर्न गएको नकारात्मक असरबाट सिर्जित गरिबी संरचनागत गरिबीमा राख्न सकिन्छ । जस्तै छुवाछुत, लैंगिक, जातीय, भौगोलिक, भाषागत भेदभावको कारण अधिकांश महिला, दलित, अल्पसंख्यक जनजातिका जनताहरु विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिरीएका मात्र होइनन् यसको परिणामस्वरुप आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा खाना खान समेतबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

कुल जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो जस्तो देशमा गरिबी निराकरण नै सबैको चासोको विषय लामो समयदेखि बन्दै आएको छ । सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र सबैले गरिबी निवारणलाई मूल मुद्दा बनाउदै आएका छन् अझ गरिबीका नाममा बग्रेल्ती खुलेका गैरसरकारी संगठनहरु तथा सहकारी संस्थाहरुहरुको मुख्य उद्देश्य नै गरिबी निवारण गर्नु रहेको देखिन्छ । जे भएपनि यस विषयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन अझ भन्ने हो भने गरिबीलाई व्यापार गरी धनी बन्नेहरुको भीड लामै देखिन्छ । प्रस्ताव लेख्न सक्ने एनजीओ वालाहरुले कागजमा गरिबी निवारण गरेको र अझ यस क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै सरकार वा दाताहरुबाट मोटो रकम हात पारी गरिबी निवारणको हल्ला चलाउने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै २०४८ देखि शुरुवात गरिएको खुल्ला उदार अर्थनीतिका कारण नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तार हुन थाल्यो । सहकारीले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको आभास गर्न थालिएको छ । साना किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य स्वयम् निर्धारण गरी उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्षम हुँदै आएका छन् । बजारबाट ठगिने प्रवृत्तिमा कमी हुदै आएको छ । सामूहिक काम गर्दा ठूला उद्योगपतिहरुमा दबाब सिर्जना भएको छ जस्तो झापाकै कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनगर सहकारीले स्थापना गरेको चिया प्रशोधन कारखानाले उद्योगपतिहरुको एकाधिकारमा कटौति गरेको छ ।

यसै गरी बाहुनडागीमा पनि सहकारी चिया प्रशोधन उद्योग स्थापनाको क्रममा रहेको छ । यसै वर्ष मात्रै महालक्ष्मी कृषि सहकारी धुलावारी, पूर्वाध कृषि सहकारी शनिश्चरे, जुनतारा कृषि सहकारी डागीवारी, कामधेनु कृषि सहकारी चारपानेले सहकारी विभागसंगको सहकार्यमा व्यवसायिक सहकारी कृषि उद्यम शुरु गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोषको सहयोगमा होक्से कृषि सहकारी बुधवारेले रवर खेती, मौरी पालन, पशु पालन, सुपारी खेतीमा आफ्ना सदस्यहरुलाई सहजीकरण गर्दै गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पु—याएको छ । कृषि सहकारीहरु र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरु वास्तवमै प्रत्यक्षरुपमा गरिबी निवारणमा लागेका छन् । ती सहकारीहरु वास्तमा सहकारी हुन् जसले महिला, दलित, अल्पसंख्यक जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनताहरुलाई सदस्य बनाई उनीहरुलाई सशत्तिकरणमा लागेका छन् । केही बाहेक बजारका सहकारीहरुले पनि गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गरी सहकारीको धर्मलाई पालना गरिरहेका छन् । किसानलाई कर्जामा सहुलियत र सहज पहुँचका कारण उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग पुगिरहेको छ । सहकारी सञ्जाल मार्फत गरिबहरुको आवाज नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्न सहज भएको हुन्छ । सहकारीमार्फत लाखौ स्वरोजगार भई स्वालम्बी जीवन विताउन किसानहरुलाई आँट आएको छ । सहकारी मार्फत सानाकिसान सहकारीहरुले किसानहरुलाई पुँजी, प्रविधि र सीपले सुसज्जित बनाउन इजारायलमा जेटीए अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम शुरु गरेका छन् जसले कालान्तरमा कृषि क्रान्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सहकारीले गैर कृषि क्षेत्रमा पनि अनेकौ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो गरिब वर्गलाई उत्पादनमूलक व्यवसाय र विभिन्न रोजगारीका अवसरहरुमा संलग्न गराई गरिबी निवारण गर्नमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

