जबरजस्ती लादेर दोहोरो सदस्यता हट्दैन

राजेन्द्र पौडेल

सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

समुदायमा आधारित भएर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने प्रचलन छ। सहकारी समाजको अभिन्न अंग बनेर समुदायलाई देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यही हाम्रो आदर्श हो ।

तर, धेरै संस्थाहरू आधारभूत मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका छैनन् । सहकारी संस्थाहरू सदस्यको संस्था बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। सहकारीको सदस्य भइसकेपछि संस्थाले उसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा हिसाब राख्नु पर्छ र त्यसमा स्तरबृद्धि हुनुपर्छ। यदि सदस्यको समस्या समाधान भएन भने आर्थिक सामाजिक विकास हुँदैन भने यस्तो खालको संस्थामा लाग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।

अहिले सदस्यहरूले जुन सहकारी संस्थामा सदस्य भए त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकेनन् । सहकारीबाट पाउने विशिष्ट उपलब्धिहरू, सहकारीबाट प्राप्त हुने अद्भूत फाइदाहरू अथवा लाभहरू प्राप्त गर्न सकेनन् । र, जति र जस्तो किसिमका फाइदा पाएका छन्, ती निजी कम्पनी संस्थाबाट प्राप्त हुने खालका जस्ता मात्रै छन् । उनीहरूलाई एक किसिमले धेरै सहकारीको सदस्य भयो भने धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने प्रभाव परेको छ ।

र, यसैको परिणाम दोहोरो सदस्यता हो । यसो हुनुका पछाडि हामीले नै गरेका गलत अभ्यास नै हो । दोहोरो सदस्यता समस्या नै हो । तर, कानूनमा व्यवस्था गरेर जबरजस्ती लादेर यो समस्या हट्दैन । यो हट्नलाई त असल अभ्यास जरुरी छ । सदस्यहरुको समस्या समाधानका खातिर सदस्यहरूको विकास प्रवर्द्धनका खातिर संस्था सञ्चालन नहुँदासम्म यो समस्या आइरहन्छ ।