३ कार्तिक २०७८, बुधबार

नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र जवाफ

१२ माघ २०७७, सोमबार
नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र जवाफ

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रावधान अनुरुप सहकारी क्षेत्रमा पूँजीको परिचालन बढाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धि गर्न र सहकारी क्षेत्रमा दीगो र गुणस्तरिय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी नेपाल सहकारी बैंक स्थापना हुन लागेको छ । अहिलेको समयको माग र सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार स्थापना हुन लागेको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले आगामी माघ १७ गते शनिबारका दिन भेला आयोजना गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको सन्दर्भमा उठेका र उठ्न सक्ने केहि प्रश्न  ।

राष्ट्रिय  सहकारी बैंकको सदस्य भइरहेको कुनैपनी सहकारी संघ र संस्था नेपाल सहकारी बैंकको सदस्य बन्न सक्दछ ?

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सदस्य भैरहेको जुनसुकै सहकारी सङ्घ र संस्था  प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको सदस्य बन्न सक्दछ ।

नेपाल सहकारी बैंकको सदस्य बन्नका लागि सहकारी संघसंस्थाहरुले संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१. सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि,
२. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
३. संस्थाको स्थायी लेखा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
४. संस्थाको पछिल्लो दुई बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिबेदनको प्रतिलिपि,
५. संस्थाको पछिल्लो बर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
६. संस्थाको संचालक समितिले बैंकमा सदस्य बन्नका लागि संस्थाले लिने शेयर रकम समेत उल्लेख गरि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,
७. प्रतिनिधि खटाएको आधिकारिक पत्र, (नोटः सहकारी संघरसंस्थाको कार्यक्षेत्र र सदस्य संख्या समेत टिपोट गरि पठाउनुपर्नेछ)

नेपाल सहकारी बैंकको संस्थापक सदस्य बन्नका लागि संस्था नाफामा संचालन भएको हुनैपर्दछ रु अथवा घाटामा गएको संस्था सदस्य बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

विद्यमान कानुन अनुसार नेपाल सहकारी बैंकको संस्थापक सदस्य बन्नका लागि कुनैपनी सहकारी संघ र संस्था लगातार ३ बर्षसम्म नाफामा संचालन भएको हुनुपर्छ, तर  बैंक संचालनमा आईसकेपछि नाफा वा घाटामा गएको जुन सुकै संस्था पनि यो बैंकको सदस्य बन्न सक्दछ ।

नेपाल सहकारी बैंकमा किन सदस्य बन्ने ?

नेपालको सहकारी बैंकिङ्ग प्रणालीमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक बातावरण कायम होस्, सबै सहकारी संस्थाहरुले सहकारी बैंकबाट लाभ लिन सक्ने बातावरण बनोस्, सहकारी संस्थाहरु पूँजीको अभावमा आफ्ना कार्यक्रम र परियोजनाहरु संचालन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्, सहकारी संस्थाहरु ब्यवस्थापकीय असक्षमता तथा तरल सम्पत्तिको अभावको कारण जोखिममा पर्नु नपरोस्, सहकारीको पूँजीलाई परम्परागत ढंगले मात्र परिचालन नगरी उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानको अंश बढाउन सकियोस्, अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भ सार्वजनिक, निजी र सहकारी मध्ये कमजोर स्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र स्थापित बनाउन सकियोस्, सहकारीलाई प्रविधिमैत्री  बनाउन सकियोस् र पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गइरहेको डिजिटल कारोबार, अन्तर सहकारी  कारोबार, सहकारी मार्फत बिप्रेसण सेवा, क्युआर कोड तथा ई(भुक्तानी जस्ता बैकिङ्ग क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आईरहेको अत्याधुनिक प्रबिधी सहकारी मार्फत प्रयोग गर्न सकियोस र समग्रमा दीगो तथा गुणस्तरीय सहकारी अभियानको बिकास गर्न सकियोस भन्ने नै नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको लक्ष्य र उद्देश्य रहेको छ ।

