विश्वभरी फैलिएको कोरोनाको संकक्रमण र यसको प्रभावका सन्दर्भमा अन्य क्षेत्र झैं सहकारी संघ संस्था पनि अछुतो रहेको अवस्था छैन । कसैको परिकल्पना बाहिरको परिस्थिति निम्तिएको छ । फरक अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको अवस्थामा वर्तमान समस्या समाधानको लागि प्रसस्त छलफलको जरुरी छ । यसैको लगि जिल्ला, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सहकारीका छाता निकायहरु, सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरु लगायतले सहकारीका विविध आयामहरुमा विभिन्न दृष्टीकोणबाट बहस गरिरहेका छन् । सहकारीहरुको अनुभवलाई सैद्धान्तिक पक्षसँग जोड्नको लागि, भोगाईहरुको अन्तरंग र विद्वानहरुको बहसले नविन राणनीतिहरु तय हुँदै गईरहेको छ । जसको प्रयोग, प्रचार प्रसारमा जिल्ला, केन्द्र, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु समेत लागिरहेका छन् ।

यस्तै किसिमको बहस तथा मार्गदर्शनहरु सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी मन्त्रालय, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द लगायत निकायहरुले समेत अगाडी बढाउनु आजको आवश्यकता हो । आवश्यकता नै आविश्कारको जननी हो । विषम परिस्थितिमा क्रियाशील कृषि सहकारीहरुको अनुभवलाई लिएर सबै सहकारीहरुलाई आ–आफ्नो उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न तथा प्रविधि प्रयोगमा भएका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरु समाधान गर्न कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

प्रविधिको समुचित प्रयोगमा सहकारीहरुको पहुँच स्थापित गर्न व्यवहारिक तथा कानुनी कठिनाई । कठिनाई व्यवस्थापनमा राज्य तथा अभियानका भूमिका । आर्थिक मन्दीको समयमा सदस्यको बचत, ऋण लगायतका सेवा । तरलत व्यवस्थापन । सहकारीमा सुशासन व्यवस्थापन । लेखा समितिको प्रभावकारी भूमिका लगायत सहकारीका विविध पक्षहरुमा बहस चलिरहेको छ । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा केही मात्रामा मात्रै भएपनि अन्यौलता हटाउन मद्दत पुगेको छ । हाल बहसमा रहेका केही पक्षहरुलाई विशेष गरी साकोस अभियानलाई प्रभावकारी हुने विषयहरुमा चर्चा गर्न गैरहेको छु ।

सहकारीले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा क्रियाशिलताका क्षेत्रहरुः

१) कार्यालय सञ्चालन
२) तरलता व्यवस्थापन
३) ऋण सेवा
४) बचत सेवा
५) कर्मचारी सेवा सुविधा
६) कोरोना बिमा
७) वित्तिय साक्षरता तथा सदस्य शिक्षा
८) लेखा समितिको भूमिका
९) महामारी भित्र तथा महामारीण्पछिको योजना ।
१०) वार्षिक क्लोजिङ तयारी

१) कार्यालय सञ्चालन
– संक्रमण जोखिम सुरक्षा उपयहरुको अबलम्बनमा कुनै पनि रुपमा सम्झौता नगर्ने ।
– छाता संघहरु, बैंकहरु तथा साकोसको भल्ट क्षमताका आधारमा सेवा समय, कर्मचारी संख्या निर्धारण गर्ने
– सहकारी विभाग तथा मन्त्रालयले जारी गरेका सूचनालाई आत्मसाथ गर्ने ।
– स्थानिय प्रशासनले जारी गरेको तत्कालिन निर्देशन पालना गर्ने ।
– साँवा तथा ब्याज असुलीमा प्रोत्साहन नीति लिन सकिने । ऋण असुलीमा कुनै किसिमको दबाव सिर्जना नगर्ने

