सहकारीको सदस्यहरुलाई थाहा नभएको विषय ….
– नेत्र प्रसाद घिमिरे ।
मान्छे एक्लै बाच्न सक्दैन, उत्पादन र उपभोग गर्न समूहमै मिलेर बस्ने गर्छ । समूहले मानिसलाई सामाजिकता दिन्छ । समूह भनेकै आफैमा संगठित सामाजिकता हो । समूहमार्फत नै व्यक्तिले बाँच्न संघर्ष गर्छ, धेरैकिसिमका सहकार्य गर्दछ र यहिबाट व्यक्तिले सामथ्र्य प्राप्त गर्छ । गरिबीबाट मुत्ति, नैतिकता, न्याय र सुख समृद्धिको प्राप्ति पनि समूहबाट मात्र सम्भव छ, एक्लै सम्भब छैन । समस्याको सामूहिक समाधान खोज्दा मात्रै सिङ्गो समुदायलाई फाइदा हुन्छ र आफ्नो जस्तो समस्या अरुले पनि भोगिरहेकाले समस्याको सामूहिक हल खोजिनु आवश्यक छ र हल पनि सम्भव छ भन्ने आशयका साथ सन् १८४४ मा रोचडेली सहकारी स्थापनासंगै सहकारी अभियान सुरु भएको हो । मानिसको उन्नत आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहकारी पद्धति विकसित भएको पाइन्छ । मेरो समस्या हटाउन अरुले पनि मलाई मद्दत गर्छन र अरुको समस्या हटाउन मैले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति नै सहकारी हो । आर्थिक शोषणको अन्त गर्ने, सामाजिक उत्पीडनको अन्त गर्ने, बजारप्रणालीमा रहेको नाफाखोरी विचौलियाहरुको अन्त गर्ने आर्थिक प्रारुप हो सहकारी । सामूहिक तरिकाले उत्पादन, प्रशोधन, वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्दा सामूहिक तरिकाले समाजमा पेशा व्यावसायको व्यावसायीकरण गर्दै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनले ५७ वर्ष पार गरिसकेको छ । बखान ऋण सहकारी चितवनबाट सुरु भएको सहकारी अभियानले यस अवधिमा विभिन्न उतारचढाव पार गरिसकेको छ । समाजमा छरिएर रहेको स—सानो पुँजी, श्रम, सीपलाई एकीकृत गरी गरिबी निवारणका साथै आमजनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरु भएको सहकारी आन्दोलनले बाटो बिराएपछि पछिल्लो समयमा विकृतिको पहाड बनेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास त भएको छ तर यसलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने विधि प्रभावकारी हुन नसक्दा राज्य र सरोकारवाला निकायले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरी विकृति मौलाएको छ । सहरी भेगमा खुलेका केही सहकारीहरु सीमित व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो र ठगी गर्ने नयाँ र अति सजिलो विधिका रुपमा अवलम्बन गर्न थालेको देखिन्छ । चाहे निक्षेपमा आकर्षक व्याजदरको प्रलोभन देखाइ वा सञ्चालकका चिल्ला कुराबाट लट्ठिएर पैसा जम्मा गराउने र पछि संस्थाको नियम भन्दै तोकिएको सेवा दिन नसक्ने वा संस्था बन्द गरी फरार हुने वा साहुमहाजनी प्रथालाई माथ खुवाउने गरी २४ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गरी सोझा सदस्यलाई शोषण गर्ने जुन प्रवृति सहकारीमा देखिएको छ यो भनेको सिधा ठगाई हो । नयाँ र सजिलो यस मानेमा हो दिन दिनै ठग्न पल्केका केही सहकारीकर्मीहरुले सहकारीमा पैसा आकर्षण गर्ने नयाँ नयाँ विधि आविष्कार गर्दै सहकारी सिद्धान्तभित्र पारेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने अनि आफूले गरेको काम जायज भएको सिद्धान्त अनुकूल भएको अझ एककदम अगाडि बढेर यो सहकारीमा सिर्जनात्मक प्रयोग हो र यसमा राज्यले पनि सहयोग गरे सहकारीको विकासमा थप बल पुग्ने कपटपूर्ण तर्क पेश गर्ने परिणाम स्वरुप केहीवर्षपछि सीमित व्यक्ति मालामाल हुने सदस्यहरु शोषणमा पर्ने गरेको देखिएको छ । अरुलाई अर्ति उपदेश दिदा सहकारीले व्यापारिक प्रवृतिको अन्त गर्दै सिङ्गो समुदायलाई सहकारीको माध्यमबाट व्यावसायिकरण गर्नुपर्दछ भनेर खोक्दै हिड्ने सहकारीमा मालिक र ग्राहककोे सम्बन्ध हुदैन भन्ने अनि आफ्नो सहकारीमा यो के गरेको भन्दा सहकारीको कामै व्यापार हो भन्ने सदस्यहरुलाई ग्राहक ठान्न र आफूलाई मालिक सम्झेर संस्थामा व्यक्तिगत निर्णय लाद्ने गरेको देखिन्छ ।
