यस्तो छ, सहकारी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव

१. पचहत्तरै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने
२. नयाँ सहकारी एन तथा सहकारी न्यायाधिकारण अध्यादेश जारी गर्ने ९सहकारी विधेयक, हेर्नुहोस – अनुसूची ( १०
३. नयाँ सहकारी ऐनमा निम्न व्यवस्था गरिनुपर्ने

– सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको नेपालको सन्दर्भमा निर्णायक व्याख्या गर्ने निकाय स्थापना हुनुपर्ने

– यो निकायले सहकारीका मापदण्ड, नीति, निर्देशन, आदेश जारी गर्न सक्ने र सहकारी संचालन, व्यवस्थापन र व्यवहारका मापदण्ड, आदेश, नीति जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालका सहकारीको भावी स्वरुपको दिशा तयगर्ने अधिकार हुनुपर्नेस
– सहकारीहरु आफ्नो कार्यसंचालन तथा व्यवस्थापनमा स्वायत्तस् हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेस
– सरकार र सहकारी संघहरुलाई संघरसंस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्नेस
– सहकारी मूल्य र सिद्धान्त विरुद्धको कसूरको व्यवस्था हुनुपर्नेस
– सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन, गवन विरुद्धको कसूर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेस
– समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम गर्नसक्ने व्यवस्थापन गराउन सक्ने आदि अधिकार भएको पुनर्व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । संस्थाहरुलाई समय दिएर पुनस् व्यवस्थापन नगरे आम जनताको दसौं अरब रुपैयाँ नोक्सानी हुने र पछि पनि यस्तो समस्या आउने संभावना भएकाले यस्तो आयोग केही समयका लागि गठन गर्नु पर्ने ।

४. सशक्त सहकारी ऐन, कसूर र सजायको न्यायिक कार्यान्वयन को व्यवस्था हुनुपर्ने

५. सहकारी विभागको संरचना भित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्ने
विभागले दर्तामात्र गर्ने, दर्ता गर्ने अधिकारीले अनुगमन गर्न नमिल्ने आदि तर्कहरु प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । हालका दिनमा दोश्रो तहको संस्था बनाउने (Second Tier Institution)  चर्चा चलेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु, बोर्डहरु, कार्यालयहरुले मिलेर काम गर्न सकेका थोरै मात्र उदाहरण पाइन्छन् । आफूलाई शक्तिशाली मान्ने, आफू स्वतन्त्र रहेको भन्ने, मातहत बस्नै नचाहने, समन्वय नगर्ने जस्ता धेरै कमजोरीहरु देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाएमा मौजुदा विभाग र सहकारी कार्यालय पुस्न प्रभावकारी नहुने र अनुगमन गर्ने र दर्ता गर्ने निकाय दुईधारमा विभाजित हुने देखिन्छ । विभागभित्र अनुगमन शाखा स्थापना गर्ने । अनुगमन गर्ने पर्याप्त, सक्षम, संयन्त्र विभागमा रजिष्ट्रार र जिल्लामा सहकारी अधिकृतको मातहत राखिने व्यवस्था गर्ने, अनुगमनको जिम्मेवारी यी अधिकारीहरुलाई गराउने,

६. सहकारीहरुमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहार रोक लगाउने
सहकारी प्रबर्द्धन समितिले विभाग, कार्यालय, संघहरुबाट जानकारी, सूचना तथा प्रतिवेदन लिई क्रमश रोक लगाउदै जान मापदण्ड बनाउने, आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

७. संस्था दर्ता बन्द गर्ने
कुनै गाविसमा सहकारी संस्था नभएको अवस्थामा बाहेक देशभर संस्था दर्ता गर्न बन्द गर्ने, संस्था एकीकरण ९मर्जर० अभियान संचालन गर्ने,

८. संघ दर्ता बन्द गर्ने
नयाँ संघहरु दर्ता गर्ने आधार बनाउने र त्यस्तो आधार तयार नभएसम्म संघ दर्ता गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने । संघहरु एकीकरण गर्ने नीति बनाउने,