२) तरलता व्यवस्थापन
– २५ प्रतिशत तरलता कायम राख्ने । सोभन्दा माथि तरलता भएको अवस्थामा मात्र विशेष ऋण सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिने ।
– १५ प्रतिशत तरलतासम्म सामान्य तबरले बचत फिर्ता सेवा प्रवाह गर्ने ।
– १० प्रतिशतभन्दा कम तरलता हुन नदिने । १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था सिर्जना भएमा छाता संघहरुमा समन्वय गर्ने । निरन्तर छाता संघहरु संग समन्वयमा रहने ।
– आवधिक प्रकृतिका बचतहरुको म्याद पुरा हुने तथा ऐच्छिक प्रकृतिका बचतहरुको प्रतिशतका आधारमा तरलता व्यवस्थापनमा थप सहजता अपनाउने ।
– सदस्यको पेशा, व्यवसाय, व्यवसायमा भएको क्षति तथा लकडाउन पछि सम्भावित पेशा व्यवसयाको अवस्थाका आधारमा सदस्यहरुको वर्गीकरण गरी जोखिम आंकलन गर्ने ।

३) ऋण सेवातर्फ

– छुट सुविधाको व्यवस्था गरी ऋण भूक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने

– यसरी छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा व्यवसायिक क्षति भएका तथा नभएका सदस्य पहिचना गर्न सकिनेछ ।
– सदस्यसँग सम्पर्क समन्वय ।
– ऋण तिर्न प्रोत्साहन गर्ने दबाब सिर्जना नगर्ने ।
– संस्था र सदस्यको अवस्था अनुसार आपतकालिन ऋण, व्यवसाय पुनर उत्थ्थान ऋण योजनाहरुको विकास गर्ने ।
– मितव्ययी हुन प्रोत्साहन, परामर्श गर्ने ।

४) बचत सेवातर्फ
– नियमित प्रकृतिको बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
– संस्थाको तरलताको अवस्था विश्लेषण गरी आवधिक वा ऐच्छिक कुन प्रकृतिको बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो निक्र्यौल गर्ने ।
– लकडाउन अवधिपछि अकस्मिक बचत सेवा बिकास गरी सो बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
– आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्रीको बचत, चलाउने तरिका र लामो समय सम्म उपयोग गर्न सकिने विधिहरुको समेत परामर्श गर्ने ।

५) कर्मचारी सेवा सुविधातर्फ
– केन्द्रीय संघको मार्गदर्शनलाई पछ्याउने ।
– कर्मचारी संचित राख्नु पर्ने भएमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार गर्ने ।
– सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त सुरक्षा उपायहरुको अबलम्ब र व्यवस्था गर्ने ।
– गर्भवती तथा विशेष स्वास्थ्य अवस्था भएकाहरुलाई सेवामा अनिवार्य आउनु पर्ने व्यवस्था नगर्ने ।
– कर्मचारी जगेडा राख्ने तथा सुविधा समायोजन सम्बन्धमा मार्गदर्शन तथा श्रम ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने

६) कोरोना बिमा
– सदस्यलाई अर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि यो योजनामा भाग लिन आह्वान गर्ने र मध्यस्तको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
– ननलाईफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरु संग समन्वय गरी गर्न सकिने,
– प्रतिक्षा अवधि १५ दिन पछि कोरोना संक्रमण भएमा तोकिएको बिमा रकम भूक्तानी पाईने । मृत्यु भएमा मात्र पाईने होइन ।
– पारिवारिक वा सहकारीको तर्फबाट सामूहिक रुपमा सहभागि हुंदा प्रिमियम रु ५० हजारको ३ सय र रु १ लख बराबरको ६ सय प्रिमियम बुझाउनु पर्ने ।
– व्यक्तिगत सहभागि हुंदा क्रमशः ५ सय र १ हजार प्रिमियम बुझाउनु पर्ने ।

