पाठक प्रतिक्रिया : साच्चै ठगहरुको पहिचान गरियोस् !
सम्पादक ज्यू
सहकारीखबर डट कम
सहकारीमा तपाई पत्रकारहरुले कलम चलाउन थालेपछि हामी सर्वसाधारणले सहकारीले कसरी ब्रम्हलुट गरिरहेका रहेछन् भन्ने थाहा पाउने मौका पाएका छौं । तपाईहरुलाई धन्यवाद छ । तर अन्याय नै लागेको कुरा यहाँ उठाएका छौं, कृपया सबैलाई जानकारी पुर्याउन अनुरोध छ ।
सरकारको आयोगले प्रकाशित गरेको सहकारी सूचीलाई ठग सहकारीको गणना गर्ने हो भने कम से कम यी सहकारीका मानिसले कुनेै नेता भएर अरुलाई अर्ती उपदेश दिदैं हिडेका त छैनन् । जे भए पनि सर्बसाधारणलाई ठग्ने सबैलाई कारबाही गरियोस् । तर सहकारीका नेता हौं भनि अर्ती उपदेश दिदैं हिड्नेहरुका सहकारीमा भएको ठगीलाई आयोगले दिएको लिस्टका सहकारीभन्दा महाठग भन्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी संघ, सहकारी बैंक, नेफ्कुन र सबै जिल्लाका सहकारीमा नेता भएका मानिसका सहकारीको एक एक हिसाव निकालौं त कति ठगी मच्चाएका छन् । अनि सहकारीको अडिट गर्ने फटाहा अडिटरलाई किन नसमात्ने र सरकार, सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक, अडिटरका संगठन यस्ता कुरामा आखा चिम्लने गरेका कारण उनीहरु फटाहाका मतियार हुन कि होइनन् ?
यो प्रश्न तपाई पत्रकार साथीहरुले ती सबै जिम्मेवार पदमा रेहकाहरुलाई सोध्न र आम नागरिकका बीचमा सूसूचित गर्न अनुरोध गदैछांै । सहकारीका ठूला नेता हौ भन्ने सहकारीले ३० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज र जरीवाना लगाएर मानिसका घर जग्गा खाने गरेका घटनालाई कहिलेसम्म भइरहन दिने हो ?
सहकारी राम्रो हो भन्ने अनि लुट मच्चाइरहने ? लुटको राज चलाउन खोजेको र यस्तै राजमा मजा लिइरहेका मानिसहरुको जमातमा राजनीतिक नेताहरु पनि सामेल हुन आएका देखिन्छन । लुटाहालाई समाजसेवी भनेर लेख्ने पत्रकारहरु पनि कतै यिनीहरुका मतियार त बनिरहनु भएको होइन ?
गोपाल र साथीहरु
हाल : पुतलीसडक काठमाडौं ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
