लहै लहैको देश कहिलेसम्म रहने ?

– लेखनाथ ढकाल

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका शीर्षस्थ नेताले सरकारको नेतृत्व गरे तर सहकारीको थयार्थ सम्बोधनको प्रयत्न कहिलै भएन । लहै लहैमा सहकारीप्रिय हुने चेष्टा भने सबैले गरे, लहै लहैको भरमा नै निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयन भएन भन्दै अरुमाथि दोष थोपर्ने कामले यो देश कहिले उभो लाग्ने होला ?

सहकारीलाई चिन्नु पर्नेले चिनेनन्, चिनेका कोही निर्णायक भूमिकामा छैनन् कोही बुझ पचाएर आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्न सकेका छैनन् । केही नयाँ युवाहरु सहकारी पत्रकारितामा प्रयासरत छन्, नेपालको परिप्रेक्षमा यो कामले सभ्यताको विकासमा नै दुरगामी योगदान पु¥याउने महत्व राख्दछ । ‘कर्म गर फलकको आसा नगर’ दुनयायो भावनाले प्रयास गर्दा नै हामीले नेपाली समाजलाई योदान गर्न सक्नेछौ । योगदानकर्तालाई त समाजले कुनै न कुनै दिन चिन्दछ नि ! के नेपाली समाज सधैभरी अन्धो नै रहला त ?

दुनियालाई नै चकित पार्ने कुरा अगाडि ल्याइएका छन् – सहकारीले सानो कारोवार मात्र गर्न पाउने रे ! सहकारीमा थोरै मात्र पैसाको कारोवार गर्ने रे ! सहकारी पार्टी विशेषका हुने रे ! राज्यले सहकारीलाई अनुगमन र नियन्त्रण गरे राम्रो हुन्छ रे ! राज्यका विचारमा ठीक लागेको कुरा अगाडि ल्याउनु अस्वभाविक होइन । सहकारी गैर राज्य क्षेत्र हो, यो क्षेत्रको आप्mनै पहिचानको विचार के हो भन्ने पनि बुझन सकिने गरी अभिव्यक्त भएको भने देखिदैन । कसैले तीन खम्बामध्ये एउटा हो भनिदिएको र छुट्टै मन्त्रालय बनाएको कुरामा ‘गौरब’ गर्ने सहकारी आन्दोलनको बैचारिक स्तर बनेको छ । जे जस्तो भनिएको छ र जे गरिएको छ परिणाम भन्ने गरिए जस्तो सन्तोषजनक छैन ।

विश्वव्यापीकरणको आजको समयमा दसनियालाई नै उदेक लाग्ने अभिव्यक्ति थाहा पाउँदा सरकार र जिम्मेवार पदाधिकारीको बारेमा विश्वले के सोच्दो हो ? संभवतः नेपाल २०० वर्ष पुरानो चेतनामा रहेको ठान्दो हो ।

स्पेन र वरिपरीका देशमा समाजवादी क्रान्त्रिका समयमा पार्टीका सहकारी बनाइएथे, त्यसको अनुभव नकारात्मक रहेको त्यहीबेला सबैले अनुभव गरे । सहकारीको इतिहासमा त्यसताकाका घटना रमाइला अनुभवका रुपमा रहेकका छन् । हाम्रा पार्टीहरु एकातिर एक्काइसौं सताब्दीको स्तरका भन्छन् अर्कोतिर आप्mना पार्टीको सहकारी चाहिने कुरा गर्छन – यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै हिसावले विरोधाभाषपूर्ण छ, ज्यादै पुरानो मानसिताको अभिब्यक्ति मानिन सक्छ, कम से कम परिणामले यहीँ थयार्थ बताइदिन्छ । समय वितेपछि खुल्ने चेत महंगो पर्नु स्वभाविक हो, हाम्रो नियति यस्तै बन्ने दृश्य अगाडि छ । सहकारी राज्य र राजनीतिभन्दा स्वतन्त्र अभियान हो । असल राज्य र राजनीति सहकारीका अभिभावक एवं संरक्षक हुन । सहकारीप्रतिको दृष्किोणले राज्यको चेतना लाई अभिब्यक्त गर्दछ । असल तथा जिम्मेवार राज्यलाई आप्mनो राष्ट्रिय सङ्कल्प तथा राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्न अधिकम उपयोगी सहकारी क्षेत्र हुन सकोस, न कि परिणाम चै आलु धाक मात्र ठूलो बनोस् । विश्वमा निजीकरणको लहर चलेको समयमा केही निजी व्यापारीको प्रलोभनमा सरकारी पदाधिकारीले क्यानवेरा लगायतका ठाउँमा सहकारीहरुसंग गलत व्यवहार गरेको कुरा विश्वव्यापी सरोकारको विषय बनेको कुरा इतिहासको चाख लाग्दो घटना रहेको पाइन्छ । आज, एक्काइसौ सदाब्दीमा नकारात्मक समाचारको स्रोत नेपाल बन्ला कि भन्ने स्थितिप्रति वेलैमा सचेत हुनपछै कि । सहकारी आन्लोलनमा कुनै एउटा देशका घटना अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय बन्ने गर्दछन् ।

