सहकारी नीतिको आवश्यकता

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई छ राष्ट्रिय विकासका तीन आधार स्तम्भ मध्ये एकको रूपमा राज्यद्वारा स्वीकार गरिएको छ । मुलुकमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि प्रारम्भिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण भइसकेको छ ।

कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, आवास, पर्यटन, वीमा जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग व्यवसाय गर्ने आकर्षण बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समुदायका अनौपचारिक समूहहरु सहकारी प्रति आकर्षित हुनु सहकारी क्षेत्रको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । सहकारी मार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको सहयोग परिचालन हुने यथेष्ट सम्भावना पनि छ ।

सामाजिक एकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, मर्यादित एवं सकारात्मक श्रम सम्बन्ध, वातावरण संरक्षण, समतामूलक समावेशी समाजको निर्माण, उद्यमशीलताको विकास, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि जस्ता उपलब्धी हासिल गरी देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन उद्योग व्यवसायमा सहकारीको व्यवहारिक प्रयोगका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अपरिहार्यता महशूस गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि यो राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ तर्जुमा गरिएको हो ।