सहकारीको बजेट फ्रिज हुँदै, आठ महिनाको अवधिमा आधा रकम पनि खर्च भएन

काठमाडौं, ९ बैशाख । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अबधिमा सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा ३४ करोड ४५ लाख १६ हजार मात्र भएको छ ।

सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, सहकारी क्षेत्र सुदृढकरण आयोजना, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना अन्तर्गत कुल बजेटको आधा रकम पनि खर्च भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुका लागि ९३ करोड ५३ ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका लागि २७ करोड १९ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २ करोड ५१ लाख ८५ हजार मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयका अर्थ विज्ञ इन्द्र ढुंगानाले सहकारीखबरलाई जानकारी दिए । सहकारी विभागमा १ करोड १५ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ८२ लाख मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुका लागि १५ करोड ७ लाख ५५ हजार विनियोजित बजेट मध्ये १० करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका लागि ५ करोड विजियोजित बजेटमा ४ करोड १० लाख खर्च भएको छ । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र ४ करोड ८९ लाख ५८ हजार बजेटमा २ करोड ८५ लाख खर्च, सहकारी क्षेत्र सुदृढकरण आयोजनाको १० करोड ७६ लाख २८ हजारमा ६ करोड २५ लाख खर्च भएको छ भने पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना २९ करोड ४४ लाख ३९ हजार बजेटमा ७ करोड ६६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च भएको छ । धेरैजसो रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने र केही रकम फ्रिज हुने संकेत देखीएको ढुंगानाले बताए ।

कुन निकायले कती खर्च गरे

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय– २,५१,८५,०००।००

सहकारी विभाग – ८२,००,०००।००

डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु – १०,२५,००,०००।

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड – ४१०,००,०००।००

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र – २,८५,००,०००।००

सहकारी क्षेत्र सुदृढकरण आयोजना – ६,२५,००,०००।००

पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना – ७,६६,३१,०००।००

कुन निकायमा कति बजेट

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय– २७,१९,६३,०००।००

सहकारी विभाग – १,१५,९८,०००।००

डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु – १५,०७,५५,०००।००

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड – ५,००,००,०००।००

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र – ४,८९,५८,०००।००

सहकारी क्षेत्र सुदृढकरण आयोजना – १०,७६,२८,०००।००

पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना – २९,४४,३९,०००।००