७) वित्तिय साक्षरता तथा सदस्य शिक्षा
– सदस्यहरुबाट पृष्ठ पोषणहरु संकलन गर्ने ।
– टेलिफोन परामर्श गर्ने ।
– सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गर्ने ।
– सम्पर्क समन्वयका अनलाईन विधिहरुको प्रयोग गर्ने ।
– श्रव्य दृष्य सामग्रीहरुको विकास तथा प्रसार गर्ने ।
– वेभसाईट निर्माण तथा सन्देश प्रवाह गर्ने ।
– युट्युब च्यानलहरुको बनाई संस्थाका गतिविधिका भिडियोहरु राख्ने जसले गर्दा संस्थाको गतिविधका विषयमा रुची राख्ने र लाभ लिन चहाने सदस्य लगायका मानिसहरुलाई सहयोगी होस् ।
– सदस्यहरुको अनलाईन पहुँच बृद्धको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने । आदी

८) लेखा समितिको भूमिका
– प्रत्यक्ष अनुगमन (इलकष्तभ) गर्ने संभावना नभएको ।
– अप्रत्यक्ष अनुगमन (इााकष्तभ) अनुगमन व्यवस्था मिलाउने ।

सम्भावित उपायहरु 
– लेखा समितिको अनलाईन ग्रुप बनाउने ।
– अनलाईन बैठकमा भएका निर्णय, कार्यविधि, संस्था सञ्चालन तथा अन्य छोटा अवधिका योजना दस्तावेज, नियमित प्रतिवेदन ग्रुपमा शेयर गर्ने र पृष्टपोषण लिने । यसो गर्दा संस्थाको गोपनियतालाई भने ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । गोपनियता राख्नु पर्ने कुराहरुमा गोपनियता कायम गर्ने ।
– जसले काम प्रति व्यवस्थापनको उच्च मनोबल बनाई राख्न सहयोग गर्दछ ।

९) महामारी भित्र तथा महामारी पछिको योजना
– महामारीमा सेवा व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि बमोजिम योजना समीक्षा गर्ने ।
– महामारी अवधिको योजना तर्जुमा गर्ने ।
– योजनाहरुको विषयमा समिति, उसमिति, कर्मचारी बीच पर्याप्त छलफल गर्ने
– योजना कार्यान्वयन गर्ने ।

१०. क्लोजिङ तयारी

– क्लोजिङ रणनीति तयारी गर्ने ।
– घरमै बसेर गर्न सकिने र प्रत्यक्ष सहकारीमा पुगेर मात्रै गर्न सकिने कामहरुको विवरण तयार गर्ने र काम गर्ने विधि तय गर्ने ।
– कोष तथा अन्य विषयमा नियामकहरुको निर्देशनको पालनाको लागि तयार रहने ।
– वेभबेस सफ्ट्वेर विकास, प्रविधि मैतृ कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रविधिमा कर्मचारीहरुले समय दिने ।
– क्लाउडमा सफ्टकपीहरुको व्यवस्थापन विधिहरु अपनाउने ।
– चेक एण्ड व्यालेन्सको विधिलाई स्थापित गर्न योजना तथा कार्यन्वयन गर्ने
– प्रविधिमार्फत् लेखा परिक्षकहरु संग जोडिन संभावना भएका क्षेत्रहरुको विवरण तयारी गरी व्यवस्था मिलाउने ।

यी विविध पक्षहरुमा सहकारी संस्थाले सजगता तथा सक्रियता कायम राख्न सकिएको अवस्थामा महामारी अवधी तथा महामारी टरेपछिको अवस्थामा समेत समुदायको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भई समुदायको सुख दुखको साथी बन्न सफल हुन्छ । सहकारी अभियानको नियामक तथा प्रवर्धनात्मक भूमिका निर्वाह गरि रहेका राज्यको निकायहरुको भरथेक र अभिभावकत्वको अनुभूतिले धेरै समस्याहरुलाई जित्न सक्ने सहास सहकारी कर्मीहरुमा थपिने छ ।