करोड भन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई आयकर छुटको प्रस्ताव
काठमाडौं । वार्षिक एक करोड रुपैंयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूरै आयकर छुट दिने ब्यवस्थासहितको सहकारी ऐन मस्यौदा २०७१ तयार भएको छ । उक्त मस्यौदालाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ब्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा पठाएको छ । मस्यौदामाथि अर्थ समितिले मंगलवारदेखि छलफल गर्दैछ ।
बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार सहकारी ऐनको मस्यौता २०७१ मा ग्रामीण समुदायमा सञ्चालित संस्था, संघ वा बैंकलाई भने आयकर लाग्नेछैन । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा संचालित संस्था संघ वा बैंकको आयमा जगेडा कोष छुट्याएपछि मात्र कर लाग्नेछ । त्यस्तो कर पनि अत्यन्त न्युन तोकिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रमा संचालित संस्था, संघ वा बैंकिङ आयमा दश प्रतिशत, उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालितहरुलाई सात प्रतिशत र नगरपालिका क्षेत्रमा संचालितहरुको आयमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्नेछ ।
मस्यौदाको परिच्छेद १३ को दफा ९४ मा संस्था, संघ र बैंकको सेयर लाभांश र ब्याजमा कर नै नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको आजको आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार
