सहकारीका समस्या समाधानदेखि नीतिगत सुधारसम्मका सुझाव महासंघद्वारा मन्त्रीसमक्ष पेस

काठमाडौं  : राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले सहकारी क्षेत्रका समसामयिक समस्या समाधान, नीतिगत सुधार र सहकारीप्रतिको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने विषय समेट्दै सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ।

सोमबार (आज) महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसमक्ष सहकारी अभियानका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका व्यावहारिक कठिनाइ र सुधारका आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।

महासंघले सहकारीसम्बन्धी नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा सहकारी अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सहकारी प्रवर्द्धन कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एउटै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थाको व्यावहारिकता, सहकारी प्राधिकरणले तोकेको संस्था नवीकरणको समयसीमा तथा शुल्कसम्बन्धी अन्योल र सहकारी विभागका निर्देशनबाट सिर्जित समस्यालाई पनि सुझावमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी सञ्चालकको योग्यता निर्धारण गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार नबनाई अनुभव र नैतिक आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको धारणा छ। सहकारी संस्थाले लिने विभिन्न शुल्क, सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी निर्देशन तथा नियामकीय व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ।

 वित्तीय सहकारीको प्रकृतिअनुसार नियमन गर्नुपर्ने

महासंघले वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबारको प्रकृति, वासलातको आकार र कार्यक्षेत्रका आधारमा फरक–फरक नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सहज रूपमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि महासंघले उठाएको छ।

सन्दर्भ ब्याजदर, लेखापरीक्षण, साधारणसभा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त, सदस्य शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, बचत परिचालन, कर्जा लगानी तथा असुली र नियामक निकायका परिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक वा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि ‘डिप्लोमा इन कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट’ वा सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य पाठ्यक्रम अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेस गरिएको छ।

सहकारी उत्पादनको बजारीकरण र कर सुविधामा जोड

महासंघले सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण तथा बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा गैरकृषि उत्पादन समेट्ने एकीकृत विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) प्लेटफर्म निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सहकारीले उत्पादन गरेका वस्तुमा कर सुविधा उपलब्ध गराई सहकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। यसले सहकारीमार्फत उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न तथा सहकारीलाई आर्थिक गतिविधिको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि महासंघले नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। केन्द्रीय व्यवस्थापन समितिबाट मात्र सबै समस्याको समाधान सम्भव नहुने भन्दै प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था हेरी सम्बन्धित कर्मचारी, सञ्चालक, पदाधिकारी, बचतकर्ता र ऋणीसँग सम्बन्धित संस्थाकै स्थानमा पुगेर छलफल तथा समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सरकार र सहकारी अभियानबीच संवाद बढाउने प्रतिबद्धता

महासंघले पेस गरेका सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका योजना तथा सहकारी महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डिलाराम पन्थीले मन्त्रालयले तयार पार्ने ऐन, नियमावली तथा नीतिमा समेट्न सकिने विषयलाई समावेश गर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रका सामु अहिले दुईवटा प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नु र सहकारीप्रति गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो।

महासंघले उठाएका विषय र प्रस्तुत सुझाव समसामयिक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले आगामी दिनमा मन्त्रालय र सहकारी अभियानबीच थप छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष डीबी बस्नेत, सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाईं, सुमन नेपाल र छत्रप्रसाद रिमाल तथा महाप्रबन्धक डा. बाबुकाजी थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।