हाल देशभर सहकारीको संख्या २८ हजारभन्दा बढी नाघेको छ । १६ विषयहरुमा विषयगत सहकारी खुलेपनि उत्पादन, सेवा, व्यावसाय भन्दा मुख्यत सहकारीहरु सहरी क्षेत्रमा बसेर वैकहरुलाई माथ गर्नेगरी बैकिङ्ग कारोवार मात्र गरिरहेका छैनन् सहकारीहरु एकआपसमा बचत तथा ऋणको कारोवारमा गति छाडेर अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रेको पाइन्छ । करीब ५० लाख सदस्यहरु आवद्ध सहकारी अभियानमा ७० प्रतिशत सहकारीहरु वित्तीय कारोवारमा संलग्न रहेका छन् भने २ खर्व पुँजी परिचालन भएको अवस्थामा केही लाख मानिसहरुमात्र प्रत्यक्षरुपमा सहकारी मार्फत लाभान्वित भएका छन् । बाकी सदस्यहरुलाई बचतकर्ता र ऋणी बनाएर सहकारीकर्मी नामक शब्दको पगरी गुथाइएको छ । अझ सामान्य वित्तीय मापदण्ड समेत ख्याल नगर्दा सहकारीमा जोखिम बढ्दो छ । राष्ट्रबैंकले बैकिङ्ग संस्था खोल्न कडाइ गरेसंगै तथा अन्य क्षेत्रमा मन्दी आएकोले त्यहाबाट पलायन भएका व्यक्तिहरुद्धारा सहकारी खोल्नेको बाढी आयो भने राज्यले सहकारी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेसंगै सहकारी स्थापनामा बढोत्तरी आएको पाइन्छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि ह््वात्तै भयो । संस्था स्थापना गरी उत्पादन तथा सेवामा लाग्ने हो भने सहकारीको मर्म हासिल हुन्छ । समय सापेक्ष कानुन नहुँदा, राज्यले स्रोत साधन सहित सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न नसक्दा सशक्त अनुगमन नहुँदा अझ सहकारी संघहरु सशक्त र निष्पक्ष स्वनियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृतिले महासागरको रुप लिइसकेको छ । सरकारी संरचना इमान्दार र सक्षम नहुदा सहकारीलाई कमाउ धन्दा, पारिबारिक र व्यक्तिगत व्यापार गर्ने थलो बनाउनेको जमात बढ्दो छ । सहकारी माफियाहरुको संजाल बलियो बन्दै गएको छ । सहकारीबाट ७ अर्व भन्दा बढी ठगी गर्नेलाई पक्राउ गर्दै छोड्दै गरेको अवस्थाले सहकारीको समस्या समाधानमा राज्यको क्षमता वाहिर गएको पुष्टि भएको छ । यसका पछाडि सहकारीबारेको राज्यको स्पष्ट नीति, कानुन र प्रभावकारी प्रशासकीय संरचना नभएकाले हो भन्दा दुइमत नहोला ।
सहकारीका ठेकेदार हौ भन्नेहरुले सहकारी भनेको करमुक्त क्षेत्र हो करमुक्त गरिनु पर्दछ र सहकारी स्वनियमनमा चल्ने स्वायत्त क्षेत्र हो भन्दै सहकारीका साधारणसभामा पण्डित्याइ गर्दै अझ ठूलो स्वरमा खोक्दै आफूलाई राज्यका निकायभन्दा माथि रहेको भ्रम छर्दै गर्दा अझ सरकारले यस क्षेत्रमा अनुगमन र नियन्त्रणमा कम चासो दिदा सहकारीका नाममा ठग्न पल्केका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अनुगमनविनाको सहकारी क्षेत्र त झन के खोज्छस् काना आँखो भने झै भयो । बाध्यता र विवशतामा परेका सर्वसाधारणबाट बचत उठाएर त्यसलाई सीमित मानिस मिलेर आफ्नो स्वार्थअनुृकूल रकम परिचालन गर्ने वा निजी व्यावसायमा लगानी गर्दा, बचतकर्ताको बचत रकमबाट केही सञ्चालकले व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि जोड्न भ्यादै गर्दा त हुनसम्म सहकारीको हुर्मत लिने काम भएको छ । सहकारी शव्दको बदनाम मात्र होइन अपमान भएको छ । सच्चा सहकारीकर्मीले बजारमा आफूलाई सहकारीकर्मीको रुपमा परिचित गराउदा लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
