
कुनै एक सहकारी संस्थालाई दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सिर्जना गर्ने कार्य नै विभाजन हो ।
धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको सेवा सञ्चालन नभएको कार्यक्षेत्र झिकेर अर्को संस्था स्थापना गर्ने कार्य विभाजन हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ (१) मा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभाजनलाई सहकारी संस्थाको स्थानीयकरण पनि भन्न सकिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ (२) मा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार कुनै सहकारी संस्था विभाजन गर्नु परेमा आफ्ना कूल सदस्यहरूमध्ये ५१ प्रतिशतले निर्णय गरेको हुनु पर्दछ ।
अर्थात् यस्तो निर्णय साधारण सभामा ५१ प्रतिशत मात्र सदस्य उपस्थित भएकोमा सर्वसम्मत र सो भन्दा बढी उपस्थित भएकोमा ५१ प्रतिशत सदस्य पर्ने गरी निर्णय गरेको हुनु पर्ने अनिवार्यता ऐनको प्रावधानले गरेको देखिन्छ । विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा विनियम संसोधन गर्ने निर्णयका अलाबा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले विभाजन के, कसरी गर्ने, सदस्य सहभागिता, संस्थागत चल–अचल सम्पत्ति, कार्यक्षेत्र निर्धारण, पदाधिकारी, कर्मचारीका व्यवस्था आदि विषयका सर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
विभाजनका अन्य सर्त, आधार र प्रक्रियासमेत तोक्न एकीकरणको कार्यविधिसँगै विभाजनकोसमेत कार्यविधि मन्त्रालयले छिट्टै निर्धारण गर्न सहकारी विभागमा आगामी वर्षको कार्यक्रममा स्वीकृत भएको छ । नियमावली जारी भए पश्चात हालसम्म विभागबाट विभाजनको निर्णय गरिसकिएको छैन ।
अभिलेख
लोकप्रिय

अक्कु फोरम २०२३ सिकाई: सहकारी सिद्धान्त र व्यवहार
२ आश्विन २०८०, मंगलवार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सरकार विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
८ जेष्ठ २०८०, सोमबार
सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दिएको डेढ करोडमा महालेखाको प्रश्न !
४ बैशाख २०८०, सोमबार
गैरकानूनी अन्तर सहकारी कारोबारले जोखिम बढ्दै
३ बैशाख २०८०, आईतवारRecent Posts

६०.२०% सदस्यको उपस्थितिमा पोखरा रोयलको २२औं साधारण सभा सम्पन्न, १२% नगद लाभांश पारित
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
पशुपति सहकारीमा फसेको बचत माग दाबी गर्न सूचना जारी
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्दै चण्डेश्वरी साकोसको ३१औं साधारण सभा सम्पन्न
८ आश्विन २०८०, सोमबार