तप्त बहादुर खत्री

नेपालमा आधुनिक सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभएता पनि यसको सुरुवात भने २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भएको पाईन्छ । सहकारीको सुरुवात वि.सं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको हो । यसको व्यवसायिक र संगठित सुरुवात भने २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना पश्चात भएको हो । देशको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१५ सालदेखि नै सहकारीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको रुपमा विकास गर्दै २०१६ सालमा प्रथम सहकारी ऐन जारी भएको थियो । २०१६ सालमा पञ्चायत शासनको सुरुवात हुँदा पनि अर्थतन्त्रको मूख्य मेरुदण्ड सहकारीलाई बनाईएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला बजारको वातावरणले सहकारीलाई कार्य गर्न सहज भयो । २०४८ सालमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको खारेजी पश्चात जारी भएको नयाँ ऐनमार्फत सहकारी संस्थाहरुलाई जनताको आफ्नै स्वतन्त्र मनसायबाट गठित सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने संस्थाको रुपमा चित्रण गरियो ।

वर्तमान अवस्था

नेपालको सहकारी आन्दोलनले ६० बर्ष पार गर्र्दा आरोह अवरोहबाट गुज्रिनु परेता पनि हाल नेपालको सहकारी अभियान सक्रिय रुपमा सुराधोन्मूख रहेको छ । सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार वि.सं २०४८ साल अघि करिब ८३० कृषि सहकारी र ५४ गैर कृषि सहकारी रहेका थिए । सहकारी विभागको २०७७ मंसिर सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल मूलुकभर विभिन्न प्रकारको कारोबारस“ग सम्बन्धित २९,८८६ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् जसमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६००२ सहकारी र स्थानिय निकाय २३७५९ सहकारी रहेका छन् । यस सँगै प्रायः सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा जिल्ला संघ, विषयगत जिल्ला संघ र केन्द्रमा विषयगत केन्द्रिय संघ र राष्ट्रिय संघहरु रहेका छन् ।

वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा समग्र वित्तीय क्षेत्र एवं मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः बृद्धि हुँदै गईरहेको छ । बि.सं २०७७ साल मंसिर महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर संचालित सहकारी संस्थाहरुको शेयर पूँजी रु. ९४ अर्ब पुगेको छ भने ४७७ अर्ब निक्षेप र ४२६ अर्ब लगानी पुगेको छ । यस अवधिमा ८८३०९ जना विभिन्न तहका जनशक्तीलाई प्रत्येक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा, र व्यवसायमार्फत लाखौं व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसैगरि वित्तीय पहुँच अभिबृदि गर्नुका अतिरिक्त नेतृत्व विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, सामुदायिक सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान उल्लेखनिय रहँदै आएको छ ।

सहकारी र लघुवित्त

सहकारी र लघुवित्तको सम्पूर्ण अवधारणा फरक भएतापनि कारोबार प्रकृति लगभग समान रहेको पाईन्छ । सहकारी संस्थाहरु सम्पूर्ण सदस्यहरुबाट संकलित शेयर पू“जीबाट सञ्चालित हुन्छन् भने लघुवित्त संस्थाहरु निजी लगानीबाट सञ्चालित हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरु अस्थित्वमा आउनु भन्दा धेरै अगाडीदेखि सहकारी संस्थाहरुले लघुवित्त कारोबार गर्दै आईरहेका छन् । मूख्यतया सहकारी संस्थाहरु समुदायप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा सहकारीमार्फत गरिने लघुवित्त कारोबार बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । गरिबी हटाउन लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएकै कारण यसलाई अझ थप व्यवस्थित रुपमा प्रत्येक समुदायको गरिब एवं निम्न आय भएका बस्तीहरुमा विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । विगतदेखि नेपालका सहकारीहरुले सुरुवात गरेको लघुवित्त कार्यक्रम आज दिन प्रतिदिन उत्तम रुपमा सफल भईरहेको छ । समुदायका गरिब एवं न्युन आय भएका व्यक्तिहरुलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन, सदस्यता विस्तार गर्न, सदस्यलाई विभिन्न किसिमको सिप तथा उद्यमको बिकास गर्न, तालिम प्रदान गरि स्वरोजगार बनाउन र न्युन आय भएका सिमान्तकृत वर्गमा रहेका व्यक्तिहरुको आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधार गर्न नेपालका सहकारीहरुले महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आईरहेका छन् ।

संभावना

आज देशमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कारोबार गरिरह“दा सहकारीमार्फत लघुवित्त कारोबार गर्ने सदस्यहरु बढि सकारात्मक र दिर्घकालसम्म संस्थामा आवद्ध हुने संभावना देखिन्छ । सहकारी संस्थामा शेयर सदस्यहरु नै लगानीकर्ता हुने भएकोले निर्णय प्रक्रियामा उनिहरुको प्रत्यक्ष सहभागीता हुन्छ । उनिहरुको नियन्त्रण रहेको हुन्छ । जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरु भन्दा सहकारीमार्फत लघुवित्त कारोबार गर्ने सदस्यहरुमा स्वामीत्व स“गै अपनत्वको भावना बढी हुने भएकोले सहकारी पद्धतीको लघुवित्त समुदायमूखी र दिगो हुने देखिन्छ ।

सहकारी पद्धतीको लघुवित्तमा आवद्ध अन्य सदस्यहरुको संस्थामा बचत रहने भएकोले वित्तीय स्रोत संकलनमा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको जस्तो अन्य संस्थामा भर पर्नुपर्ने हुँदैन । जसले गर्दा संस्थामा उपयुक्त तरलता रहन गई आर्थिक संकटको संभावना कम रहन्छ ।

