सहकारी सुधारमा अभियान बाधक : जोशी

काठमाडौं, २८ फागुन । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले सहकारीमा देखिएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी अभियानताबाटै अबरोध भएको बताएका छन् ।

सहकारी सुधारका लागि सरकारले अबलम्बन गर्न खोज्दा अभियानबाट अबरोध आएको र समस्याको गर्न नसकेको उनले दाबी गरे । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको ‘सहकारी सञ्चारकर्मीलाई सहकारी विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा उनले सो कुरा बताएका हुन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई सहि दिशा निर्देश गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याउने तयारी गरे पनि अभियानका अगुवाहरुको अबरोधका कारण लागु हुन नसकेको जिकिर गरे ।

सो नियमावलीमा अध्यक्ष र सिइओ एकै व्यक्ती हुन नपाउने, ब्याज दरमा नियन्त्रण र निक्षेपको सुरक्षण लगाएतका कुराहरु समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । देशभर १ सय ६३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनले यसले सहकारी अभियानमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । नियमावली ल्याएर काम गर्न सके सहकारीमा देखिएको समस्या केही हद सम्म नियन्त्रण हुने उनको दाबी छ ।

‘अहिले देखिएका समस्या धेरै होइन करिब १५ देखि २० सहकारीमा मात्र समस्या हो । अरु सहकारी मुल्य मान्यता र सदस्य केन्द्रीत नभएकाले समस्या देखिएको हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने । सदस्यले बचत गरेको निक्षेप फिर्ता गराउन नसकेका सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा राखेको उनले बताए । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादीत बनाउन बचत सुरक्षण निर्देशीका, ऋण निर्देशीका र सुचना इकाइ निर्देशीका ल्याउने र सहकारी ऐन परिमार्जन गर्ने लगायतका कार्यलाई मन्त्राललाई प्रथामिकता दिएको जोशीले बताए ।

केही बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्यामा रहेको र अन्य सहकारीले आर्थिक गतिविधीमा टेवा दिएको उनले बताए । ‘विभिन्न संघहरु धैरै खुलेका छन’्, उनले भने, ‘प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला संघ र केन्द्रिय संघमात्र हुनुपर्छ ।’ सहकारी संघ संस्थाहरु राजनीतिक गर्ने थलोको रुपमा विकास भएको आरोप लगाउदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्ने समेत संघहरु खोल्न नियन्त्रण गर्न अबश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

सदस्य केन्द्रीत नभएकाले पनि सहकारीमा समस्या आएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुषालले बताए । सहकारी शिक्षाको औपचारिक अध्ययन अबश्यक रहेको बताउदै उनले सामान्य तालिम मात्र हुने भएकाले सहकारीमा समस्या आएका बताए ।