आवासमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन सहकारी आवास

काठमाडाै । सरकारले ‘सबैलाई आवास’ भन्ने मूल नाराका साथ सहकारी आवासको अवधारणा अघि सारेको छ । शहरी क्षेत्रका निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारलाई आवास सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले सहकारी आवासको अवधारणा ल्याइएको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यले बताए । ‘सहकारीमार्फत पूँजी सङ्कलन गरेर संयुक्त (अपार्टमेण्ट) तथा सामुदायिक (व्यक्तिगत घर) आवासको व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमार्फत कुनै न कुनै रूपमा राज्यले त्यसमा लगानी गर्छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले सहकारीमार्फत सहयोग गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको हो । अहिले उक्त अवाधारणालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नीति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

हाल नेपालको शहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति भाडामा बस्दै आएका छन् । ‘काठमाडौंको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५८ प्रतिशत भाडामा बस्छन्,’ आचार्यले भने, ‘उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो स्वामित्वको आवास खोजिरहेका छन् ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ५ सय सुकुमबासी परिवार छन् । यो अवधारणाअन्तर्गत सुकुमबासीहरूको समेत आवासमा पहुँच पुर्‍याइनेछ । शहरी क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा आवास निर्माण गर्न निकै खर्चिलो हुने भएकाले पनि यस्तो योजना ल्याउन लागिएको उनले बताए । सहकारी आवास अवधारणाअन्तर्गत सहकारीका सदस्यले थोरै पूँजी सङ्कलन गर्नेछन् । सरकारले समेत सहकारीमार्फत आवास निर्माणका लागि ऋण दिनेछ । सो ऋण व्यक्ति एक्लैले तिर्नु नपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सबै सदस्यबाट पूँजी सङ्कलन गरेर सहकारीले ऋण तिर्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले सहकारीहरूलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।’ संविधानमै आवास सुविधा पाउनु आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उल्लेख भएकाले सरकारले सबैलाई आवास सुविधा पुर्‍याउन यस्तो अवधारणा ल्याएको मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीले आवास निर्माण गर्न सरकारको सहायता लिने भएकाले भवनहरू सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछन् । आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनेछ ।

नेपालमा यसअघि सञ्चालनमा आइसकेको लघुवित्त सहकारीकै नमूनास्वरूप सहकारी आवासको अवधारणा ल्याइएको हो । ‘नेपालको लघुवित्त सहकारी संसारकै नमूना बनेको छ,’ आचार्यले भने, ‘हाल विपन्न वर्गका समुदायले लघुवित्त सहकारीबाट ऋण लिएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।’ अब नेपालमा सबैलाई आवास सुविधा पुर्‍याउन सहकारीको अवधारणामै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यसअघि जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायलाई आवास सुविधा पुर्‍याउँदै आएको छ । सो कार्यक्रममा आवासका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्दै आएको छ । सहकारी आवासमा भने जनता र सरकारको संयुक्त लगानी रहनेछ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित शहरीकरण तीव्र रूपमा विकास भइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सहकारी आवासको अवधारणाले सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले खानेपानी, सडक, खेलमैदानलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले सबैले राम्रो सुविधा पाउन सक्नेछन् । यसलाई पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरिए पनि क्रमशः मुलुकका सबै शहरमा विकास गरिनेछ ।अभियानबाट