बदनाम हुँदै सहकारी विभाग

समाचारमा भनिएको छ – विभागले हालसम्म करिब ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता गरिसकेको छ । तर, ऊसँग आफूले नै दर्ता गरेका संस्था कहाँ र कस्तो अवस्थामा चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । नियमित अनुगमन गरी गलत काम गर्ने सहकारीलाई विभागले कारबाही नगरेकाले अहिले एकपछि अर्को गर्दै सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भए पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं  । देशभर सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्वन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभाग निष्प्रभावी भूमिकाका कारण बदनाम हुँदै गएको छ । आफैंले दर्ता गरेका संस्थाको अनुगमन गरी विकृति नियन्त्रण गर्न नसक्दा उसको भूमिकाबारे आलोचना हुन थालेको समाचार आजको कारोबार दैनिकमा यादव हुमागाईृले यो समाचार लेखेका  छन् ।

विभागमा दैनिकजसो ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले धर्र्ना दिने गरेका छन् । योलगायत अरु सहकारीले पनि ठगी गरेको, बचत फिर्ता नदिएको, बढी ब्याज लिएकोजस्ता गुनासा लिएर सर्वसाधारण विभाग धाउने क्रमसमेत बढ्दै गएको छ ।

“अनुगमन गर्नै नसक्ने भए किन जथाभावी संस्था दर्ता गरेको ?” भक्तपुरबाट विभागमा धर्ना दिन आएकी ओरेन्टलकी बचतकर्ता लक्ष्मी महर्जनले भनिन्, “विभागका कर्मचारीले घूस खाएर जसलाई पनि संस्था चलाउने दिने, अनुगमन गरे पनि उनीहरूका गलत कामप्रति आँखा चिम्लने गरेका छन् ।”

विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगाना ऐन–कानुनले दिएको परिधिभित्र बसेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । कमजोर ऐन र न्यून जनशक्तिकै कारण विभागले सहकारी व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । “ऐनले विभागलाई सहकारीको प्रवद्र्वन गर्ने किसिमको भूमिकामात्र दिएको छ,” उनले भने, “स्वायत्त संस्थामा सदस्यको भूमिका पनि कम भएकाले समस्या आएको हो ।”

सहकारी ऐन ०४८ ले गलत काम गर्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले १ हजार ५ सय जरिवाना र दर्ता खारेज गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । दर्ता खारेजले समस्या समाधान नहुने र जरिवाना न्यून भएकाले यसलाई संस्थाले लत्याउने गरेको उनले बताए । बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि विभागको आलोचना भएको हुन सक्ने उनी दाबी गर्छन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशी भने विभागले आफूसँग भएको अधिकारसमेत प्रयोग नगरेको बताउँछन् । “विभागले विद्यमान स्रोत–साधन र शक्ति प्रयोग नगरेकाले पनि सहकारीमा धेरै समस्या आएका हुन्,” उनले भने ।

विभागले हाल केही ठूला सहकारीमा अनुगमन गरिरहेको छ । तर, उसको अनुगमनबाट कुनै कारबाही भएको छैन । बरु यसअघि अनुगमन भएका संस्था भने धमाधम समस्यामा पर्दै गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सहयोगमा भएका अनुगमनमा ठूला सहकारीले गम्भीर त्रुटि गरेको भेटिए पनि विभागले सामान्य निर्देशनमात्र दिएर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी विभागको अनुगमन औपचारिकतामात्र भएको दाबी गर्छन् । “अहिले सहकारीमा समस्या सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण नै विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयको भूमिका कमजोर भएर हो,” उनले भने, “आफैंले दर्ता गरेको संस्था नियमित अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई किन समयमै कारबाही गरिएन ?”

पछिल्लो समय सहकारी डिभिजन कार्यालयमा चुस्त काम नभएको, दुःख दिइएको जस्ता गुनासासमेत बढ्न थालेका छन् । ३ वर्षअघि डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका नायब सुब्बा लक्ष्मण अर्याल संस्था दर्ता गर्दा २५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।

सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्रको अनुमतिलगायतमा चलखेल हुने गरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी अध्यक्ष भण्डारीले गरे । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू नियामकविरुद्व बोल्न नसकेकाले धेरै कुरा बाहिर नआएको बताउँदै उनले यसबारे राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

विभागअन्तर्गत हाल ३८ वटा जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय छन्, जसमा ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा २० जिल्लामा डिभिजन कार्यालय थप्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।