४० सहकारीलाई १ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान

काठमाडौं, २७ चैत । सहकारी विभागले कृषिजन्य साना प्रशोधन उद्योगका साथै कृषि फार्म सञ्चालनका लागि ४० वटा सहकारीलाई १ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । सहकारीको योजनाका आधारमा सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले कृषि फार्मअन्तर्गत गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर र माछापालनलगायतमा अनु्दान दिएको छ । यसैगरी प्रशोधन उद्योगअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य भएका र निर्यातको सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, मह, कफी, अलंैचीलगायत प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान बाढिएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी महिला र अपांगद्वारा सञ्चालित घरेलु उद्योग र दलितहरूको सहकारीले परम्परागत पेसालाई आधुनीकरणका लागि समेत अनुदान दिएको छ ।
“देशभरबाट प्राप्त परियोजना प्रस्तावको अध्यन गरी अनुदान स्वीकृत गरेका छौं,” विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने, “योजनाहरूको लागत अध्ययन गरी अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छौं ।”
नुवाकोटको जनजागरण कृषि सहकारीलाई बंगुर फार्मका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरे पनि कृषि विभागले समेत उक्त फार्मका लागि अनुदान दिएको खुलेपछि सहकारीलाई रकम निकासा नगरिएको घिमिरेले बताए ।
स्वीकृत अनुदानमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत पाउने र प्रगति प्रतिवेदनपछि ५० प्रतिशत र काम सकेपछि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ ।
अनुदानका लागि देशभरका २ सयभन्दा बढी सहकारीले आवेदन दिएका थिए ।
विभागले गत माघमा सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । अनुदान ‘सहकारी संघसंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान एवं भन्सार महसुलमा छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि,२०६८’ अनुसार संस्था छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
जसअनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरणको प्रयोग, कच्चापदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार सम्भावनालगायतका कुरालाई आधार बनाइएको छ । यस्तै सहकारी छनोटका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उद्योग, सहकारीको योजनाको प्रभावकारिता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनालाई पनि आधार बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाको साझेदारीमा उद्योगका खोल्नका लागि सरकारले आव ०६५÷०६६ देखि अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसअघि सरकारले आव ०६७÷०६८ मा १ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव ०६८÷०६९ मा ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, ०६६÷०६७ मा ९० लाख र आव ०६५÷०६६ मा ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो ।