उपत्यकाका ४९ सहकारीविरुद्ध साढे सात हजार उजुरी
काठमाडौं १० पुस । समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ४९ वटा सहकारीविरुद्ध करिब सात हजार ५ सय थान उजुरी परेको छ ।
सहकारीमा अनियमितता भएको र बचतकर्ताको बचत नउठेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले गत महिना विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगमा काठमाडाँैको ओरियन्टल को–अपरेटिभका विरुद्ध सबैभन्दा बढी ४९ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएको मन्त्रालयका उपसचिव सानुकाजी देसारले बताए । आयोगलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, सञ्चालकका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी र संस्थासँग सम्बन्धित अन्य कम्पनीका कर्मचारी र आयोगले उपयुक्त ठानेका व्यक्ति रहेको घर, डेरा वा अन्य कुनै स्थानमा खानतलासी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, बयान लिने, आवश्यक कागजात, प्रमाण पेस गर्न लगाउने जस्ता अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी छानबिन र जाँचबुझको सिलसिलामा कुनै पनि संघ संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था वा निकायलाई आवश्यक सहयोगका लागि आदेश दिन सक्ने आयोगको अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
विकूको नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सुझाव संकलन
१८ श्रावण २०८३, सोमबार
श्रमिकदेखि सफल सहकारी सीईओसम्म: के.बी. लामाको संघर्ष, नेतृत्व र सफलताको यात्रा
१८ श्रावण २०८३, सोमबार
दिपक तिमिल्सिना बने बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट साकोस व्यवस्थापक
१४ श्रावण २०८३, बिहीबार