नयाँ सहकारी एेन : यी हुन् सहकारीको विकासका लागि अवरोध हुने व्यवस्थाहरु

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र कानून मन्त्रालयले थपघट गरी फिर्ता पठाएको सहकारी ऐनको मस्यौदामा रहेका प्राबधानहरुको समग्र असर

राम्रा पक्षहरु
– वित्तीय अपराध गर्नेहरुलाई विगो तथा विगो बमोजिम जरिवाना गरी ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ।

– समस्याग्रस्त सहकारीको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी दायित्व फरफारक गरिने । तर सबै समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्थाहरुको लागि प्रस्ताव गरिए बमोजिमको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिहरु बनाउन सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाहको पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन ।

सहकारी अभियानको असहमति रहेका विवादित विषयहरु
– संस्था दर्ता गर्दा मुख्य कारोवारको आधारमा संस्थाको नामाकरण गर्नु पर्ने । यस अघि दर्ता भएका विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारीले तीन वर्ष भित्र नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने ।
– ५० प्रतिशत भन्दा बढी कारोवार कुन विषयको हो सोही अनुसार नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने, साना कृषि सहकारी संस्थाहरुले पनि अब बचत तथा ऋण सहकारीको नाम राख्नु पर्ने । बहुउद्देश्यिय सहकारीले पनि यसै अनुरुप गर्नु पर्नेछ ।
– विनियम वा विनियमावली सन्शोधन गर्न कूल सदस्यको दुई तिहाई सदस्यहरुको उपस्थितिमा बहुमतको निर्णय आवश्यक पर्ने ।
– गाँउ विकास समिति र नगरको एक वडामा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी भए अनिवार्य रुपमा गाभ्नु पर्ने ।
– वित्तीय सहकारीले एक जिल्लामा कार्यक्षेत्र सिमित गर्नु पर्ने ।
– सञ्चालक समितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुने ।
– हाल स्थापना भएका बहुउद्देश्यिय र साना कृषि सहकारी संस्थाहरुको जिल्लास्तरीय र केन्द्रीय संघहरु विघटन हुने ।
– साना कृषि सहकारी संस्थाहरुको साना किसान विकास बैंकमा गरिएको शेयर लगानी गैह्र कानूनि हुने ।
– अहिले सम्म सहकारीका संघ संस्था वा बैंकले विभिन्न सहकारी संस्थाहरु (अन्य विषयका) मा गरेका सबै शेयर पूँजीहरु फिर्ता गर्नु पर्ने ।
– सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत युवाहरु (३५ वर्ष मूनिका) निर्वाचन हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था ।
-२५ प्रतिशत सञ्चालकहरुको शैक्षिक योग्यता, तालीम र अनुभव तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था ।

सहकारीको विकासका लागि अवरोध हुने व्यवस्थाहरु
– अब जुनसुकै विषयको सहकारी खोल्न नगरमा एकसय जना र गाविसमा ३० जना चाहिने । यस्तो व्यवस्थाले विविध प्रकृति र विषयका सहकारीहरु स्थापना गर्न सकिने छैन । वित्तीय सम्भाव्यता र सुशासनका लागि वित्तीय बचत तथा ऋण सहकारीलाई ३ सय सदस्य नभई सहकारी स्थापना गर्न नदिनु युक्ति संगत होला । तर अन्य प्रकृतिको सहकारीमा यो व्यवस्थाले सहकारी उद्योग व्यवसाय स्थापनाको सम्भावना क्षिण बनाउने छ ।
– अव पूँजीमा लाभांश नपाइने, अनिवार्य रुपमा सदस्यहरुले गरेको वार्षिक कारोवारको आधारमा नाफाको ४० प्रतिशत लाभांश बाड्न पर्ने -जगेडा कोषको लागि २५ प्रतिशत रकम छुट्टाएपछि)।
– अब देखि सबैखाले सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र आफ्ना सदस्यहरुमा केन्द्रीत रही मात्र गैह्र वित्तीय लगानी गर्न सक्ने ।
– १८ वर्ष पुरा भएका नेपाली मात्र सदस्य बन्न पाउने ।
– १० हजार बचत गर्न १ हजारको शेयर किन्नै पर्ने ।
– प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था ।
– सदस्यता लिन सोही कार्यक्षेत्रको स्थायी बसोवास हुनु पर्ने अनिवार्यता । यो व्यवस्थाले संगठित वा असंगठित श्रमिक तथा मजदूर संलग्न सहकारी दर्ता गर्न शहरी क्षेत्रमा सकिने छैन ।
– ५० करोड भन्दा बढीको आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने ।

प्रस्तावित मस्यौदामा थप गर्नु पर्ने विषयहरु
– राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सबै वित्तीय सहकारी संघ र बैंकको सदस्यता रहने गरी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ।
– बचत कर्ताहरुको बचतको पूर्ण सुरक्षाको लागि बचतकर्ताको योगदान रहने गरी बचत सुरक्षण कोषको स्पष्ट प्राबधानहरु तथा व्यवस्थापन विधि ।
– वित्तीय सहकारी संघ संस्थाहरुको तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय कारोवारको व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको काममा उपयोग गर्ने गरी सम्बन्धित विषयको केन्द्रीय सहकारी संघले सदस्यहरुबाट संकलन गर्ने स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था र सो को व्यवस्थापन ।
– राष्ट्रिय सहकारी महासंघले परिचालन गर्नेगरी सहकारीको प्रबद्र्धन गर्न सहकारी संघ संस्था बैंकको योगदान रहने गरी स्थापना गरिने सहकारी प्रबद्र्धन कोष र सो कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था ।
– सहकारी संघ संस्था दर्ता गर्दा विषयगत संघहरुको सिफारिश लिने अनिवार्य व्यवस्था ।