महिला सशक्तीकरणको बलियो आधार सहकारी : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सहकारी अभियानले विश्वभर महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाको सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासमा सहकारीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताइन् ।

विश्वमा महिलाको सहभागिताबिना दिगो विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने धारणा राख्दै उनले एसियामा महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाल फिलिपिन्सपछि दोस्रो स्थानमा रहनु गौरवको विषय भएको बताइन् ।

सहकारीलाई अगाडि बढाउन र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकारात्मक सोच आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले सहकारीका सञ्चालक र सदस्यबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्ने बताइन् । यस्तो भएमा मात्र सहकारीको रूपान्तरण सम्भव हुने उनको तर्क थियो । साथै उनले सहकारीलाई विशेषगरी कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन् ।

मन्त्री पौडेलले समयको मागअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐनहरू परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । संघीय ऐन र प्रादेशिक ऐनबीच तालमेल मिलाउन तथा सहकारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले १३ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन् ।

हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने अभियान सुरु भए पनि थोरै रकम फिर्ता गरेर मात्र सबै बचतकर्ताको समस्या समाधान नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, “सदस्यहरूले धेरै ब्याज र बोनसको प्रलोभनमा परेर सहकारीको विस्तृत जानकारी नलिई धेरै रकम बचत गरेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको हो । कतिपय मानिसले घरजग्गा बेचेर पनि सहकारीमा पैसा राखेका छन् । सरकारले १० देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्दा कतिपय सदस्यलाई एक महिनाको मधुमेहको औषधि किन्नसमेत पुग्दैन ।”

उनले एउटा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले धेरै सहकारी हेर्दा प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेकाले जुन सहकारी समस्याग्रस्त छ, त्यहीँका सदस्यहरू सम्मिलित छुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाएर ऋण असुली तथा बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले महिलाले सञ्चालन गरेका कुनै पनि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त नभएको बताएका छन् । केही सहकारीमा समस्या देखिएको भन्दै सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन वा महिला नेतृत्वलाई कमजोर ठान्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

सचिव भुजेलले गरिबी निवारण, स्वरोजगार सिर्जना तथा महिला सशक्तीकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । सहकारीमा आबद्ध भएपछि महिलाहरूको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि भएको उनले उल्लेख गरे ।

“विगतमा घरायसी काममा मात्र सीमित भएका महिलाहरूको नाममा सम्पत्ति हुने गर्दैनथ्यो, तर अहिले सहकारीकै कारण २४ प्रतिशत महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व स्थापित हुन सफल भएको छ,” उनले भने ।

यसैगरी सचिव भुजेलले सहकारीका कारण महिलाको आर्थिक पहुँच र निर्णय क्षमतामा वृद्धि भएको बताए । उनले हाल मुलुकमा सञ्चालित ३२ हजार सहकारीमा १ करोड जनसंख्या आबद्ध रहेको र त्यसमध्ये ५६ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गरे । साथै सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशत महिला रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार साना किसान सहकारीमा सबैभन्दा बढी ८० प्रतिशत महिला आबद्ध छन् ।

उनले भने, “मुलुकमा ठूलो संख्यामा सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारी शिक्षामा कमी, फितलो अनुगमन–नियमन तथा केही सञ्चालकले गरेको बदमासीका कारण समस्या आएको हो ।”

उनले सरकारले हालको सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुका साथै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विषयगत ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनि केही सहकारीमा देखिएका विकृति र अनियमितताले हजारौँ बचतकर्ता पीडित बनेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले केही सहकारीमा सञ्चालक तथा तिनका आफन्तले प्रक्रिया नपुर्‍याई करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिएको, अत्यधिक ब्याजदर असुलेको तथा नियमित लेखापरीक्षणसमेत नगरेको आरोप लगाए । यस्ता गतिविधिले सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीका करिब ८० हजार बचतकर्ताले कुल करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता पाउन बाँकी रहेको जानकारी गराइयो ।

पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म अधिकांश बचतकर्ताको विवरण संकलन भइसकेको र बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले बचतकर्ताको सचेतनाको कमी, नियामक निकायको कमजोर निगरानी तथा केही सञ्चालकको बदनियतका कारण सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण गरे । सहकारी आन्दोलनलाई जोगाउन नीतिगत सुधार, प्रभावकारी अनुगमन तथा बचतकर्ताको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा ‘किनोट स्पिकर’का रूपमा बोल्दै हिफर इन्टरनेसनलकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीना जोशीले नेपालको खाद्य प्रणालीको मुख्य आधार मानिने साना किसानहरूको अवस्था अझै जोखिमपूर्ण रहेको बताइन् ।

देशको खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा वातावरणीय सन्तुलन जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साना किसानहरू नै खाद्य असुरक्षा र गरिबीको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको उनले बताइन् ।

जोशीका अनुसार विश्वभर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने र पर्यावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने किसानहरू नै खाद्य असुरक्षा र गरिबीको चक्रमा फसिरहनु ठूलो विडम्बना हो । नेपालको सन्दर्भमा एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका किसानहरूले खाद्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि नाफा, बजार पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान किसानहरूलाई सहकारीमार्फत संगठित गर्नु रहेको बताइन् । सहकारीले छरिएर रहेका साना उत्पादनलाई एकीकृत गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने भएकाले साना किसानहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा तथा महिला उद्यमीलाई लक्षित विभिन्न सहुलियत कार्यक्रमहरू वास्तविक साना किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । बैंकिङ प्रणाली साना किसानमैत्री नहुनु, कर्जा प्राप्तिको जटिल प्रक्रिया तथा पुँजीको उच्च लागतले उनीहरूलाई अझै पछाडि पारिरहेको उनले बताइन् ।

खाद्य प्रणालीलाई दिगो, समावेशी तथा पोषणमैत्री बनाउन महिला किसानहरूको आवश्यकता, अनुभव र आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा लगानी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिइन् । उनका अनुसार साना किसानलाई खाद्य प्रणालीको मुख्य संवाहकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको पहुँच, क्षमता र अवसर विस्तार गर्ने नीतिगत सुधार नगरेसम्म खाद्य सुरक्षा र पोषणका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणमा सहकारीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताए ।

उनले महिलामा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुका साथै नेतृत्व विकासमा पनि सहकारीको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे । सामाजिक परिवर्तन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहकारीले भूमिका खेल्दै आएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी समस्या भन्दा बढी समाधानमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।

ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनमा आज र भोलि सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरका २५० भन्दा बढी महिला सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न सार्क राष्ट्रका महिला सहकारीकर्मीको समेत उपस्थिति रहेको तथा विदेशी र स्वदेशी सहकारीकर्मीबीच अनुभव आदानप्रदान हुने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।