९. अनुगमन गर्ने अधिकृतहरुको दरबन्दी सृजना प्राथमिकताको काम मानेर गर्ने
अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकृतहरुको आवश्यक दरबन्दी स्वीकृतीको यथाशीघ्र पहल गर्ने देशैभर यस्ता अधिकृतहरुबाट सूचनाको आधार, कारोबारको आधार, नमुना छनौट आदिको आधारमा तुरुन्त अनुगमन गर्ने । यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने,

१०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहयोग लिने
हाल भइरहेका अधिकृतसहित १०० जना अनुगमन अधिकृतहरुलाई स्तरीय तालिम प्रदान गर्न राष्ट्रबैंकको सहयोग लिने,

११. पचास करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन
पचास करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी ३ बर्षसम्म राष्ट्रबैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

१२. घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्नेस

१३. सहकारी वचत तथा ऋण ऐन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बीमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली र कर्जा सूचना नियमावली निर्माण गर्ने,

१४. वचत संकलन गर्ने शाखाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने,

१५. सहकारी कर नीति स्थापित गर्ने
सहकारीमा हाल लागी आएका कर सम्बन्धित अधिकृतको व्याख्यामा आधारित भएको पाइएको छ । संरक्षित पूँजी कोषमा कर लगाउने, घाटापूर्ति कोषमा कर लगाउने गरिएको छ । केही सहकारीहरुले कम्पनीहरुले भन्दा बढी कर तिरेको पाइएको छ । करका दरहरु आर्थिक ऐनले फेर्ने भएकाले ठूला राजनीतिक दलहरु बीचमा नै सहकारी कर नीतिमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । अर्थमन्त्रीहरुको निजी धारणा हाल प्रवल रहेको पाइन्छ ।

१६. बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारी रणनीति
बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई अनुदानको घोषणा हुने गरेको देखिन्छ । बजेट घोषणा भएपछि अनुदान दिने संस्थाहरु, सहकारी पसलहरु खोलिएको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था रोकी पहिले नै मूल्यांकन गरिएका र धेरै संस्था तथा जनतालाई लाभ पुग्ने संस्थाहरुलाई रणनैतिक रुपमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने,

१७. बह्मा बिष्णु महेश्वरको धारणा
पहिले सहकारी रजिष्ट्रार सहकारी संस्था जन्म दिने पालन गर्ने र दर्तादेखि खारेजसम्म गर्ने भएकाले रजिष्ट्रारलाई त्रिदेव भनिन्थ्यो । वि सं २०४८ पछि यो धारणा काम लागेन । रजिष्ट्रारले गर्ने काम सहभागितामूलक रुपमा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । रजिष्ट्रार र कृषि मन्त्रालयलाई यो अधिकार दिइएन । त्यस समयको एक्लो नीतिगत काम गर्ने राज्यमन्त्री स्तरीय निकाय राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड नै थियो । उसले सहकारीका विकृति रोक्न व्यवस्था गर्न सकेन र प्रवर्द्धन गर्न पनि सफल भएन ।

अत्यन्त बोझिलो गठन विधि, कमजोर प्रशासनिक सांगठनिक संरचना र केही हदसम्म यसले पाएको कानूनी क्षेत्राधिकारका कारण पनि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड क्रियाशील हुन सकेन । अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भएको अवस्थामा सहकारी प्रबर्द्धन समिति जस्तो चुस्त र कार्यकारी ९इउभचबतष्यलब०ि संगठनबाट बोर्डले गरिआएका मिल्दा कामहरु गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

१८. सहकारीलाई जीवन्त बनाउने
सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको व्याख्या, सहकारी व्यवस्थापन र विधिहरुको विकास, कानूनी, व्यवसायिक, प्रशासकीय संरचना जस्ता कुराहरुको स्थापना गरी सहकारीहरुलाई जीवन्त बनाउन आवश्यक छ । यी कुराहरुको अभावले हाल विकृति आएको देखिन्छ । यो विकृति हटाउने काम गरेपछि मात्र सरकार र अरु निकायहरुबाट सहकारीले पाएको सहयोग फलदायी हुने देखिन्छ । प्राथमिकताका साथ माथि उल्लेख भएको काम गर्न आवश्यक छ ।

