सहकारीका लागि बर्ष २०७० : धेरै नीराशा, थोरै हर्ष

डिल्लीप्रसाद सापकोटा

बर्ष २०७० सहकारीका लागि अन्त्यमा यो बर्ष ऐतिहासिक थियो । प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्नु आफैमा एउटा महत्वपुर्ण उपलब्धी हो । तर सहकारी आन्दोलनले सो महासम्मेलनबाट जुन उपलब्धी हासिल गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन ।

जसको फलस्वरुप सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुग्यो । सहकारीका लागी वर्ष २०७० महासम्मेलन गर्नु बाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएन् । बरु यो वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए, जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । धेरै नीराशा थोरै हर्षको बर्षको रुपामा रह्यो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, सुशासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीबाट आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन । सरकारले सहकारीमा बढ्दै गएको विकृती न्यूनिकरण गर्न केही नीति नियम निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि अभियानबाट नै अवरोध भएकाले कार्यन्वयनमा ल्यान नसक्दा बर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । यो बर्ष सरकारले सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता बन्द गर्नुबाहेक गुणात्मक विकास गर्न चासो देखाएन । सहकारी दर्ता बन्द भएको केही समय नबित्दै दैनिक पत्रपत्रिकामा सहकारी किनबेचका सुचना प्रकाशीत भए । ति सुचनाले नियामक निकायको धज्जी समेत उडाउन भ्याए । तर निरिह सहकारी विभाग बदमासी गर्नेलाई पाता कस्न असर्मथनै रहयो । यस्को फाइदा खारेज भएका सहकारीका सञ्चालकले लिए ।

कार्कीको चर्चा

समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । २ दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भइसकेपछि यस्तो आयोग गठन भएको हो । आवश्यक कानुनी आधार नभएपछि यस्ता सहकारीबाट बचतकर्ताले रकम पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय गठन भएको आयोगले बचतकर्तालाई राहत दिने विकल्प पनि खोज्न लागेको छ ।

सहकारी समस्यामा परेपछि कसले र कसरी अनुसन्धान गर्ने भनेर स्पष्ट कानुन छैन । त्यसैले पछिल्लो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार आयोग गठन भएको हो । आयोग विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध व्यक्तिलाई पनि राखिएको छ ।

तीन सदस्यीय आयोगमा कार्कीसहित राष्ट्र बैंकका पूर्वपदाधिकारी सुशीलराम माथेमा र सहकारीविज्ञ सीताराम उप्रेतीलाई राखिएको छ । ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन गठन भएको आयोगको फेरी ३ महिना म्याद थपियो । आयोगका अध्यक्ष कार्की बर्ष भरि चर्चामा रहे । ठगीका उजुरीलाई सिलसिलेवार तरिकाले सार्वजानीक गर्दै गए पछि उनको चर्चा संगै आलोचना समेत बढ्यो । कतिपयले आयोगको कार्यशैलीलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयसंग तुलना गर्न समेत भ्याए ।

सहकारीबाट १० अर्ब ठगी

२०७० मा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्या एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुनुले पनि चर्चा पायो । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा १२ हजार ७ सय ७८ उजुरी परे एक सय ३० वटा संस्थामा समस्याग्रस्त रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । सहकारीबाट ९ अर्ब ८८ करोड ठगी भएको तथ्य समेत यही बर्ष आयो ।

सहकारीमा समस्या देखिदा आम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । उल्टै विहेको बेला मृत्युको खबर नसुनाउन र भगेंरा टाउके अक्षरमा समाचार नलेख्न सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने सहकारी आन्दोलनका अगुवानै अघि देखिए ।

सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।

सहकारीको मन्त्रालय छुट्टै भए, निर्वाचित सरकारले मन्त्री समेत दिन सकेन । जस्का कारण सहकारी राज्यको समेत वेवस्ताको शिकार बन्यो । जस्का कारण अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ ।

विकृती नियन्त्रणमा अभियानको अबरोध

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहको आयोगले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनु सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ती हो भन्ने निश्कर्ष दियो । त्यही अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका लागि भन्दै सहकारी नियमावली ल्याउने तयारीमा लाग्यो । सरकारले सरोकारवला निकायसंगको छलफलसंगै नियमावली अध्यादेश मार्फत लागु गर्ने कसरतमा लाग्यो । त्यो संगै सञ्चालक र कार्यकारी एकै व्यक्ती बस्न नपाउने खबर मिडिया आउन साथ सहकारी क्षेत्रको एउटा समुह आन्दोलनमा उत्रियो ।

यही आन्दोलनमा विगतमा पुर्व पश्चिम बनेका सहकारीकर्मीहरु एकै ठाँउमा आए । यो आन्दोलनको नेतृत्व सहकारी अभियानका अभिभावक दिपक बाँस्कोटाले गरे । सहकारीको साइन बोर्डको बिषयलाई लिएर छेडीएको सो आन्दोलनको भित्रिसार नियामावली फिर्ता गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेलाई दबाब दिनु थियो । अन्नततः न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधी बाहीर नल्याउने सर्तका साथ आन्दोलन फिर्ता भयो । नियमावली ल्याएर सहकारीको नियमनलाई बलियो बनाउनबाट सरकार पछी हट्यो । सहकारी नियमावलीलाई गर्भमा तुहाइयो । ठग सहकारी सञ्चालकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने सरकारको योजना कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।

सहकारीमा एमाले करण

सहकारी अभियानका दुई ठुला निकाय राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) यो बर्ष बिशेष चर्चामा रहे । कारण दुबै स्थानमा एमाले सर्मथित सहकारीकर्मीहरुको प्यानल नै विजयी भयो । व्यवसायिक मानिएको सहकारी बैंकमा कांग्रेस र एमालेको तण्डब देखियो । सुरुमा भाग लगाएर सहमती गर्ने प्रयास भए पनि त्यो विफल बने पछि निर्र्वाचनबाट रमेश पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी भयो । कांग्रेस निकट मानिने सहकारीकर्मी राजेशहरी जोशीको समुहले लाजास्पद हार खायो ।

सहकारी बैंकमा निर्वाचनको परिणाम आएको केही घन्टा समेत वित्न नपाउदै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले निर्वाचित समुहलाई बल्खु दरबारमा दर्शन भेट गराउन समेत भ्याए । त्यसको केही समय पछि नेफ्स्कुनको समेत निर्वाचन आयो । सो निर्वाचनमा पनि एमाले सर्मथितहरुको पल्ला भारी भयो । अहिले सहरमा चर्चा छ, सहकारी क्षेत्र एमाले करण गर्न सफल भएको उपहारको नाममा बल्खुले केशब बडाललाई सभाषद्को पगरी लगायो ।