‘सदस्य केन्द्रित र निर्देशित सहकारी समस्यामा आउँदैन’ (सहकारी सचिव केदार न्यौपानेको अन्तर्वार्ता)
केदार न्यौपाने, सचिव
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
अहिलेको अवस्थामा सहकारीको भूमिका कस्तो देखिएको छ र कस्तो हुनुपर्दछ ?
राज्य र सहकारीको भूमिका उस्तै रहन्छ । सहकारीहरुले पनि विपत्को अवस्थामा धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा पनि राम्रै काम गरेको हामीले पाएका छौं । तर, केही सहकारीले भने ध्यान पुर्याएका छैनन् ।
सदस्यको अवस्था कस्तो छ ?, सदस्यको परिवारको अवस्था कस्तो छ ?, सदस्यको परिवार विदेशबाट आएका छन् की ?, त्यसतर्फ पनि सहकारीले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । तर त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएका छैनन् भन्ने लागेको छ । सदस्य र परिवारलाई खाने, बस्ने, औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसतर्फ सबै सहकारीको ध्यान जानु आवश्यक छ । आफ्ना सदस्यलाई सुरक्षित बनाउनु पर्दछ । खाना नपाएर, उपचार, औषधी नपाएर मर्न दिनु भएन । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पनि सहकारीको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं ।
म पनि कुनै सहकारीको सदस्य हुँ । त्यो सहकारीले मलाई एक कल पनि गरेको छैन । फोन, म्यासेज, सोसियल मिडियामार्फतस सदस्यको जानकारी लिनु पर्दछ तर मलाई सम्पर्क नै गरेका छैनन् । सहकारीका सिद्धान्तले के यही भन्छ त ?, खान पाए नपाएको कुनै मतलब छैन । अहिलेको अवस्थामा सबै सदस्यको समग्र पक्षको जानकारी सहकारीले लिनु पर्दछ । र, यस तर्फ सोच्न म सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई अनुरोध गर्दछु । सहकारी भनेको परिवार हो । सहकारीले सदस्यलाई परिवारको जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थाले के गर्ने त ?
सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा व्यवहारमा देखिएन । बचत तथा ऋणले सोही अनुसारको काम गर्नु ठिकै हो । बचत तथा ऋणको मात्र काम गरेर हुन्छ त ?, सदस्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनु परेन ?, अप्ठेको परेको बेला मद्दत गर्नु परेन ?, खान बस्न, औषधी, उपचारमा समस्या छ की यसबारे सोधी खोजी गर्नु पर्दैैनत ?, समन्वय गरिदिने काम सहकारी गरिदिनु पर्दछ । जुनसुकै विषयका सहकारीले तरकारी, खाद्यान्न, औषधी घर घरमा पुर्याईदिन सक्छ । त्यस बापत सदस्यले पैसा तिर्न तयार छ । समन्वय भने गरिदिनुपर्छ । यस्तो बेला सहकारी अघि आउनुपर्छ । टेक्ने लौरो जस्तो सहकारी बन्नु पर्दछ । सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम पनि सहकारी बन्नु पर्दछ ।
सहकारीले सवारी पास नभएका कारण कार्यालय खोल्न पाएका छैनन् । कसरी सेवा प्रवाह गर्ने त ?
यो भन्दा धेरै अप्ठेरोमा पनि सहकारीले सेवा प्रवाह गरेका छन् । अहिले पनि गरिरहनु भएको छ । तर, सवारी पास घर घरमा पास पुर्याउन सकिएन । पास नभएको कारणले सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भनेर कुरा आएको छैन । सहजिकरण गरिरहेका छौं । प्रतिकुलतालाई अनुकुलता आफैले बनाउने हो । सवारी पास नभएका कारणले सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भन्ने हुँदैन ।
सहकारीले जिम्मेवारी बोध हुने गरी काम किन गर्न सकेन ?
सहकारी स्वचालित हुन्छ । सरकारले निर्देशन गर्न नपर्ने गरी काम गर्नु पर्दछ । हात जोडेर गराउने काम दिगो हुँदैन । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्ने हो । । सदस्यको भावना, माग अनुसार काम गर्ने हो । आफैले संयन्त्र विकास गर्ने हो । तर सहकारीमा संयन्त्र नै बनेन । बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भए । नाम अनुसारको काम मात्र गरे तर समाज र सदस्य प्रतिको उत्तरदायित्व भुले ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने कुरा आएको छ । सहकारीमा के हुन्छ ?
सहकारीको ब्याज सरकारले घटाउने बढाउने होईन । सिलिङमात्र तय गरिदिने हो । घटाउने बढाउने सदस्यले नै हो । सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो । राहत प्याकेज को कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट पाउने कुरा सहकारीले पनि पाउनु पर्छ । यसमा हामी पहल गर्ने छौं । सहकारी तल्लो स्तरसम्म पुगेको छ । ग्रमिण क्षेत्रमा सहकारी पुगेको छ । हाम्रो सकारात्मक ध्यान पुग्नेछ ।
नयाँ निक्षेप नआउने र भएको पनि फिर्ता जाने अवस्था छ । बचत फिर्ताको पनि सिमा तोकिएको छ । यसले सहकारीमा समस्या पो आउने हो की ?
यो कुराको विश्लेषण गरेका छौं । सिद्धान्त अनुसार चलेका छन् कि छैनन् त्यो मुख्य कुरा हो । संस्था डुब्ने अवस्था नदिन सदस्य अगाडी आउँछन् । सहकारीका सदस्यले नै संस्थाको स्वामित्व लिन्छन् । सदस्यलाई सहकारी बुझाएका छौं भने कहाँ समस्या आउँछ र ?, सदस्य केन्द्रित र निर्देशीत सहकारीलाई समस्या आउँदैन । ढुक्क भएर संस्था सञ्चालन गर्दा हुन्छ । त्यस्तो अप्ठेरो भयो भने सदस्यले जोगाई हाल्छन् नि । धेरै पैसा निकाल्न खोजेको अवस्थामा बुझाउने हो । सम्झाउने हो नि । सदस्यको स्वामित्व नभएको सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता अनुसार चलेका सहकारीमा समस्या आउँदैन । समस्या आउन नदिन सरकार, अभियान लाग्नु पर्छ । बढी मात्रमा प्रारम्भिक सहकारी आफै लाग्नु पर्छ ।
सहकारीमा तरलता कम हुँदै गएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहयोग गर्न सक्दैन र ?
अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । सबैको कुरा बुझेर अघि बढ्न सकिन्छ । अभियान र सरकारबीच छलफल गर्नु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्था र भोली पर्न सक्ने समस्याका बारेमा अध्ययन आवश्यक छ । यसतर्फ सरकार सजक छ ?
पहिलो कुरा त बुझाईमा समस्या छ । अध्ययन गर्न कमिटी बनाउने कुरा अघि बढेको छ । छिट्टै कमिटी गठन होला र अध्ययन हुनेछ ।