यी उद्देश्यहरु पुरा गर्न तर्फ अग्रसर हुनु आम सहकारीकर्मी तथा सरोकारवाला सबैको दायित्व समेत हो । त्यसैले एक्काईसौ शताब्दीको नयाँ सोच, भिजन र व्यावसायिक योजनाका साथ आएको नेपाल सहकारी बैंकले सिंगो सहकारी क्षेत्रका साथै बैंकका सदस्य संघसंस्था र तिनका शेयर सदस्यहरुलाई समेत लाभ पुग्नेगरी बैंक संचालनको मोडालिटी तयार गरिरहेकोछ । त्यसैले नेपाल सहकारी बैंकको सदस्य बनेर लाभ लिन र सहकारीका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको महान कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्न हामी छुट्नु वा पछि पर्नु हुँदैन ।

नयाँ सहकारी बैंकले सहकारी संघसंस्थाहरुसँग मात्र कारोबार गर्ने भएकोले यस्को दायरा के होला ?

अर्थतन्त्रको बिकासको लागि सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास हुनु जति आवश्यक छ त्यत्ति सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सहकारी बैंकको आवश्यकता पर्दछ । तीस हजारको हाराहारीमा रहेको सहकारी क्षेत्रले १० खर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्दै ७३ लाख भन्दा बढी जनताहरुलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराई राखेको अवस्थामा यस्को दायरा अझ बढाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । कुनै पनि संस्थाको स्थापना, विकास र फैलावटलाई समय र आवश्यकताले समेत प्रभाव पार्दछ ।

 

सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी बैंकको परिकल्पना समेत नगरेको अबस्थामा २०५७ सालमा पहिलो संशोधन मार्फत एऊटा मात्र सहकारी बैंक रहने ब्यवस्था गरियो । समयको माग र सहकारी कारोबारको बढ्दो फैलावट संगै सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी बैंकहरु स्थापना गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको हो । त्यसैगरी नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मात्र भएको अवस्थामा अरु बैंकहरु खोल्ने प्रसङ्ग आउदा यस्तै कुरा गरिन्थ्यो तर आज २७ वटा बाणिज्य बैंक र अन्य विकास बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरु निर्बाध रुपमा चलिराखेको अवस्था छ र ती बैंकहरुको कारोबार घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा झन्डै ६१ प्रतिशत व्यक्तिहरुको निक्षेप खाता हुँदा जम्मा ४.८६ प्रतिशत व्यक्तिहरुको मात्र कर्जा खाता रहेको आंकडा देखिएको छ ।  यसले सर्बसाधारण जनताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जामा सहज पहुंच छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि मात्र गर्दैनाकी सहकारी नै यथार्थमा सर्बसाधारण जनताको बैंक हो भन्ने कुरालाई समेत पुष्टि गर्दछ । यसबाट सहकारीको फैलावटको सम्भावना अझ ब्यापक बनेको छ र सहकारीको सम्भावित फैलावट समेतलाई मध्यनजर गर्नेहो भने समग्र सहकारी क्षेत्रको वित्तीय आबश्यकता परिपूर्तिका लागि नेपाल सहकारी बैंकको स्थापना आवश्यक मात्र होइन अत्यावश्यक नै बन्न पुगेको छ ।

सहकारी बैंक खोल्नका लागि बिध्यमान कानुनले के ब्यवस्था गरेको छ ?

सहकारी बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले स्पष्ट ब्यबस्था गरेको पाईन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को धारा १२ मा संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिंग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था वा सङ्घ आपसमा मिलेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ५ ले सहकारी बैंकको गठनमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५०१ वटा संस्था वा संघहरु हुनुपर्ने, सहकारी बैंकको शेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने, आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैया हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा पचास करोड रुपैया हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन बर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत शिफारिष आवश्यक पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ को परिधिभित्र रही आवश्यक सबै शर्तहरु, कानुनि र नीतिगत ब्यबस्था तथा प्रावधानहरु पूरा गरि सञ्चालनको प्रक्रियामा जानेछ ।

 

लेखकः डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल

अभिलेख

लोकप्रिय