१९.  संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको पुनर्व्यवस्थापन
संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरु उपर प्रस्तावित सहकारी विधेयक पारित भएमा वा अध्यादेशका रुपमा जारी भएमा सहकारी न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाउन र कसूरदारलाई सजाय गराउन सकिन्छ ।सबै अवस्थामा यो प्रक्रिया अपनाएमा वचतकर्ताको रकम उठ्न लामो समय लाग्ने वा रकम उठ्नै नसक्ने अवस्था पनि हुन शक्तछ । तर संस्थाको सम्पत्ति पुनर्व्यवस्थापन गराएमा जनताको सम्पत्ति सुरक्षित गराउन सकिने राम्रो बिकल्प रहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयक पारित नभए सहकारीहरुमा जोखिममा रहेको आम जनताको सम्पत्तिको सरकारले रक्षा गर्न सक्ने देखिदैंन । प्रस्तावित विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याउन नसकिएमा अहिलेको घटनाहरु प्रवृत्तिमा बद्लिने छन् । हजारौं सहकारीहरु अपचलन तथा गवनको दुष्कार्यमा संलग्न भए त्यसको नकारात्मक प्रभाव सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली र राजनैतिक व्यवस्थामा पर्नु स्वाभाविक छ । हामीले आम जनताको सम्पत्ति हडप्ने औजारहरु बनाई सकेका छौं । यसलाई पूर्ण इच्छाशक्ति साथ सुधारका लागि निर्णय गरिएन भने जानीजानी दुर्भाग्य पर्खनु सरह हुनेछ । सफलतापूर्वक सदस्यहरुको सेवा गरिरहेका सहकारीहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व र सफल कामलाई प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन ।

नेपाल कानूनमा जरिवाना, कैद र जरिवाना वापतको कैदको हद
समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्नेः

जन्मकैदको बीस वर्ष र सर्वस्वको अठार महिना कैद कायम गरी सजाय गर्नु पर्ने दण्ड सजायको महलको ६ नं।मा व्यवस्था रहेकोछ । जतिसुकै जन्मकैद हुने सजाय गरे पनि दण्ड सजायको महलको ८ नं। ले ठूलो कैदको मात्र सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । एउटामात्र ठूलो सजाय हुन्छ । जतिसुकै अपराध गरेतापनि, जतिसुकै पटक ज्यान मारेतापनि, अपराहरण गरेतापनि, अहिलेको दण्ड सजाय कार्यान्वयन गर्ने कानूनले बीस वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न मिल्दैन, कैदको हद खापिदैन ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं अनुसार जरिवाना वा सरकारी विगो वापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरे वापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन ।

नेपाल कानूनमा कैद र जरिवानाको अंक कानून बनाइँदाको अवस्थाको ५० वर्ष भन्दा अगाडिको देशकाल परिस्थिति अनुसार व्यवस्था गरिएकाले वर्तमान अपराधिक प्रवृत्ति, देखिईरहेका, घटिरहेका अपराध, अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति आदि सवै कुरालाई विचार गर्दा सवै ऐनको जरिवाना र कैद सजायँको कानूनी प्रावधानलाई वर्तमान सन्दर्भ र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । कतिपय कानूनमा कसूर अनुसार अति न्यून जरिवाना र कैदको कानूनी प्रावधान भएकाले समग्र ऐनको दण्डसजायको वर्तमान प्रावधानमा विचार पु¥याई समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्दछ ।

जरिवाना नतिरे वापतको कैद जतिसुकै विगो भएतापनि ४ वर्ष मात्र भएकाले अरबौ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने पैmसला भएमा ४ वर्ष कैद सजाय भोगेर अपराधी उम्कने अवस्था भएकाले जरिवाना वापतको कैदको हद पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जरिवाना र कैदको हद सम्बन्धमा सम्पूर्ण नेपाल कानूनमा समयानुकूल संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन यो आयोग नेपाल सरकार समक्ष जोडदार सुझाव गर्दछ ।

सहकारी जाँचबुझ आयोगले यही २०७१ साल जेठ २ गते सम्माननीय प्रधान तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनको एक अंश ।