विश्वका तेल निर्यात गर्ने राष्ट्रको संगठन ‘ओपेक’को प्रतिस्पर्धामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहकारीले ‘कोपेक’ बनाएर आप्mना सदस्यलाई ५० प्रतिसतसम्म कम मुल्यमा तेल उपलब्ध गराएको इतिहासलाई पाँच करोडमात्र सहकारीले गर्ने कारोवार सिमा तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रा निर्णयकर्ताहरुले के भन्दा हुन । विश्वको दोश्रो ठूलो बैंकिङ कारोवार गर्ने फ्रान्सको सहकारी बैंकलाई नेपालका ठूलाबडाहरु के भन्दाहुन् । भारतको इप्mको, अमूल, नाफेड आदिलाई के भन्दा हुन । चीनको कृषि मार्केटिङ् सहकारीलाई के ठान्ने ता कि आजका दिनमा पनि शक्तिशाली चीनको गैरसरकारी क्षेत्रबाट तइवान र कोरियाका किसानसंग गैरसरकारी क्षेत्रबाट तरकारी फलपूmलको व्यापार सहकारीले गर्दछ र दैनिक करोडौ कारोवार हुन्छ । युरोपका सहकारी बैंकहरुलाई आर्थिक सङ्कटको अबधिमा ‘इकोनोमिक प्याराडाइज’का रुपमा रहे,, रहिरहेका छन् ।

के नेपालको सहकारी बैंकले सबैभन्दा ठूलो कारोवर गर्ने हुन सक्दैन ? के कुनै सहकारी ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानभन्दा ठूलो हुन नहुने ? के नेपालमा सहकारीको व्यवसाय मल्टीनेशनलभन्दा ठूलो हुन नहुने ? तर, एउटा कुरामा भने सबैले सरकारको कुरामा पनि साथ र सहमति गर्नपर्छ त्यो के भने सहकारी असल हुनुपर्छ, संस्थागत हुनुपर्छ, सहकारी संगठन र सहकारी व्यवस्थापनका आधारमा नै चल्नुपर्छ । सहकारीमा कुनै पनि प्रकारको शोषण, ठगी र गैरसहकारी क्रियाकलाप हुनुहुदैन ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका शीर्षस्थ नेताले सरकारको नेतृत्व गरे तर सहकारीको थयार्थ सम्बोधनको प्रयत्न कहिलै भएन । लहै लहैमा सहकारीप्रिय हुने चेष्टा भने सबैले गरे, लहै लहैको भरमा नै निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयन भएन भन्दै अरुमाथि दोष थोपर्ने कामले यो देश कहिले उभो लाग्ने होला ?

सहकारीले सानो कारोवार मात्र गर्न पाउने रे ! सहकारीमा थोरै मात्र पैसाको कारोवार गर्ने रे ! सहकारी पार्टी विशेषका हुने रे ! राज्यले सहकारीलाई अनुगमन र नियन्त्रण गरे राम्रो हुन्छ रे ! राज्यका विचारमा ठीक लागेको कुरा अगाडि ल्याउनु अस्वभाविक होइन । सहकारी गैर राज्य क्षेत्र हो, यो क्षेत्रको आप्mनै पहिचानको विचार के हो भन्ने पनि बुझन सकिने गरी अभिव्यक्त भएको भने देखिदैन ।