सहकारी मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न !

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा फरक मत राख्न पाइँदैन । यस पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा फरक मत राखेपछि मन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ११ दिन बितिसक्दा पनि उपप्रधानमन्त्री केसीसँग यस विषयमा स्पष्टीकरण समेत सोध्नसकेका छैनन् । स्वयम् उपप्रधानमन्त्री केसीचाहिँ जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रस्तावित सहकारी ऐनबारे ‘अन्टसन्ट’ बोलेर क्रान्तिकारी बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रस्तावित सहकारी ऐनलाई दलीय सहमति लिएर प्रस्तुत गर्न संसदीय समितिहरुले उपप्रधानमन्त्री केसीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्  । तर उनी त्यसका विपरीत आफूखुसी अघि बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न आफँै खडा गरेका उपप्रधानमन्त्री केसीले त्यसबाट उम्किन र जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सहकारी ऐनको क्रान्तिकारी कुरा गरेर भ्रान्ति सिर्जना गरेका हुन् । ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्मा उपप्रधानमन्त्री केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको जम्मा तीन सदस्य छन् । तीन सिटे उपप्रधानमन्त्रीले अरु सबै दलका प्रस्तावलाई लत्याएर ऐन प्रस्ताव गर्नु क्रान्तिको नाममा भ्रान्तिको खेती गर्नुबाहेक केही होइन । त्यही क्रान्तिलाई बढाइचढाइ गर्न उनले मोबाइल टोली नै खटाएको समाचार समेत प्रकाशनमा आएको अाजकाे अार्थिक दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीय पद्धति अवज्ञा गरेका कारण उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले दर्ता गरेको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को गत ९ गते शनिबार बसेको बैठकले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित गर्दा उपप्रधानमन्त्री केसीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । शनिबार राति संसद्मा भएको मतविभाजनमा संविधान संशोधनको पक्षमा चार सय ६१ मत र विपक्षमा सात मत परेको थियो । मतदानमा कुल पाँच सय ९६ सांसद्मध्ये चार सय ६८ जनामात्र उपस्थित थिए । नेमकिपाका चार र उपप्रधानमन्त्री केसीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।