चनाचटपटे बेचेर, फुटपाथमा व्यापार गरेर तथा ज्याला मजदुरी गरेर गरी खाने सर्वसाधारणले खाइ नखाइ दैनिक खर्च कटाइ बचत गरेर राखेको रकम सञ्चालकहरुले हिनामिना गर्दा कतिपय सहकारी डुवेका र कतिपय सञ्चालहरु रकम डुवाइ फरार भएका समाचार सार्वजनिक हुँदा सहकारी शब्दले सहकारी अगुवाहरुलाई तथा राज्यलाई गिज्याइरहेको छ । फरार सञ्चालक पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । अनुगमन “देखाउने हात्तीको दात” भनेर आरोप लागीरहेको अवस्थामा राज्यले अनुगमनमा सजिलो होस् भनेर हाले वित्तीय सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । विभिन्न समयमा सहकारी सुधारका लागि आयोग, समिति, कार्यदल गठन गरी सरकारलाई सुझाव पेश भए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सुझावअनुसार सहरका वित्तीय सहकारीमा जोखिम छ सुधार नगरे दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी पनि सरकारले प्राप्त गर्दागर्दै हाल आएर उपत्यकाका दर्जनौ सहकारीहरु दुर्घटनामा परेका छन् । त्यो अवस्था मोफसलका सहरका सहकारीमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । २ वर्ष पहिले अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा केही ठूला सहकारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्न खोज्दा एकपटकलाई भन्दै सहकारी अगुवाहरुले आफै समाधान गर्ने भन्दै सहकारीमा हस्तक्षेप नगर्न दवाव दिएकै हुनाले पनि समस्याले मलजल पायो । हाल समस्या आउदा सहकारी अगुवाहरु ती सञ्चालकलाई गाली गर्दै पन्छिरहेको अवस्था छ । राज्यले पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी समिति मात्र गठन गरेर जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन ।
सदस्यहरुबीच विभेद गर्ने, संस्थाको कारोवार पारदर्शी नवनाउने, विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने,गैर सदस्य कारोावार गर्ने, बैकिङ्ग कारोवार गर्ने, संस्थाहरुसंग कारोवार गर्ने, नातागोताभित्रबाट सञ्चालकहरु र लेखा समिति सदस्य बन्ने, कृत्रिम लेखापरीक्षण गराउने, गैर लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने, दोहोरो सदस्यता र सञ्चालक सदस्यता, बचत रकमलाई प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने, शाखा तथा सेवा केन्द्र खोल्ने, कार्यक्षेत्रबाहिर कारोवार गर्ने, बचतमा लोभलाग्दो व्याजदर, कर्जामा चर्को व्याजदर, चर्को सेवाशुल्क, संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, सञ्चालक र कर्मचारी एउटै व्यक्ति हुने, एक उद्देश्यको संस्थाले अर्को कार्य गर्ने, सञ्चालकको निहित स्वार्थ, बहुउद्देश्यीय संस्थाले वित्तीय कारोवार मात्र गर्ने, सञ्चालक भएपछि कहिले पनि नछोड्ने, नेपाल राष्ट्र वैंकको स्वीकृति नलिइ बैकिंग कारोबार संचालन गर्ने, रेमिटान्स कारोवार, चल्ती खाताको सञ्चालन, समयमा साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय विश्लेषण विना कारोवार गर्ने जस्ता कार्य गर्नाले सहकारी संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना हूने भएकाले उल्लेखित कार्य नगर्न नगराउन सदस्यहरु, संघहरु चनाखो बन्ने हो भने हाल देखिएका जस्ता समस्याहरुमा न्यूनीकरण अवश्य हुने छ ।
मुख्यत सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सदस्यले नै संस्थालाई नियमन गर्नुपर्छ । सदस्यहरु जागरुक भै नसकेको अवस्थामा उनीहरुको रकम सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकार, सहकारी संघहरु र सहकारीका अगुवाहरुकै हो ।अव सहकारीलाई सशक्त नियमनका लागि सशक्त कानुनसहित दक्ष कर्मचारी भएको संरचना आवश्यक छ । एउट सहकारीमा अनियमितता हुँदा सिंगो सहकारी अभियान नै बदनाम हुन्छ । यसबाट सहकारीप्रति जनतामा पनि नकारात्मक धारणा विकास हुन्छ ।
लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
npghimire33@yahoo.com
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रयास सहकारीको संस्थागत यात्रामा नयाँ फड्को, आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु
२० कार्तिक २०८३, बिहीबार
इजाजतपत्रको प्रक्रियामा रहेका सहकारीलाई थप विवरण र कागजात अपलोड गर्न निर्देशन
१९ कार्तिक २०८३, बुधबार