सहकारीमा महिलाको सहभागिता उच्च, तर नेतृत्व तहमा उपस्थिति अझै न्यून

काठमाडौं : सहकारी र कृषि क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्कमा आधारित नीति, स्रोतमा पहुँच र क्षमता विकास आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’को दोस्रो दिन प्रस्तुतिकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ–एसिया तथा प्रशान्त (आईसीए–एपी) की नित्या शुक्लाले सहकारी आन्दोलनमा महिलाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न र उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउन तथ्याङ्क तथा प्रमाणमा आधारित कार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन्।

उनका अनुसार आईसीए–एपी अन्तर्गतको महिला समिति सन् १९९८ मा दक्षिण कोरियामा स्थापना भएको हो। यसले आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, ज्ञान तथा तालिम र ऐक्यबद्धता गरी चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्दै आएको छ।

शुक्लाका अनुसार सहकारीमा ४३ प्रतिशत महिला सहभागिता भए पनि असमानता भने कायम नै छ। महिलाहरू सहकारीमा केवल सहभागी मात्र नभई उत्पादक, उद्यमी, नवप्रवर्तक र हेरचाहकर्ताको रूपमा रहेका छन्। उनले भनिन्, ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कृषि श्रमशक्तिमा महिलाहरूको हिस्सा झण्डै ४० प्रतिशत छ, तर जग्गाको स्वामित्व भने केवल १० देखि २० प्रतिशत महिलासँग मात्र छ। यो एउटा ठूलो अन्तर हो, किनभने जग्गाको स्वामित्व नहुँदा महिलाहरूलाई बैंकबाट ऋण लिन र औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा शक्ति प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ।’

सहकारीको सदस्यतामा महिलाहरूको संख्या उच्च भए तापनि बोर्ड प्रतिनिधि, वरिष्ठ व्यवस्थापन र सिइओजस्ता उच्च पदहरूमा उनीहरूको उपस्थिति निकै कम रहेको उनले बताइन्। कार्यशाला, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत महिला सहकारीकर्मीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले महिला नेतृत्व विकासलाई संस्थाको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको बताइन्। नेपाल भ्रमण आफ्नो पहिलो भएको उल्लेख गर्दै शुक्लाले नेपाली महिला सहकारीकर्मीहरूको उत्साह, सक्रियता र परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रेरणादायी रहेको बताइन्।

त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालकी विशेषज्ञ भवानी थपलियाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणले मात्र घर र समाजको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच र प्रभाव बढाउने बताइन्। गाउँघरका महिलाहरूले आम्दानी गर्न थालेपछि मात्र परिवारले उनीहरूको विचारलाई महत्त्व दिन थालेको अनुभव आफूले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको उनले उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार नेपालका करिब ७० प्रतिशत महिलाहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि स्रोत, साधन, प्रविधि र सम्पत्तिमाथिको पहुँच अझै सीमित छ। समान कामका लागि समान ज्याला नपाउनु, सम्पत्तिमा स्वामित्वको कमी तथा डिजिटल सीपको अभाव महिलाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

‘घरायसी काम, खेतीपाती र बालबच्चाको हेरचाहका कारण महिलाहरूसँग फुर्सदको समय कम हुने भएकाले सूचना र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न विशेष प्रयास आवश्यक छ,’ थपलियाले भनिन्।

वक्ताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कृषि र सहकारी क्षेत्रमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानलाई थप मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यस घोषणाले महिलाको भूमिकालाई पहिचान गर्ने, उनीहरूमा लगानी बढाउने तथा नीतिगत सुधारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एफएओले महिला नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै थपलियाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत कृषि प्रणालीमा समावेश गर्न विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाइएको बताइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको छलफलमा सहभागीहरूले महिला सशक्तीकरण, कृषिमा प्रविधि र नीतिगत सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण कुराहरू उठाएका छन्।

छलफलमा कैलालीकी माया शाहले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूको आयकरमा शून्य प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन्, जसले महिला सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ। यो मागलाई सम्मेलनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न डा. पौडेलले आग्रह गरिन्।

त्यस्तै, कर्णालीकी सुनिता भामले सहकारी, विशेष गरी कृषि सहकारीमा युवा महिलाहरूको न्यून सहभागिताप्रति प्रश्न उठाइन्। उनले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र मेसिनरी चलाउने तालिमको अभावका कारण महिलाहरू पुरुषको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। सम्मेलनमा सहभागीहरूले महिला सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, प्रविधिमा पहुँच तथा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारका पूर्वमन्त्री डा. बिमला राई पौडेलले महिला सशक्तीकरण र कृषि विकासमा महिलाको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै एसियाली क्षेत्रमा सहकारी आन्दोलनले आर्थिक उपार्जनमा दिएको टेवाको प्रशंसा गरिन्।

नेपालका नीतिहरू राम्रो भए तापनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कुरा उनले कार्यक्रममा औँल्याइन्। महिला कृषकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताइन्। युवाहरूका लागि ‘युथ इन्क्युबेसन ल्याब’ सुरु गरिएको र विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिएको उल्लेख गरिन्।

युवाहरूको नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्न १०० कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। साथै, महिलाहरूलाई उत्पादन र सहकारीमा प्रभावकारी रूपमा जोड्न प्रविधिको पहुँच बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।