आज देशमा रहेका सहकारीहरुको कारोबारलाई मध्येनजर गर्ने हो भने लघुवित्त पद्धती नअपनाएका सहकारीहरु भन्दा लघुवित्त पद्धती अपनाएका सहकारीहरुको कारोबारमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । लघुवित्त पद्धती अपनाएका सहकारीहरुको व्यवसायको आकार ठुलो छ र सदस्य संख्या समेत त्यही अनुपातमा बढिरहेको देखिन्छ । यस प्रकृतिका सहकारीहरुमा सदस्य संख्या धेरै हुने भएकोले औषत कर्जा कम हुन गई जोखीम समेत कम हुन्छ ।

यसरी समग्र रुपमा लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुको कारोबारको अवस्था उल्लेख्य रुपमा सुधार भएको छ । सरकारी निकायबाट लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अलग पहिचान भई प्रोत्साहन हुन सकेको खण्डमा वित्तिय पहुँच बृद्धि सँगै नेपालको गरिबी न्युनिकरणमा लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुले ठुलो योगदान पुराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

चुनौतिहरु

नेपालका सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र सिमित र सानो रहेको छ । सहकारीमा निश्चित कार्यक्षेत्र तथा समुदायका मानिसहरु सदस्य रहेका हुन्छन् । यसरी कार्यक्षेत्र सानो हु“दा निश्चित भुगोल तथा समुदायमा बस्ने मानिसहरुको के कस्तो अवस्था रहेको छ ?, उनिहरुको साझा समस्या के हो ?, कस्तो सेवा उनिहरुको लागी प्रभावकारी हुन्छ ? जस्ता विषय बस्तुहरुको पहिचान भई कर्जा लगानी असुली बचत संकलन तथा अन्य संस्थागत योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएता पनि कारोबारको आकार सिमित र सानो रहेको हुन्छ । यसैमा लघुवित्त पद्धती अपनाउने सहकारीहरुको ठुलो संभावना हुँदा हुँदै पनि सरकारी क्षेत्रका बाट स्पष्ट नीति नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कारोबार प्रकृति अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गरिएता पनि धेरै संख्यामा रहेका सहकारीहरु प्रति एउटै दृष्टिकोण राख्नु न्याय संगत मान्न सकिदैन । संघ र प्रदेशको हकमा समेत सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा स्थानिय निकायमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुको अभाव भईरहको बेला सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर हुने देखिन्छ । स्थानिय निकायमा सहकारी क्षेत्रलाई बिकास गर्ने कुनै योजना देखिँदैन र सहकारी सम्बन्धि जानकारहरुको न्युन उपस्थिति रहेको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको तिन खम्बे अर्थनिति र देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी अभियान कहा“ पुग्ने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

सरकार र नियमन निकायलाई समेत जानकारी भएको विषय के हो भने यो देशमा आवश्यकता भन्दा बढि वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु छन् । केही सहकारीहरुको कुनै गतिविधि छैन । नाममा मात्र सिमित छन् । एकीकरण गर्न आवश्यक छ । तर एकीकरणको लागि नीतिगत व्यवस्था भएता पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट कुनै प्रकारको ठोस र स्पष्ट नीति आएको देखिदैन न त प्रयास नै भएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले समेत द्धिविधामा पारेको छ । यसमा भएका कतिपय दफाहरुमा अनेक अर्थ लगाउन मिल्ने खालको छ । ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय दफाहरु प्रति सबै सहकारीको समान बुझाई रहको पाईदैन । जसले गर्दा फरक फरक अभ्यास भईरहेको छ । वर्तमान ऐनमा सदस्यता, अन्तर सहकारी कारोबार, आयकर व्यवस्था लगायतका दफाहरु आफैमा अनेकार्थ रहेका छन् ।

आज एकातिर देशको सहकारी अभियान द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । सेवा विस्तार भईरहेको छ । वित्तीय साक्षरता लगायतका अभियानहरु चलिरहेका छन् । उद्यमशिलताको विकास सहकारीले गरिरहेको छ । विपन्न तथा न्युन आय रहेको ठुलो समुदायमा ठुलो चुनौती र जोखिम मोल्दै सहकारी संस्थाहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा राज्यबाट प्रोत्साहन हुने कुनै कार्यक्रम लागु गरिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी सहकारीमा कमजोर शुसासनको अवस्था छ । नियमन गर्ने राज्यका निकायहरुबाट हुने गरेको नियमन समेत कमजोर र फितलो हुने गरेको छ । यही अवस्था रहे सरकारको तिन खम्बे अर्थनितिबाट कस्तो उपलब्धी हासील होला सोचनिय विषय रहेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नेपालका सहकारीहरु समुदायप्रति चिन्तनशिल छन् । समुदायको विकास विना देशको विकास असम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । संस्थालाई समुदायको आवश्यकता अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न परिमार्जित गर्दै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर कहिलेकाँही केही भगौडे सहकारीहरु, नाम मात्रका सहकारीहरुको कारणले समग्र सहकारी क्षेत्र नै लज्जित बन्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ । देशको कुनै एक ठाउ“को सहकारीले बदमासी दरेको खण्डमा सम्पूर्ण क्षेत्रका जनतामा सोही भ्रम पैदा भई आम जनमानसमा विश्वास प्राप्त गर्न कठीनाई हुने गरेको छ ।

(लेखक किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कैलालीमा कार्यरत हुनुहुन्छ)