गरिबी एक बहु आयामिक तथा जटिल समस्या हो । आयमूलक तथा मानवीय गरिबीको विविध पक्षलाई केलाउँदा गरिबीका कारणहरु केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक एवं प्रविधिको पछौटेपन पनि भएकाले प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिकीकरणको माध्यम सहकारी बन्नुपर्दछ । असार १५ मा किसानलाई बोकाएर हिलोसम्म पुगी क्यामरा अगि रोपाइको नाटक गर्ने चटके राजनीतिक संस्कारले गर्दा गरिबमैत्री नीति कार्यान्यन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, द्धन्द्ध र भ्रष्टाचारले गर्दा गत तीन दशकको आर्थिक उपलब्धी हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर करिब तीन प्रतिशत रह्यो भने जनसंख्याको वृद्धिदर करिब २% प्रतिवर्ष छ । यस वर्ष नेपालीको औसत आय सात सय एक्काइस डलर मात्र प्रतिवर्ष रहेको छ । यो हुनुमा कृषि अझ पनि मनसुनमा निर्भर हुनु हो । अधिकांश नवजवानहरु विदेशिएको अवस्थामा अव सहकारी खेतीको विकल्प छैन जहाँ प्रविधिका साथ थोरै जनशक्तिले काम गर्न सकियोस् । कृषि उत्पादकत्व बढे पनि वृद्धिदर निकै न्यून छ किनकी नेपाल कृषियोग्य जमिनमा भूमाफियाहरुको नजर परिसकेको छ यसलाई नियन्त्र गर्ने संयन्त्र विकास गर्न राज्यले सकेको छैन जसले प्रतिवर्ष खेतियोग्य जमिन प्लटिंग हुदै गएको छ । सहकारी आवासको प्रावधानले यसको सहज व्यवस्थापन हुने सम्भावना रहेको छ । यस वर्ष नेपाल मानव विकास सूचकांकमा ११६ औ र गरिबीमा ३१ औ स्थानमा रहेको छ । यसरी न्यून स्तरमा रहेको मानव क्षमता र त्यो पनि भौगोलिक क्षेत्रभित्र विद्यमान असमानताले गरिब गरिबी कै चंगुलभित्र रहनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा अर्कोतर्फ सहकारीमार्फत केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाइ सहकारीलाई कम्पनिको रुपमा प्रयोग गरी धनी पनि भएको अवस्था पनि छ । गरिबको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता साधनहरुमा पहुँच निकै कम छ । गरिबी निवारणमा सरकारी खर्च र प्रयास प्रभावकारी नहुनाको कारण सुशासनको अभाव हो । यस सन्दर्भमा सुशासनको अर्थ निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रबीचको प्रभावकारी समन्वयमा विकासको क्षेत्रमा सबै विकास कर्ताले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनु हो । निर्णय बढी केन्द्रिकरण हुनु, चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण हुन नसक्नु, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा कमी जस्ता सुशासन सम्बन्धी समस्याहरु एवं उदार आर्थिक व्यवस्था अनुरुपको नियमनकर्ताको भूमिका सरकारी क्षेत्रले खेल्न नसक्नु, बजार व्यवस्थाले खोजेको प्रतिस्पर्धालाई सघाउने कानूनी तथा संस्थागत संरचनाहरु पूर्ण रुपमा तयार हुन नसक्नु जस्ता कारणले गरिबी घटाउने कार्यलाई कमजोर बनाएको छ ।

अत गरिबी निवारणको क्षेत्र सहकारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना र अवसर भएकाले नेपालको सहकारी अभियान यस दिशामा लाग्नुपर्दछ । कृषि, साना उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उद्यम, आवास, लघु उद्यम, उत्पादन र उपभोत्ताको क्षेत्रमा सहकारीका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने व्यवसायिक पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणवाट सिर्जित अवसरलाई उपयोग गर्दै यसवाट सिर्जना हुने चुनौतिहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थानीयकरणलाई बलियो बनाउने माध्यम सहकारी बन्नुपर्दछ । सहकारीले धनी र गरिबलाई जोड्ने पुलको काम गरी आय असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ ।

लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन् ।