सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता: बचतकर्ताको हितमा एमालेको प्रतिबद्धता

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ का लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममार्फत अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य–केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित तथा उत्पादनशील आर्थिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारीमार्फत कृषि, उत्पादन, मूल्य शृंखला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति अघि सारेको छ । सहकारीको ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न कानुनी र संस्थागत संयन्त्र सुदृढ बनाइने, बचत तथा ऋण ग्यारेन्टी कोषलाई प्रभावकारी बनाइने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सुसंगत र प्रभावकारी बनाइने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा युवा, महिला र श्रमिक समुदायलाई सहकारीमार्फत स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा जोडिने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा निष्क्रिय सहकारीको पुनर्संरचना गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ ।

घोषणापत्रअनुसार सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामक निकायका प्रतिनिधिका लागि नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।