सहकारी नियमावली ०४९ संसोधनका बारेमा के भन्छन् सहकारीकर्मी ?

अंकुश लगाउन खोजीयो

श्यामकृष्ण श्रेष्ठ,

प्रबन्ध निर्देशक : सिभिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट, काठमाडौं

सहकारी नियमावली संसोधन गरी सहकारीको निक्षेपलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ, कार्यकारी पदमा सञ्चालक बस्न नपाउने जस्तो नचाहिँदा कुराहरु लाद्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन गर्ने जस्ता कुराहरु हल्ला मच्चाइएको छ । यी सबै बेकार हुन, सहकारीको रिस गर्न खोज्नेहरुको चाल हो । तर सहकारीले डराउनु पर्ने ठाउँ छैन । किनकी सहकारीको आफ्नै नीति नियमहरु छन् । ती मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुँदै जाने हो भने सहकारीलाई कसैले नियमन र अनुगमन गर्नु आवश्यक छैन । सदस्यको नियमनामा चल्ल सक्छन् । कार्यकारी बसेर सबै संस्था विग्रने र नवस्दा सप्रने भन्ने ग्यारेण्टी छैन । सदस्य बाहिरका मानिसलाई सहकारीले विश्वास गर्न सक्दैन ।

समुदायमा आधारित संस्थालाई पनि ध्यान दिऔ

बालमुकुन्द उपाध्याय,

अध्यक्ष : मैत्री बचत तथा ऋण सहकारी भक्तपुर

सदस्यमा आधारित भएर सञ्चालन भएको संस्थाहरुलाई पनि ध्यानमा राखी नियमावली ०४९ संसोधन गरीनुपर्छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर वित्तिय कारोबार मात्र गरिरहेका संस्थालाई मात्र हेरेर हुदैन । तर सहकारी निकायले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो, धेरै ठाउँमा कार्यकारी बस्दा संस्था समस्यामा पनि आएका छन् । तर सबै ठाउँमा कार्यकारी नै संस्था विकृतिको कारण भने होइन । सहकारीमा निक्षेपको सिमा लगाउनु पनि गलत हो । कसैले आफ्नो पैसा कहा राख्ने भन्ने उसको खुसीको कुरा हो । सहकारीमा विश्वास लागे सहकारीमा पनि राख्न पाउनु पर्छ । व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ सहकारीकर्मीको विरोधको बाबजुत पनि नियमावली संसोधन भएर लागू गर्न उचित छैन ।

कार्यकारी फेर्दैमा जादु हुन्छ र ?

मानबहादुर लामा,

अध्यक्षः सानीमा बचत तथा ऋण सहकारी ललितपुर

जसले संस्था स्थापना ग¥यो उसलाई जती माया अरुलाई हुदैन । संस्थाको सदस्य नै नभएको मानिसलाई संस्थाको जिम्मेवारी दिँदा संस्थाले जादुगरी तरिकाले प्रगति गरिहाल्नेमा विश्वास छैन । कर्मचारी राख्नु भनेको सञ्चालकहरुलाई जिम्मेवारीबाट पन्छनु हो । सञ्चालकहरुबाट नै कार्यकारी बनाएर संस्था संचालन गर्दा खर्चमा कटैती हुनुको साथै बढी लगन भएर जिम्मेवारी लिन्छन् । उसलाई संस्थाको बढी माया हुन्छ । धेरै यस्ता संस्था छन् जसले कार्यकारी भएर सञ्चालन गरेका र ती संस्था सफल पनि छन् । कार्यकारी तथा बचतमा अंकुश लगाउन खोज्नु सहकारीको इश्र्या गरेको मान्न सकिन्छ । यसलाई साघुर्याउन खोजिएको हो । सकिन्छ भने बढी सुविधा दिनुपर्छ, किनकी सहकारी सर्वसाधारणको लागि अहिले बरदान भएको छ ।

साना कुरामा सरकार अल्झनु हुदैन

दिल नापित,

अध्यक्ष : त्रिशक्ती बहुउद्देश्यीय सहकारी ललितपुर

नियमावली संसोधनको हल्ला जतीपनि छ बजारमा त्यो हल्ला अनुरुप संसोधन हुन लागेका भनिएका बुँदाहरु उपयुक्त छैनन् । ठूला ठूला सहकारीको कारोबार गतिविधिलाई हेरेर मात्र संसोधन गर्ने निर्णय गर्नु राम्रो हैन । कार्यकारीले मात्र संस्था खराब र असल हुने हैन । संस्थाका सञ्चालकको नियन्त्रणमा हने हुँदा कार्यकारी हटाउदैमा सहकारीका समस्या पूर्णरुपमा हट्छ भन्नु मुर्खता हो । कार्यकारी पदले सहकारीलाई कुनै असल गरेको छैन बरु राम्रो नै भएको छ । राज्यले सबै सकारीलाई एउटै नजरले हेर्नु नै गल्ती हो । सहकारीले वित्तिय मात्र कारोबार गरेको छैन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहकारी सहभागी भइसकेका छन् । कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, उत्पादनमा पनि सहकारी अघि बढीसकेका छन् । त्यसैले निक्षेपको सिमा, कार्यकारीजस्ता साना कुरामा सरकार अल्झिनु हुदैन । सहकारीको वर्गिकरण गरिनु आवश्यक छ ।

सरकारले दुखः दिन लागेको हो

विकल्प पाठक,

अध्यक्ष : नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौं
सहकारी संस्थालाई पनि अनुगमन निरिक्षण गरी ऐन नियममा सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । तर कामै गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरी कार्यकारी, निक्षेपमा सिमा लगाएर दुःख दिन खोज्नु राम्रो हैन । धेरै संस्थाहरु व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सञ्चालन भएका छन् । त्यसैले पनि संस्था सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा जति फस्टाउन सक्छ त्यत्ति बाहिरी मानिसलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा अगाडि नबढ्न सक्छ । सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा रही सञ्चालकको सहभागीतामा निगरानीमा रहने गरी संस्था सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने नीति नीयम बन्नु जरुरी छ । साथ साथै अनुगमन र निर्देशन सम्बन्धित निकायको नियमित हुनुपर्छ ।

एक संचालक कार्यकारी हुन पाउनुपर्छ

नारायण कृष्ण महर्जन,

अध्यक्ष : हसना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं ।

आफूले सृजना गरेको संरचना अरुको हातमा सुम्पिएर सञ्चालकले हात बाँधेर बस्न सकिदैन । वर्गीकरण गरेर सकहारीको नीति नियम बनाउदा राम्रो होला, सवै सहकारीले बदमासी गरेका छैनन् । राम्रो गरेका सहकारीलाई पनि राज्यले हेर्नप¥यो यही नीति नियममा रहेर संस्था सञ्चालन भएको सहकारीले धेरै गरेका छन् त्यसको बारेमा खैचर्चा एउटा दुइटा संस्थाल बद्मासी ग¥यो भन्दैमा सबैलाई एउटै दर्जामा राख्न मिल्दैन । कमसेकम संस्थाको नियमित निगरानीमा एकजना सञ्चालक कार्यकारी हुन पाउनुपर्छ । अनुगमन निकाय र सहकारीका केन्द्रिय संघहरुले नियमित अनुगमन र निरिक्षण गर्नुपर्छ । संघ, संस्था र नियामक निकायले आफ्नो कर्तव्य भुलेनन भने, सहकारीमा समस्या आउँदैन ।