राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ गते, निर्वाचन कार्यतालिका केही दिनमा

ललितपुर : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन आगामी २०८३ जेठ ९ गते (शनिबार) गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैंकको बुधबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सहकारी विभागबाट प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ।

बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार नियामक निकायबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न कुनै बाधा छैन । उहाँले भन्नुभयो, “अब तोकिएको मितिमा निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा बैंक लागेको छ।”

९ सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन हुने
निर्वाचनमार्फत सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी ७ जना सञ्चालक चयन गरिनेछ, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला रहनेछन् । त्यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक जना बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र एक जना सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, गरी दुई स्वतन्त्र सञ्चालक मनोनयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुल ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुनेछ।त्यसैगरी आगामी सञ्चालक समितिमा गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट महिला सञ्चालक पद सुरक्षित (आरक्षित) गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उक्त नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिबाटै अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था हुनेछ। साथै, संयोजकसहित तीन सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि यही निर्वाचनमार्फत चयन गरिनेछ ।

निर्वाचन प्रक्रिया चाँडै सार्वजनिक हुने
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले निर्वाचनको मिति तय भएसँगै मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता लगायत सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो ।

यस निर्वाचनमा बैंकको २२औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियामक निर्देशनअनुसार पुनर्संरचना
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ६ गते जारी गरेको निर्देशन र सहकारी विभागमार्फत प्राप्त परामर्शअनुसार सहकारी बैंकले सञ्चालक समितिको संरचना पुनर्संरचना गरेको हा े। सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा निर्देशन दिने विशेष अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेकाले बैंकले उक्त परामर्शलाई व्यवहारतः निर्देशनकै रूपमा ग्रहण गरेको जनाएको छ ।

यसअघि बैंकको २०८२ मंसिर १३ गते सम्पन्न २२औँ वार्षिक साधारण सभाले विनियम संशोधन पारित गरी पुस १२ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नियामक स्वीकृति नपुगेकाले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

अब भने आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको चासो
सहकारी क्षेत्रको एक मात्र केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा हुने यस निर्वाचनलाई सहकारीकर्मीहरूले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै बैंकको नीतिगत दिशा, सेवा विस्तार, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुदृढीकरणमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।