बस्नेत र शाक्यलगायतलाई जेल हाल्ने हिम्मत राज्यले गर्ला ?
डिल्लीप्रसाद सापकोटा
समस्याग्रस्त सहकारीको छानबीन गर्न गठित आयोगले सुझावसहितको प्रतिबेदन तयार पारे पनि कार्यन्वयन कसरी होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरुलाई आधार मान्ने हो भने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुने हो भने सहकारीमा हुने ठगि केही हद सम्म निन्त्रणमा आउँछ । निक्षेपकर्ताले न्याय पाउछन ।
अब समय आएको छ ,सहकारीमा देखिएको यो लुटको घिनलाग्दो हर्कतलाई निमिट्यान्न पार्न सहकारी अभियान, राज्य र सरोकारवाला निकायहरु एक जुट हुन । तर प्रश्न यहाँ छ , यो आयोगले दिएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन हुन्छन या विगतमा बनेका आयोगका प्रतिवेदन झै सरकार प्रमुखका कार्यलयमा थन्कीन्छन् ? कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको बचत डुबेको निस्कर्ष निकाल्दै आयोगले बल प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई विगो जरिवानासहित २० बर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता प्रति आयोगले सिफारिस गरेको सुझाव सरकारले कार्यन्यनमा ल्याउला भन्ने निकै ठूलो अपेक्षा छ।
तर सर्वसाधारण वा सरकारका अधिकारीहरुले बुझ्न जरुरी छ– कुनै पनि कुरा रातारात बदल्न सकिन्न । तर एउटा आँट गर्नपर्छ आयोगको सुझाव अनुसार तयार पारिएको ऐन मस्यौदा सदनबाट पारित गराए सहकारीमार्फत् जनताको अरबौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टलका सुधीर बस्नेत र गुण कोअपरेटिभका राजेन्द्र शाक्यलगायत जेल पठाउने हिम्मत त गर्नै पर्छ । सुधीर बस्नेतले साढे तीन अर्ब र राजेन्द्र शाक्यले एक अर्ब रुपैया ठगी गरेको आयोगले स्वयम बताएको छ ।
सहकारीलाई आर्थिक विकासको मुख्य खम्बाको रुपमा लिएको हो र यसको विकास चाहान्छ भने राज्यले सहकारीमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न कानुन बलियो बनाउनै पर्छ । विगतमा पनि आयोगहरु गठन भए आयोगका सुझावहरुलाई समेटेर कानुन बनाउने तयारीमा समेत जुट्यो तर सहकारीका केही टाठाबाठाले पहुँचको भरमा रोक्न सफल भए । यो आयोगले दिएको सुझाव पनि त्यसै सिंहदरबारको ठूलो घरमा थन्किएला भन्ने सबैको डर छ ।
हुनत सख्याको दृष्टिले हेर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्या त्यती ठूलो होइन , भन्नेमा सहकारी अभियान र नियामक निकायनै हो । यहि भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै जाँदा यो सानो घाउ क्यानसर बन्यो भने के होला ? तर यो समस्या समाधान गर्न राज्य र सहकारी अभियानले कम्मर कस्ने हो भने यो आयोगको सुझाव कार्यन्वयन पक्कै हुन्छ ।
मेरो विचारमा अब पनि राज्यले सहकारीमा देखिएको यो बदमासीलाई यतीकै छाड्ने हो भने अहिले सहकारीले सिर्जना गरेका धेर थोर रोजगारीका पाटाहरु विलय भएर नजाला भन्न सकिन्न । सहकारीमा जतिनै सदस्य केन्द्रीत कुरा गरे पनि निर्णय प्रकृयामा प्रत्यक्ष खेल्ने भनेका सहकारीका सञ्चालक हुन । कानुन बलियो बनाएर सञ्चालकले गरेको बदमासी नियन्त्रण गर्न विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई बलियो बनाएर हस्तक्षेप गर्ने समेतको नीति राज्यले लिन सक्नु पर्छ ।
नेपालको सहकारी लोकतन्त्र आए कै कारणले बिशेष गरि २०४८ पछि र २०६२।०६३ पछि विकासक्रममा जुन तिब्रता आयो यहि तिब्रतामा केही माफियाले सुटुक्क पसेर चुरिफुरी गर्ने मौका पाए ।
अब केही दिनमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउला र राज्यले कस्तो रणनिति लिएर अघि बढ्ला यो सबैको चासोको बिषय हो । तर जे भए पनि सुझावलाई केही हद सम्म कार्यन्वयन गर्ने राज्यले आँट गर्यो भने सहकारी क्षेत्रमा नयाँ सुधारको आयम थप्ने निश्चित छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय

नेचुरल सहकारीको १६औं साधारण सभा सम्पन्न, कुल कारोबार २ अर्ब ६९ करोड
२ मंसिर २०८१, आईतवार
संसदीय समितिलाई कांग्रेसले बुझायो सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायसहितको सुझाव
२६ भाद्र २०८१, बुधबार
सहकारी सञ्जालको ५३औं बैठक: समसामयिक मुद्दा, चुनौती र समस्या समाधानमा छलफल
२८ श्रावण २०८१, सोमबार
आर्थिक मन्दी: सहकारी सरोकारवालाहरुका लागि सिकाइ
२३ बैशाख २०८१, आईतवारRecent Posts

‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’को रजिष्ट्रेशन खुला
१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
अध्यादेश संशोधन पहलको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बुझायो महासंघलाई सुझाव
२९ माघ २०८१, मंगलवार
धेवा साझेदारीले तिरेन सहकारी बैंकको कर्जा, धितो लिलामी गर्न १५ दिने सूचना
२८ माघ २०८१, सोमबार