२२ सय सहकारीले गरेनन् साधारणसभा

काठमाडौं  ।डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका काठमाडौं जिल्लाका २ हजार २ सय सहकारी संस्थाले साधारणसभा नगरेको पाइएको छ । जिल्लामा ४ हजार २ सय प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहे पनि २ हजार २ सय सहकारीले सहकारी अनुगमन तथा दर्ता मापदण्डको व्यवस्थालाई लत्याउँदै समयमै साधारणसभा नगरेका हुन् ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाका अनुसार साधारणसभा समयमा सम्पन्न नगर्ने संस्थालाई ठूलो कारबाही हुँदैन । मापदण्डले नियमित साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाहरू नदिने व्यवस्था छ । २ वर्षसम्म साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर, डिभिजन सहकारीले सो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भने सकेको छैन ।

साधारणसभा सहकारीको सर्वोच्च मञ्च हो । सभाले नै पदाधिकारी चयनदेखि संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना र नीति बनाउने गर्छ । संस्थाको विनियम संशोधन, ब्याजदर निर्धारण, बचत तथा ऋण नीति तय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वासलात साधारणसभाले पास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिकसमेत सोही साधारणसभाले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी मापदण्ड, २०६८ ले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले असोजभित्र, जिल्ला सहकारी संघले कात्तिक, केन्द्रीय सहकारीले मंसिर र राष्ट्रिय सहकारी संघले पुसभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभामा १ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य भएका संस्थामा १० बराबर १ जना र १ जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा भने १० प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निरौलाका अनुसार डिभिजन सहकारी कार्यालयले पछिल्लो समयमासाधारणसभा नगर्ने संस्थालाई कडाइ गर्न थालेको छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंबाट दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये २ हजार १ सय सहकारीले मात्र लेखापरीक्षणको स्वीकृति लिएका छन् ।

यो वर्ष झन्डै २ हजार ३ सय सहकारीले लेखापरीक्षणको स्वीकृति लिएका छैनन् । स्वीकृति लिएका सहकारीमध्ये पनि केहीले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आथिर्क वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण स्वीकृति लिइसक्नुपर्छ । डिभिजन सहकारी कार्यालबाट लेखापरीक्षण स्वीकृति लिएपछि लेखापरीक्षण गरी साधारणसभाबाट पास गराई कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

“असोज कटेपछि स्वीकृति लिने संस्थालाई जरिवाना लाग्छ, १ वर्षसम्म १ हजार ५ सय जरिवानाको प्रावधान रहेको छ,” निरौलाले २ वर्षसम्म विवरण नबुझाउने संस्था खारेजी प्रक्रियामा जाने बताए ।

साभार : कारोबार दैनिक